४५ दिनपछि आयो वस्तुस्थिति विवरण

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।
प्रदेश–३ सरकारको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले मंगलबार प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको दीगो विकासको लक्ष्य निर्धारण पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ २९ गते गठन गरिएको आयोगले ४५ दिनमा तयार पारेको वस्तुस्थिति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

वास्तविक धरातलमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमले मात्र विकासका सम्भावनालाई लाभमा रुपान्तरण गर्नसक्ने जनाउँदै प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । आयोग उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देबकोटाले आयोग गठनको ४५ दिनमै सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम् सदुपयोग गर्दै प्रदेशको वस्तुस्थिति सम्बन्धि दस्तावेज तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले वस्तुस्थिति विवरणले सबैलाई तथ्यगत आदानप्रदान गर्ने र प्रदेश विकासका लागि सूचना व्यवस्थापनको क्षेत्र सहयोग पु¥याउने दाबी गर्नुभयो ।

विवरणमार्फत् सार्वजनिक गरिएको तथ्यले प्रदेशको समृद्धिका आवश्यक पर्ने वस्तुको पहिचान र सूचना व्यवस्थापन गर्न सहज हुने आयोग उपाध्यक्ष डा. देबकोटाको भनाइ छ । प्रदेशले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट विकाससँग सम्बन्धित आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र योजना बनाउन तथा यस विषयमा खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने उपाध्यक्ष डा. देबकोटाको विश्वास छ ।

९ परिच्छेदमा वस्तुस्थिति विवरणमा तयार पारिएको छ । विवरण पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार परिचय, जनसांख्यिक विवरण, कृषि, बन र भूमि व्यवस्था, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, शासकीय र अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्र, संघीय प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन र निष्कर्ष अवसर चुनौती परिच्छेदमा समेटिएको छ । सार्वजनिक विवरणमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको वस्तुगत स्थितिबारे उल्लेख छ ।
आयोगले २०६८ को जनगणनाको प्रतिवेदन, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका सर्वेक्षण प्रतिवेदन, संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयले तयार पारेका विभिन्न दस्तावेज, तथ्यांक कार्यालय तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले तयार पारेको जिल्लाको वस्तुस्थिति विवरण, जिल्ला तथा अन्य निकाय एवम् प्रज्ञिक र व्यावसायिक अनुसन्धान प्रतिवेदन विकासका साझेदार र निजी तथा गैरसरकारी निकायबाट उपलब्ध भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरु विवरणको स्रोत भएको जनाएको छ ।
वस्तुस्थिति विवरण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अब सरकार योजनाविहीन नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नो काम तीव्रगतिमा अघि बढाउन आयोग गठन गरेर वस्तुस्थिति तयार पारेपछि धेरै योजना अघि बढाउन मद्धत मिल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले गरेका काम योजनाअनुसार बनाउन लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि नीति तथा योजना आयोग गठन गरेर विकास निर्माणका काम अघि बढाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले यसरी विधि÷प्रक्रियाअनुसार ल्याएका योजनाअनुसार विकास निर्माण अघि बढाइने र समृद्धिको रेखा कोर्दै जाने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपालमा योजना नबनाई गरेका विकास निर्माणका कार्य दीर्घकालिन नहुने बताउनुभयो । पौडेलले देशको वस्तुस्थिति थाहा नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण निकालेर यहाँको बारे थाहा दिन सकेको दाबी गर्नुभयो । ‘विवरणका आधारमा विकास योजना तयार गरी विकासका काम गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

कस्तो छ प्रदेश–३ ?
हेटौंडा÷२० हजार ३ सय वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रदेश–३ मा समुद्र सतहबाट १ सय ४१ मिटरदेखि ७ हजार २ सय २७ मिटर उचार्इंसम्मको जमिन छ । सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडांै, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र चितवन गरी १३ जिल्ला रहेको प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका, १ वटा उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी गरी १ सय १९ स्थानीय तह रहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार प्रदेशको जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ छ । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको २०.८७ प्रतिशत हो । यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये ४९.६९ प्रतिशत पुरुष र ५०.३१ प्रतिशत महिला छन् । वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.९१ प्रतिशत रहेको प्रदेशमा कुल जनसंख्यामध्ये ४० वर्षमुनिका व्यक्तिको संख्या ७५ प्रतिशत, ६० वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ८.१३ प्रतिशत छ ।
प्रदेश (संस्थागत परिवारसहित) मा १२ लाख ७० हजार ७ सय ९७ परिवार छन् । यो नेपालको कुल परिवार संख्याको २३.४२ प्रतिशत हो भने औसत परिवार सख्या ४.३५ जना छ । प्रदेशमा ४ वा सोभन्दा कम सदस्य रहेको परिवार संख्या ६०.२३ प्रतिशत छ । यसबाट प्रदेशमा सानो परिवारप्रतिको आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ ।
प्रदेशको कुल जमिनको ५३.७ प्रतिशत (१०,९०,०८५ हेक्टर) जमिन बनले र ७.५७ प्रतिशत (१,५३,७५९ हेक्टर) झाडी बुट््यानले ढाकेको छ । २४.३४ प्रतिशत (४,९४,०८४ हेक्टर) जमिनमा खेती भएको देखिन्छ । सबभन्दा थोरै अर्थात् ३ सय ७ हेक्टर (०.२ प्रतिशत) जमिन ताल÷पोखरीले ओगटेको छ । प्रदेशको कुल जमिनको ४.९ प्रतिशत जमिन समतल, ४.९ प्रतिशत जमिन हल्का ढल्केको र २३.६ प्रतिशत जग्गा भिरालो भएपनि कान्ला वा गरा बनाएर खेती गर्न सकिने खालको छ । यी तीनै वर्गका गरी जम्मा ३३.४ प्रतिशत जग्गा खेतीयोग्य देखिन्छ ।

प्रदेशका सात जिल्ला दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाम, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङको जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक छ । प्रजनन्दर कम भएका कारण जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक रहेको भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन । तुलनात्मकरुपले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जनसंख्या वृद्धिदर बढी देखिन्छ ।
यी ७ जिल्लाका मानिस काठमाडौं उपत्यका र अन्यत्र बसाईं सरेको देखिन्छ भने ती जिल्लामा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवासुविधा तथा पूर्वाधार कमी छ । कृषि उत्पादकत्व कमी, पहिरो आदि कारणले जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक हुन गएको विश्लेषण छ ।
आयोगद्वारा सार्वजनिक विवरणका अनुसार प्रदेशको समग्र लंैगिक अनुपात (१०० जना पुरुषमा महिलाको संख्या) ९८.८ भए पनि ५ वर्ष मुनिको लंैगिक अनुपात १०० भन्दामाथि छ, जुन सबभन्दा बढी भक्तपुरमा ११५.५३ छ । समग्र प्रदेशभित्र ५ वर्ष मुनिको लैंगिक अनुपात १०८.२८ छ भने समग्र नेपालको १०४.९४ छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको ६२.९५ प्रतिशत मानिस शहर (नगरपालिका) मा र ३७.०७ प्रतिशत मानिस गाउँ (गाउँपालिका) मा बस्छन् । प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ७२.५७ प्रतिशत मानिस शहरमा र २७.४३ प्रतिशत मानिस गाउँमा बस्छन् । नेपालको इतिहासमा शहरी जनसंख्या गाउँको भन्दा बढी देखिएको यो पहिलो पटक हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार ६७.२ प्रतिशत परिवारको पहुँच धारा वा पाइपको पानीमा देखिन्छ । तर, खानेपानी तथा सरसफाइ विभागका अनुसार यस प्रदेशको ९१ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छ ।
प्रदेशमा परिवारले प्रयोग गर्ने शौचालयमध्ये ३५.९ प्रतिशत परिवारले फ्लसयुक्त शौचालय प्रयोग गर्छन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार प्रदेशमा शौचालय नभएको परिवारको प्रतिशत १७.२ छ ।
प्रदेशको कुल जनसंख्याको २०.४२ प्रतिशत तामाङ, १८.२८ प्रतिशत पहाडी व्राह्मण, १७.२८ प्रतिशत क्षेत्री र १६.९२ प्रतिशत नेवार छन् भने मगर, कामी, गुरुङ, थारु, राई, दमाई, सार्की र चेपाङको उपस्थिति १ देखि ५ प्रतिशतभित्र छ । बाँकी अरु जातिको उपस्थिति १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

१३ मध्ये ७ जिल्ला सिन्धुली, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरमा तामाङ, दोलखा र रामेछापमा क्षेत्री, काठमाडांै र चितवनमा व्राह्मण र भक्तपुर र ललितपुरमा नेवार समुदायको संख्या बढी छ ।
प्रदेशमा नेपाली मातृभाषीको संख्या ५७.४ प्रतिशत, तामाङभाषी १८.३ प्रतिशत र नेवारीभाषी १२.३ प्रतिशत छन् । यसबाहेक मगर, थारु र मैथिली बोल्नेको संख्या १ देखि २ प्रतिशतभित्र छ । अन्य भाषा मातृभाषीको उपस्थिति १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
कुल जनसंख्याको १८.२ प्रतिशत जनसंख्या अनुपस्थित छन् । अनुपस्थितमध्ये ७९.५ प्रतिशत पुरुष र २०.५ प्रतिशत महिला छन् । अनुपस्थितिमध्ये धेरैजसो (५६.९३ प्रतिशत) निजी नोकरीका लागि विदेश गएका छन् । विदेश गएकामध्ये सबभन्दा बढी (३७.३२ प्रतिशत) मध्यपूर्वमा गएका छन् । नेपालका ३९.९ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिकरुपले सक्रिय भएकोमा प्रदेशका भने ४२.५ प्रतिशत आर्थिकरुपले सक्रिय छन्, जुन नेपालको औसतभन्दा २.६ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार नेपालको सूचकांक ०.४९० छ । प्रदेशको सूचकांक ०.५५८ छ, जुन सबभन्दा उच्च हो । मानव विकास सूचकांकमा नेपालका दश उत्कृष्ट जिल्लामध्ये यस प्रदेशका पाँच जिल्लाहरु क्रमशः काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र काभ्रेपलाञ्चोक छन् ।

राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८ अनुसार प्रदेशमा सिचार्इं हुने जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल १,१३,९७३.९ हेक्टर छ । यो खेती भएको कुल जग्गाको ३४.७२ प्रतिशत हो । खेती भइरहेको ६५.२८ प्रतिशत जमिनमा सिचार्इं सुविधा पुगेको छैन । यहाँ सिञ्चित जग्गाको क्षेत्रफलमध्ये सिचार्इंको स्रोतअनुसार नदी, तलाउ (स्वतःवहाब) बाट ६२.८५ प्रतिशत, बाँध रिजरभ्वायरबाट १८.२६ प्रतिशत र बाँकी अन्य स्रोतबाट जग्गा सिञ्चित भएको देखिन्छ ।

प्रदेशमा मकै, गहुँ, जौ, आलु, तोरी, कफी, अलैंची, लसुन र मासको उत्पादकत्व नेपालको औसत उत्पादकत्वभन्दा बढी छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रहेको यस प्रदेशमा खाद्यान्न उत्पादन आवश्यकताअनुसार हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा जम्मा खाद्यान्नको उपलब्धता ८,५२,६८० मेट्रिक छ .छ भने खाद्यान्न आवश्यकता १२,४२,६१८ मेट्रिक टन छ । यसको आधारमा यस प्रदेशमा ३,८९,९६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न न्यून छ ।

प्रदेशमा गाई र भैंसीको गरी ३,५७,९३८ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ, जुन नेपालको कुल दूध उत्पादनको १८.७ प्रतिशत हो । भैंसी, खसी, बंगुरलगायत कुखुरा र हाँसको गरी ७५,००६ मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ, जुन नेपालको कुल मासु उत्पादनको २२.५६ प्रतिशत हो ।
प्रदेशमा कुखुराका अण्डा ७,२०,०७१ हजार उत्पादन हुन्छ । नेपालको कुखुराको कुल अण्डाको ५४ प्रतिशत अण्डा यस प्रदेशमा उत्पादन हुने गरेको छ । प्रदेशमा करिब ७० प्रतिशत इन्धन र ४० प्रतिशत पशुआहारा बन क्षेत्रबाट उपलब्ध हँुदै आएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका हिसाबले प्रदेश महत्वपूर्ण छ । नेपालभरका १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जमध्ये यस प्रदेशमा चितवन, लाङ्टाङ, शिवपुरी र पर्सा गरी ४ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् । राष्ट्रिय निकुञ्जमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकीय दृष्टिले प्रमुख गन्तब्य रहेको छ ।

नेपालको साक्षरता दर ६५.९४ प्रतिशत छ भने प्रदेशको साक्षरता दर ७४.८५ प्रतिशत छ । यो दर राष्ट्रिय साक्षरता दर भन्दा ८.९१ प्रतिशतले बढी हो । महिला र पुरुषको साक्षरता दर क्रमशः ६७.०४ र ८२.८२ प्रतिशत छ ।
औद्योगिक गणना २०६९ का अनुसार प्रदेशमा ९ सय ६५ वटा उद्योग (प्रदेशगतरुपमा सबभन्दा बढी) छन् । जसमा ४९ हजार १ जनाले जनाले रोजगारी पाएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार २०७५ असार १४ सम्म प्रदेशमा मात्र ५ हजार ६३ (६७.६० प्रतिशत) उद्योग छन् । उद्योगको कुल लगानी हेर्दा प्रदेशमा ३७.७८ प्रतिशत लगानी छ । यहाँका उद्योगले कुल ठूला उद्योगले दिएको रोजगारीको ६०.८३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

आव २०७३÷०७४ सम्मको घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या हेर्दा करिब एक लाख (३७.६६ प्रतिशत) उद्योग यस प्रदेशमा छन् । यस प्रदेशमा भएका कुल उद्योगमध्ये ४३.५४ प्रतिशत उद्योग सेवा क्षेत्रमा, २७.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, १५.६७ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रमा र १२.६७ प्रतिशत कृषि तथा बनजन्य क्षेत्रमा छन् । जिल्लागतरुपमा सबभन्दा बढी उद्योग काठमाडौंमा र सबभन्दा कम उद्योग रसुवामा छन् ।
प्रदेशमा चाँदी, तामा, फलाम, स्लेट, सिमेन्ट, म्याग्नेसाइट, अभ्रक, खरी, कोइला, कोवाल्ट, निकेल, खरी, गन्धक, मार्बल, युरेनियम, ग्यास, गेरु आदिको प्रचुर सम्भावना छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई खानी उत्खनन्का लागि दिएको १ सय २६ मध्ये ४५ वटा अनुमतिपत्र यस प्रदेशमा दिएको देखिन्छ ।
नेपालमा रहेका ११ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये बालाजु, पाटन, भक्तपुर र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र गरी ४ वटा औद्योगिक क्षेत्र यस प्रदेशमा छन् । हेटौंडाको मयुरधाप र चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर र ईआईएको क्रममा छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालमा १० वटामध्ये ८ वटा सम्पदा यस प्रदेशमा पर्दछन् ।

२०७५ वैशाख १२ गतेसम्ममा कुल १००६.८ मेगावाट् विद्युत् उत्पादन भएकोमा यस प्रदेशमा ३४०.३ मेगावाट् छ । यस प्रदेशमा २३२६.६ मेगावाट् विद्युत् उत्पादनगृह निर्माणाधीन छन्, जुन निर्माणको चरणमा रहेका ४ हजार ६ सय ४१ मेगावाट् आयोजनामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी हो ।
प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकामलाई कालोपत्रे सडकले जोडिएको छ । जिल्ला सदरमुकामदेखि स्थानीय तहसम्म कुनै न कुनै किसिमको सडकले छोएको छ । प्रदेशमा नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य ५ वटा विमानस्थल छन् । विमानस्थल भएर पनि लाङ्टाङ, जिरी र मेघौली सञ्चालनमा छैनन् भने रामेछाप विमानस्थलबाट पनि नियमित सेवा सञ्चालनमा छैन ।