नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाको बैंठकमा आइतबार पेस गरिएको ‘बीमा विधेयक–२०७५’ अपँर्ण र अस्पष्ट रहेको भन्दै बीमा सर्भेयर संघ नेपालले उक्त विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
बिना कुनै छलफल र विशेषज्ञको परामर्श बेगर बीमा कम्पनीको इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरण, निरन्तरता, लगाउने शुल्क, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा विधेयकमा समावेश भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरित रहेको भन्दै सर्भेयर संघले विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैंठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन भन्दै बीमा प्राधिकरण बनाउने योजना सहितको विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर, बीमा सर्भेयर संघले भने प्रस्तावित विधेयकले सर्भेयरहरुलाई नै पेशाबाट विस्थापित गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै सम्बन्धित विषयको जानकार र विज्ञसँग छलफल गरि पुनः बीमा विधेयक ल्याउन माग गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष सँर्यप्रसाद जोशीले प्रस्तुत बीमा विधेयकमा सर्भेयरलाई विस्थापित र मध्यस्तकर्ता स्थापित हुने गरी उक्त शब्द नै शब्द हटाउनु कुन हदसम्म व्यवहारिक हो भन्ने कुरासमेत सरकारले ख्याल नगरेको बताउनुभयो ।
जोशीले भन्नुभयो ‘ऐनमा सर्भेयरले गर्दै आएको कामलाई वेवास्ता गर्दै इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरण, निरन्तरता, शुल्क लगाउने, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरित रहेको छ ।’ प्रस्तुत बीमा विधेयक गृहकार्य बेगर ल्याएकोमा अध्यक्ष जोशीले आपत्तिसमेत प्रकट गर्नुभएको छ ।
विधेयकको विभिन्न दफा उफादफामा सर्भेयर पेसासँग सम्बन्धित हुने गरी पेशा रोजगारको दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने अवस्था आएको र स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणले दण्ड सजाय तोक्दा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गरेको त्रुटिपँर्ण रहेको संघको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया