संसदीय समिति बनाउन ढिलाइ

गंगा बराल, काठमाडौं
संघीय संसद्ले विषयगत संसदीय समिति बनाउन ढिलाइ गरेको छ । नियमावली नबन्दा समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै आए पनि नियमावली बनिसक्दा पनि उक्त बिषय संसद्को चासोमा पर्न सकेको छैन ।

जेठ २५ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली र जेठ २७ गते राष्ट्रिय सभा नियमावली पारित भएका छन् । समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रुपमा लिइन्छ । नियमावलीअनुसार, प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा समिति रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा समितिको संख्या धेरै भयो भन्दै नेपाली कांग्रेसले नियमावली निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

नियमावली मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले सबै मन्त्रालय, विभाग वा निकायको प्रभावकारी अनुगमन होस् भनेर समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली समितिको सभापति परशुराम मेघी गुरुङ हुनुहुन्थ्यो । असार ३ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट पारित संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७५ मा २ वटा संयुक्त समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन पारित गर्नका लागि शुक्रबार ४ बजे संघीय संसदको बैठक बोलाइएको छ । प्रतिवेदनमाथि संशोधनका लागि मंगलबार साँझ ५ बजेसम्मको समय छुट्याइएको थियो । संयुक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद ५ को नियम (२५) मा संसदीय सुनुवाइ समिति र परिच्छेद ६ को नियम (२७) मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यी दुवै समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ गरी १५ सांसद सदस्य रहनेछन्, जसबाट १ जना सभापति चुनिन्छन् । संयुक्त बैठक सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने छ । संविधानको धारा २९२ मा ‘संसदीय सुनुवाइसम्वन्धी व्यवस्था’ छ ।

संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण भइसकेपछि संसदीय समितिमा रहने सदस्य संख्याको विषयमा लामो समयसम्म विवाद हुँदा समिति गठन हुन सकेको थिएन । संविधानले १५ सदस्य मात्र हुने स्पष्ट किटानी गरेपछि पनि पुरानै नियम अनुसार ५० भन्दा बढी सदस्य हुनुपर्ने भन्दै दलहरुबीच विवाद भएको थियो, अन्त्यमा १५ सदस्य नै कायम गर्दै कांग्रेस सांसद कुलबहादुर गुरुङलाई समितिको सभापति बनाइएको थियो ।

सभापतिले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन् । यसअघिको संविधानसभामा बनेका समितिको क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि विवाद भएको थियो । एउटै विषय पनि अर्थ, सामाजिक र सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्न थालेपछि कसको क्षेत्राधिकार हो भन्ने अलमल भएको थियो । विशेष गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर छुटको विषयमा समितिबीच विवाद भएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, बिकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा दिगो बिकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन् । समितिको मन्त्रालयगत कार्यक्षेत्रका साथै आयोग, बोर्ड तथा परिषद् हेर्ने अधिकार पनि प्रस्ट उल्लेख छ । महिला तथा सामाजिक समितिले १ मन्त्रालय र अरु ७ वटा आयोग हेर्नुपर्ने छ ।

त्यसै गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ४ मन्त्रालय, ३ आयोग र शान्ति प्रक्रिया हेर्ने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले सबैभन्दा थोरै २ वटा मन्त्रालयमात्र हेर्ने छ, उसले परराष्ट्र र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार समेटेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जेठ २७ गते एक सूचना जारी गरी सांसदहरुलाई ३ दिनभित्रमा आफूले चाहेका ३ वटा समितिको नाम प्राथमिकताका आधारमा छान्न एक सूचना जारी गर्नुभएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् भानुभक्त ढकालले समितिमा बस्नका लागि सांसदको नाम र समिति छनोटको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । ढकालले भर्खरै मात्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली पारित भएकाले समिति गठन गर्न ढिलो नभएको बताउनुभयो ।

संसद् सचिवालयका प्रशासन महाशाखाका सह–सचिव सुरजकुमार दुराले राजनीतिक दलले समितिमा रहने सदस्यको नाम बुझाए सचिवालयले केही दिनमै समिति गठन भएको सूचना जारी गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सचिवालयले यससम्बन्धी तयारी गरिसकेको पनि जनाउनुभयो ।

सचिवालयका सह–सचिवलाई समितिको सचिवको जिम्मेवारी दिइने प्रचलन छ । सचिवालयमा १३ सह–सचिव रहेको र समिति संख्या त्योभन्दा बढी रहेकाले कामको चापलाई ध्यान दिई कुनै सचिवलाई २ वटा समिति दिन सकिने पनि जनाउनुभयो । दुराले सचिवको आवश्यकता परे ‘सिनियर’ उपसचिवलाई पनि सचिवको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।