पानीमाथिको आभानो नबन



स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सर्वसाधारणबाट माग भएअनुसारका कार्यहरु यो एक वर्षभित्र गर्न नसकेको पाइएको छ । यसको दोषबाट उम्किन उनीहरुले केन्द्र सरकारलाई दोष दिने वा यसलाई छोप्न सस्तो लोकप्रियता कमाउने हिसाबका ठूला–ठूला सपनाको व्यापार गरिरहेका छन् । संविधानले दिएको हैसियत नबुझ्ने र ठूला–ठूला आश्वासन दिने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको गतिविधिबाट जनतामा निराशा थपेको पाइएको छ । निर्वाचनताका गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने नारालाई बढी प्रचार गरिएको थियो ।

त्यस समयमा ठूला–ठूला आश्वासन दिएर जनताको अपेक्षा ह्वात्तै बढाइएको थियो । तर झन्डै दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले लक्षित वर्गको मागअनुरुप कार्य गर्न सकेनन् । जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयले भोग्नुपरिरहेको समस्याको ठोस समाधानभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कायम हुने गरी आकर्षक र ठूला–ठूला विकास–निर्माणका ‘पपुलर’ नाराहरु अहिलेसम्म नै बाँडिरहेका छन् । गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम कुरोभन्दा पनि विशेष गरी राजधानी काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरु फ्लाइ ओभर बनाउने, मोनो रेल ल्याउनेजस्ता नारा बाँड्नमै रुमलिइरहेका छन् ।

पक्कै पनि एकात्मकबाट संघीयताको प्रवेशको संक्रमणकाल व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारबाट धेरै कमजोरी भएकै हो । आवश्यक ऐन–कानुन बनाउने, कर्मचारी उपलब्ध गराउने, स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने कार्यमा निकै ढिलाइ भएको कुरा बिहानीको घामजस्तै छर्लंग छ । यसले गर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भने नकार्न सकिँदैन । तर स्रोत–साधन भएका स्थानीय तहमा पनि अपेक्षाकृतरुपमा काम हुन सकेन । स्थानीय तहका प्रमुखसहित अधिकांश जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएका अधिकारहरु बुझ्न नसकेको देखिन्छ । साथै ती अधिकारहरुलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर पनि नबुझेको पाइएको छ । संविधानले दिएको आफ्नो हैसियत ग्रहण गर्न नसक्नु पनि जनप्रतिनिधिको कमजोरी रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेको भनेर कसरी भन्ने ? बरु कुशासन र गैरजिम्मेवारीपन गाउँ–गाउँमा पुगेको प्रतीत भएको छ । केन्द्र सरकार र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले संघीयतालाई कमजोर पार्ने वा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार बढी भयो भन्ने मानसिकता हाबी भएको छ । त्यसैले ती अधिकारलाई कटौती गर्ने र अप्ठ्यारो पार्ने ऐन–कानुनहरु बनाउन उद्यत् भएको देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुमा भएको केन्द्रीकृत मानसिकता, अहंता, जनतालाई अटेर गर्ने प्रवृत्ति, जनताको सेवकभन्दा शासकको मानसिकता, गैरजिम्मेवारीपन लगायतका प्रवृत्तिले स्थानीय तहसहित प्रकारान्तरले संघीयतालाई समेत कमजोर बनाउने देखिन्छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो असफलताको दोष केन्द्र सरकार र कर्मचारीलाई मात्र दिएर आफू पानीमाथिको आभानो हुने अवस्था पक्कै आउँदैन । न यस्ता तर्कमा जनताले विश्वास नै गर्दछन् । सच्चिने र पुनर्विचार गर्ने समय अझै छ । समयमै सचेत भएको खण्डमा बाँकी चार वर्ष अझै जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्न सकिने अवसर रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्