पश्चिम सेतीका विषयमा बजेटमा आएको कुरा आधिकारिक होइन – लगानी बोर्ड

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाका निर्माणको सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिलेको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नहुँदैै बजेटमा स्वदेशी लगानीमार्फत बनाउने विषय आएको प्रति लगानी बोर्डले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। लगानी बोर्डले सो परियोजना विकासकर्ता कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरकनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) ले पाएको निर्माण अनुमतिपत्र खारेज नभइसकेका कारण सरकारले स्वदेशी लगानी मै आयोजना अघि बढाउने विषय अन्तिम धारणा नरहेको स्पष्ठ पारेको छ।

बोर्डले बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाका सम्मन्धमा हालै सार्वजनिक भएको बजेट वक्तव्यसँग जोडेर आएका समाचारप्रति लगानी आफ्नो ध्यानाकर्षण भएकासमेत जनाएको छ। सो परियोजना विकासकर्ता कम्पनी चाईना थ्री गर्जेज इन्टरकनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) ले परियोजना आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाउने विषयहरूमा थप स्पष्ट हुन पत्राचार गरेको र गत फागुन २५ गते सम्पन्न लगानी बोर्डको २९औं बैठकले यस विषयमा सुझाव दिन समिति गठन गरेको बोर्डले जनाएको छ। सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन लगानी बोर्डसमक्ष पेश गरिसकेको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन हाल लगानी बोर्डमा विचाराधिन रहेको र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय भई नसकेका कारण बजेटलाई नै आधिकारिक मानेर सीटीजीआईले पाएको अनुमतिपत्र खारेज भएको भन्न नमिल्ने बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

केही समयअघि मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले हरेक प्रदेशमा एक ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षा सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार प्रदेश नंम्बर ७ मा अवस्थित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनालाई ‘नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण शुरू गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

चिनीयाँ कम्पनी सीटीजीआईले आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र लिएको लामो समयसम्म पनि काम अघि बढाउन नसकेपछि गत फागुनमा लगानी बोर्डले आयोजना निर्माणको सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको भए पनि लगानी बोर्डले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

सुझाव समितिमा रहेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको अनुमतिपत्र खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउने वा उत्पादन क्षमता घटाएर सोही कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले पहिलो सुझावका रुपमा आयोजना सरकार आफैले निर्माण गर्नु बढी उपयुक्त हुने र यसो गर्दा राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको आयोजना कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकतामा पर्ने विषयलाई समेटेको उक्त समितिका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। ‘सामान्यतया जलाशयमा आधारित आयोजना निर्माण गर्दा लागत उच्च रहन्छ। जसकारण निर्माण कम्पनीले कम मुनाफा आंकलन गरेर काम गर्न चाहँदैनन्। सरकारले नै पूर्ण उत्पादन क्षमतासहितको आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले सीडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेजीका लागि सुझाव दिइएको हो।’ ती अधिकारीको भनाइ छ।

समितिले तयार पारेको दोस्रो सुझावका रूपमा आयोजनाको उत्पादन क्षमता ५ सय ५० मेगावाट तय गरेर सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने विकल्प अगाडि सारिएको छ।

सन् २०१२ मा आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र पाएको चिनीयाँ कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले आयोजनाको विभिन्न विषयमा हेरफेरको माग राख्दै आएको छ। जसमध्ये पूर्ण उत्पादन क्षमता अर्थात् ७ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्नु नसकिने विषय पनि मुख्य हो। निर्माण कम्पनीले उत्पादन क्षमताअनुसार आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएपछि उक्त कम्पनीले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अथवा उसको माग बमोजिम उत्पादन क्षमता ५ सय ५० मेगावाटमा खुम्चाउने भन्ने २ वटा रायसहितको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाउने तयारी गरिएको हो।

चिनीयाँ कम्पनी सीटीजीआईले आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग राखेको मागको फेरिहस्त भने लामो छ। कम्पनीले आयोजनाको पीपीए दर हेरफेर, लागत, मुआब्जा वितरण, प्रशारणलाईन निर्माण, आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरणका विषयमा पनि आफ्नो विमति रहेको स्पष्ठीकरण लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको छ। त्यसै गरी आयोजनाको स्थानीय सेयरको वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत महशुल, र उत्पादित विद्युत् बजारको बारेमा पनि नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने उक्त कम्पनीको माग छ। थ्री गर्जेजजे केही समय अगाडि लगानी बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पहिला भएका खर्चको पुँजीकरण, आयोजनाको महशुल नीति, स्थानीय सेयरको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया र ऋण लगानीका लागि ग्यारेण्टीलगायत सर्तहरू राख्दै यसमा यसमा थप स्पष्टता खोजेको थियो। अर्को महत्वपुर्ण विषयका रुपमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा लागेको ७० अर्ब रुपियाँबराबर लागतलाई समेत पूँजीकरण गरिनुपर्ने निर्माण कम्पनीको माग रहेको छ। जुन विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नकार्दै आएको छ। लगानीको विषयमा भने ७५ प्रतिशत कम्पनी र २५ प्रतिशत प्राधिकरणले ब्यहोर्ने विषय तय भईसकेको छ। तर प्राधिकरणले भने १ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने विषयमा नै उक्त कम्पनी स्पष्ठ हुन नसकेको र बेला बेला सोही विषयलाई लिएर आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्दै आएको जनाएको छ।