लापरबाही गर्ने ठेकेदारको विवरण पठाउन गृह मन्त्रालयको परिपत्र

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को निर्देशनपछि गृहमन्त्रालयले भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर लापरबाही ढंगले काम गर्र्नेे कम्पनी र ठेकेदारहरूको सूची बनाएर एक हप्ताभित्र पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।

निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका काम पनि कमसल हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि बिहीबार विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीसहितको बैठकमा गृहमन्त्रीले यस्तो सूची बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो।

गृहमन्त्री बादलको निर्देशनअनुरुप बिहीबार गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ– ‘जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण, सबै आयोजना परियोजनाको अनुगमन गरी विवरण संकलन गर्ने, समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने फर्म, ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसमेतका विवरण एक हप्ताभित्र तयार गरी मन्त्रालयमा सफ्ट कपीसहित पठाउने।’ गृहमन्त्रालयले यस्तो सूची आइसकेपछि उनिहरूमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।

गृहमन्त्री थापाले त्यस्ता कम्पनी, ठेकेदारलाई समयसीमा दिएर काम सम्पन्न गर्न समय दिने र सो अवधिमा काम सम्पन्न नगरे पक्राउ गर्न बिहीबारको बैठकमा निर्देशन दिनुभएको थियो।

ट्राफिक नियममा कडाइ शुरू
बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बादलले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक नियमको पालनाका लागि कडाइका साथ लाग्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएलगत्तै ट्राफिक नियममा बिहीबारदेखि कडाइ शुरू भएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि नै तीनपाङ्ग्रे टेम्पुमा सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिएको छ।

आगामी आइतबारदेखि माइक्रोमा समेत सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक लागू गर्न लागिएको महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ।

यस्तै मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सी र मिटर जडान नगरेका ट्याक्सीलाई समेत ट्राफिकले कारबाही शुरू गरेको छ।

मिटर जोड्न बाँकी रहेका ट्याक्सीको विवरण गुणस्तर विभागबाट आजै ट्राफिक महाशाखाले मगाएको छ। त्यस्ता ट्याक्सीलाई कारबाही गर्ने तयारी महाशाखाले गरेको छ।

ट्राफिक जरिवाना बढ्दै
ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्दा तिराइने जरिवाना कम रहेको कारण सवारी चालकले ट्राफिक नियम उलङ्घन बढी गर्ने गरेकोे गुनासो बिहीबारको बैठकका सहभागीहरूले गरेपछि गृहमन्त्री बादलले आवश्यकताअनुसार जरिवाना शुल्कसमेत बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो।

हाल ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्दा रु ५ सय देखि १ हजारसम्म मात्रै जरिवाना रहेकामा यसलाई बढाएर रु ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म पु¥याउने प्रक्रिया यातायात व्यवस्था विभागले शुरू गरेको छ।

ट्राफिक नियमलाई कडाइ गर्न सके सवारी जामको समस्या र दुर्घटनाको घटनामा उल्लेख्य कमी आउने ठहरसहित ट्राफिक जरिवाना बढाउन लागिएको हो।

सिंहदरबारभित्र निश्चित ठाउँमा मात्रै पार्किङ
सिंहदरबारभित्र जथाभावी सवारी पार्किङका कारण कुरुप देखिएपछि अब निश्चित ठाउँमा मात्रै सवारी पार्किङको व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यसका लागि सिंहदरबारभित्र पार्किङका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी भइरहेको छ। पार्किङस्थलको पहिचान भएलगत्तै मन्त्रीबाहेक अन्यको गाडी पार्किङस्थलमा मात्रै राख्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ।