आफ्नै सरकारविरुद्ध खनियो कर्मचारी युनियन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दिने भनिएको स्वैच्छिक अवकाश नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कर्मचारीलाई जागिरभन्दा पनि बढी अधिकार रक्षाको माया भएकाले सरकारका गलत गतिविधिका विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो। ‘शुरूमा हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं, अनि पनि हाम्रा माग र मुद्दामा बेवास्ता गरिए त्यसको स्वरूप जस्तो पनि हुन सक्छ’, ढकालले भन्नुभयो– ‘सरकारले जे गर्छु भनेको छ त्यो गर्नुपर्छ, कर्मचारी नीति, नियम र सिद्धान्तको कुरा मात्र जान्दछन्, सरकार को र कसको भन्ने मतलब भएन।’

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने भनेको थियो। निर्धारित समय फागुन १३ गतेसम्म ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए।

अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया स्थगित गरेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। महासचिव सुबोधकुमार देवकोटाले कर्मचारीको भावनाविपरीत जाने सरकारको कार्यशैलीप्रति कर्मचारीको आपत्ति रहेको बताउनुभयो। देवकोटाले सरकारले कर्मचारीसँग समन्वय नगरी एकलौटी निर्णय गरेकामा पनि सरकारको विरोध गर्नुभएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले एउटा मात्र ट्रेड युनियन राखेर अरूलाई खारेज गर्ने सरकारको सोचाइ गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। देवकोटाले कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे पनि सरकारले भने कर्मचारीमैत्री व्यवहार नगरेको आरोप लगाउनुभयो।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले समयमै कर्मचारीका पक्षमा आवाज उठाउन नसकिए कर्मचारी संघ संगठनको पनि अर्थ नहुने बताउनुभयो। ‘सरकार प्रक्रिया मिचेर अघि बढेको छ’, पोखरेलले भन्नुभयो– ‘केही दिन हेर्छौं, भन्छौं, सरकारलाई जानकारी दिन्छौं अनि कडा संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं।’

आधिकारिकका उपाध्यक्ष तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले सरकारले कानुन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएकाको राजीनामा स्वीकृत गरी सेवा सुविधा दिएर घर फिर्ता हुने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। सरकारले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराएर काममा लाउनुपर्नेमा उल्टै बदनाम र बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो।