सर्वोच्चको आदेशले राहत

काठमाडौं, (नेस)
संघीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुनपर्ने गरी आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउन पाउने भएका छन्।

स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान् डिल्लीराज आचार्यले रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरूले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए। आचार्यले नगरपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी चापाकोट नगरपालिका र नगर प्रमुखको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले आगामी जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।