रूपनारायण खतिवडा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहने सरकारका तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिहरूको चयन भइसकेको छ। सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार क्रियाशील भइसकेको छ भने संघ र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधिहरूको चयन भइसकेको तथा नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा रहेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघका लागि भएको शृङ्खलाबद्ध निर्वाचनको सिलसिला समाप्तिसँगै देशले लामो कालखण्डदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिरताको सिलसिला समाप्त हुने आमअपेक्षा रहेको छ। यससँगै, मूलभूतरूपमा राजनीतिक समस्याहरूको समाधान भई मुलुक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको चरणतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षासमेत यति बेला आमनागरिकले गरिरहेका छन्।
इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने, नेपालले छोटो–छोटो समयमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन, पटक–पटक दोहोरिएका राजनीतिक संक्रमणकाल र निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता बेहोर्दे आएको छ। यस किसिमको अन्योलग्रस्त राजनीतिक अवस्थाका नकारात्मक प्रभावहरू देशले बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय रूपमा भोग्नुपरिरहेको छ। देशमा राजनीतिक स्थिरता बहाली हुन नसक्दा सरकारलगायत विकासका पात्रहरूको ध्यान राजनीतिक किचलोतर्फ मात्रै केन्द्रित भई लामै समयदेखि विकास र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा ओझेलमा पर्दे आएको छ। देशका सम्पूर्ण नीतिहरूको मूल नीतिका रूपमा रहेको राजनीतिको यस खालको अवस्थाले मुलुकको समृद्धि र रूपान्तरणलाई सहीरूपमा दिशानिर्देश गर्न नसकेको यथार्थ विद्यमान रहेको छ।
फलस्वरूप, योजनागत विकास प्रयासको साढे ६ दशकभन्दा बढीको प्रयास पनि देशका निम्ति फलदायी बन्न सकेको छैन। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमध्ये तुलनात्मकरूपमा विकासको स्तर अत्यन्त न्यून रहेका अर्थात् अति कम विकसित मुलुकको कोटीबाट देश माथि उक्लन सकेको छैन। आयका हिसाबले पनि हाम्रो देश तुलनात्मकरूपमा आयको स्तर अत्यन्त न्यून रहेको अर्थात् न्यून आयवर्ग भएको मुलुकमा पर्दछ। देशका झन्डै २२ प्रतिशत जनसंख्या हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहनु, मानव विकासका दृष्ट्रिले विश्वका १ सय ८७ मुलुकहरूमध्ये १ सय ४४ औं स्थानमा दर्ज हुनुजस्ता सूचकहरूले हाम्रो पछौटेपनको अवस्थालाई प्रस्ट पारिरहेका छन्। यस खालको पछौटेपनको अवस्थालाई चिर्न नयाँ संविधान, यसले व्यवस्था गरेको संघात्मक शासन पद्धति एवं यसलाई कार्यात्मक तुल्याउने तहगत सरकारमा रहने राजनीतिक नेतृत्वको चयनपश्चात् अब गठन हुने सरकारको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आमअपेक्षा विल्कुलै स्वाभाविक रहेको देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा संघ र प्रदेश तहका लागि भएको निर्वाचनबाट वाम गठबन्धन गरेर तालमेलका साथ चुनावमा होमिएका दुई ठूला दलहरू नेकपा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेका छन्। यसको अर्थ, आगामी सरकारको नेतृत्व पनि यिनै दलहरूले गर्ने र विगतको अस्थिरताको इतिहास नदोहोरिएमा पाँच वर्षसम्म शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने निश्चित प्रायः छ। देशको संविधान, आवधिक योजना, क्षेत्रगत कानुन र नीतिहरूलगायतका दस्ताबेजहरूले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक समृद्धिका लागि दिशाबोध गर्नमा मार्गनिर्देश गरिरहेका छन्। सँगसँगै, निर्वाचनअघि हाल बहुमत हासिल गरेका दलहरूले गरेका चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धताहरूलाई आत्मसात् गरेर तिनको कार्यान्वयनमा खरो उत्रनुपर्ने दायित्वसमेत सत्तारोहण गर्न लागेका राजनीतिक दलहरूका सामुन्ने रहेको छ।
निर्वाचनअघिको परिदृश्य हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिएका मुख्य राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए। विगतमा भएका निर्वाचनहरूमा सार्वजनिक गरिने दलीय घोषणापत्रहरूमा राजनीतिक र सामाजिक विषयहरूले बढी महत्व पाउने गरेको सन्दर्भमा यसपटक विकास र समृद्धिको एजेन्डाले निकै प्राथमिकता पाएको थियो। राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक आर्थिक क्रान्तिको कुरा उठाउने गरे पनि दलहरूका नीति, प्राथमिकता र व्यवहारमा यो विषयले उति महत्व पाउन नसकिरहेको अवस्थामा घोषणापत्रमार्फत नै भए पनि मुलुकको अबको ध्यान आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ केन्द्रित हुन लागेको प्रस्ट संकेत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावअघि गरेका थिए। अबका दिनमा आममतदाता र देशवासीहरूले घोषणापत्रमार्फत अघि सारिएका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरूलाई प्राप्त जनमत र राजनीतिक दल विशेषको ‘पोजिसन’का आधारमा कार्यरूपमा परिणत हुने आशा गरिरहेका छन्। चुनावी घोषणापत्र आफैंमा सम्बन्धित दलका लागि कानुनतः बाध्यकारी दस्ताबेज र योजना नभए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनावमा प्राप्त नतिजाका आधारमा घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्ने नैतिक एवं राजनीतिक दायित्व सम्बन्धित राजनीतिक दलमा रहेको हुन्छ। त्यसमा पनि, सत्तारोहण गर्न लागेका दलहरूले घोषणापत्रमार्फत अघि सारिएका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यरूपमा बदल्दै सरकारको सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने आमअपेक्षा पूरा गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ।
निर्वाचनअघि वाम गठबन्धन निर्माण गरेर तालमेलका साथ मतदातासामु प्रस्तुत भएका दुई ठूला दलहरू नेकपा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार ः सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ शीर्षकका साथ आफ्नो संयुक्त घोषणापत्र अघि सारेका थिए। वाम गठबन्धनले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरूका रूपमा अर्थतन्त्र सम्बद्ध थुप्रै नीतिहरू अघि सारेका छन्। जसमा, आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइने, १० वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने तथा यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक, सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम अघि बढाउनेलगायत रहेका छन्। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त घोषणापत्रमा समृद्धिका कार्यक्रम शीर्षकमा कृषि, सिंचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा विषयगतरूपमा कार्यक्रमहरूको घोषणा गरिएको छ। आगामी १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्ने, ५ वर्षभित्रमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने र १० वर्षमा नेपाललाई रसायन एवं विषादीमुक्त अर्गानिक मुलुक घोषणा गरिने उल्लेख छ। यसै गरी, आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, १० वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, घर–घरमा बिजुली जन–जनमा शेयर नीति लागू गर्ने, आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना संयुक्त घोषणापत्रमार्फत अघि सारिएको छ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एउटा पर्यटकीय गन्तव्यस्थल विकास गरिने, एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीतिअन्तर्गत सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी १० वर्षभित्र १० लाख रोजगारी सिर्जना गरिने संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसै गरी, मुलुकमा अहिलेसम्म निर्माण भए जति सडक आगामी १० वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिनेदेखि लिएर आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू भित्र्याउनेसम्मका लक्ष्यहरू वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै घोषणापत्रलाई केन्द्रमा राखेर सरकारलगायत विकासका पात्रहरूको आगामी प्रयास देशको आर्थिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रीकृत हुनसक्ने हो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि देशभित्र पर्याप्त सम्भावना र अवसरहरू विद्यमान रहेका छन्। आमअपेक्षाबमोजिम नै मुलुकमा वर्षौंदेखि देखिएको राजनीतिक संक्रमण र किचलोको अन्त्य भई मुलुकले आर्थिक विकासको एजेन्डालाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सक्ने र राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी एवं विकासमुखी बन्ने हो भने सुनौला अवसरहरूको जगमा टेकेर अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सहजै परास्त गर्न सकिने अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा अन्य सवालहरूसँगै मूलरूपमा राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता नै विकासको मूल बाधकका रूपमा देखिएको अवस्थामा अबका दिनमा देशको आर्थिक समृद्धिका लागि चुनावमा प्राप्त नतिजाका आधारमा घोषणापत्रमार्फत अघि सारिएका भिजनलाई कार्यरूपमा बदल्न राजनीतिक दलहरूले तदारुकता देखाउनै पर्छ। सँगसँगै, देशले लामो समयदेखि राख्दै आएको आर्थिक समृद्धिको अभिलासा पूरा गर्नेतर्फ संघीय सरकारका सबै तहहरूलगायत सबै सरोकारवालाहरू एकमत हुन जरुरी छ। शताब्दीऔंसम्म राजनीतिक उल्झनबाट मुलुकलाई उकास्न नसक्नुका नकारात्मक प्रभावहरूलाई चिर्न पनि आर्थिक समृद्धिका लागि राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता मुलुकलाई खड्किएको छ। अतः निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै आगामी दिनमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि र समतामूलक आर्थिक रूपान्तरणतर्फ आगामी सरकारलगायत मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनसके देशले कोल्टे फेर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।