काठमाडौँ, २२ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले संविधान संशोधन गरी अनुचित कार्यलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न पुनः माग गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिद्वारा आज आयोगका कामका बारेमा जानकारी लिन गएको संसदीय टोलीसित आयोगले सो माग पुनः दोहो¥याउँदै संविधानबाट अनुचित कार्यको छानबिनको प्रावधान हटाइएको र अर्काे अधिकार प्राप्त निकायलाई जिम्मेवारीसमेत नतोकिँदा आगामी दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा सुस्तता आउने जनाएको छ ।
आयोगका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले आयोगका कामका बारेमा जानकारी गराउँदै आयोगले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन बनेकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसतर्फ अनुगमन र उत्प्रेरण गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
आव २०७२÷७३ मा आयोगमा २४ हजार ६९१ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये १६ हजार ६९४ फछ्र्योट भएका थिए । अर्काेतर्फ आयोगले अनियमितताअन्तर्गत रु एक अर्ब ४२ करोड ७८ लाख तीन हजार १२२ असुलउपर गर्न लेखी पठाएको थियो ।
सचिव भट्टराईले टोलीसमक्ष आयोग ऐन–२०४८, भ्रष्टाचार ऐन– २०५९ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र सूचनादाता तथा साक्षीको सुरक्षासम्बन्धी ऐन तर्जुमा भएको जानकारी गराउनुभयो ।
सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले अदुअआ प्रमुख नियुक्ति गर्न समितिको गत माघ २८ गतेको बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको तर हालसम्म कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना रहेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा अदुअआका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भइरहेका कामका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया