सुशील देवकोटा
जुन देशमा जनताको आवाजको कदर हुन्छ, जनताको अभिमतको कदर हुन्छ, त्यस्तो देशलाई लोकतान्त्रिक देश भनिन्छ। भन्न त हाम्रो देशलाई पनि लोकतान्त्रिक देश भनिन्छ। यही कुरा संविधानमा लेखिएको पनि छ। तर के साँच्चै छ त हाम्रो देशमा लोकतन्त्र ? आज अधिकांश नेपालीको मन र मस्तिष्कमा यही प्रश्न छ।
६२⁄६३ को आन्दोलनको मुख्य माग भनेको संसद् पुनस्र्थापना थियो। त्यति बेला सडकमा कतै पनि न गणतन्त्रको नारा सुनिएको थियो, न संघीयताको नारा लागेको थियो, न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको नै माग सुनिएको थियो। तर जब संसद् पुनस्र्थापना भयो तब एक्कासी त्यो पुनस्र्थापित संसद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको घोषणा गर्यो। वास्तवमा त्यो एउटा तत्कालीन राजतन्त्रसँग प्रतिशोध साँध्ने काम मात्र भएको थियो। त्यति बेला त्यसबाट भविष्यमा देश र जनतालाई के असर पर्छ भन्ने कसैले सोचेनन् वा सोच्न जरुरी ठानेनन्। स्वर्गीय गणेशमान सिंहले एउटा आवेग र आवेशमा आएर नेपाली जनतालाई भेडो भन्ने जुन उपाधि दिएका थिए, त्यसलाई मूर्तरुप दिने काम गरियो। निरकुंशताको समूल नाशको नाममा एउटा संस्थाको रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्ने काम भयो भने विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र भन्ने नेपालको गौरवमय इतिहासलाई समेत निमोठेर निर्मम हत्या गरियो।
यति ठूलो निर्णय गर्न जनताको अभिमत लिनु आवश्यक थिएन ? देश र जनताको भाग्यमा दूरगामी असर पार्ने यति ठूलो निर्णय जनतालाई नसोधी गर्ने अधिकार ती नेताहरुलाई कसले दियो ? यस्ता प्रश्नहरु धेरै पटक उठेका र उठाइएका छन्। जबसम्म जनताले यसको चित्त बुझ्दो जवाफ पाउँदैनन्, यस्ता प्रश्नहरु उठिरहनेछन्।
हालै निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानमा राजतन्त्र र हिन्दु धर्म लेखिएको तर त्यो नेपालको मूल कानुन नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेपछि एकपटक फेरि यो विषय विवादमा तानिएको छ।
हुन त राप्रपाले दिने गरेको राजतन्त्रको नारा भनेको राजाको नाम भजाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने हतियार मात्रै भएको स्पष्ट छ। त्यस्तै, हिन्दु धर्मलाई काँध थापेको पनि सोझा–सीधा नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने राप्रपाको देखाउने दाँत मात्रै भएको पनि स्पष्ट छ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत पटक–पटक सत्तामा जाने राप्रपाले निर्वाचन आयोगले हालै गरेको निर्णयपछि जुन वक्तव्यबाजी गर्दै छ र जसरी विरोधको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ, त्यो लाज पच्नु र पचाउनुको पराकाष्ठा हो। यो वास्तवमा ‘…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तै हो।
तर यहाँ अरु पनि धेरै जनता छन्, जो आज पनि देशमा राजतन्त्र चाहन्छन्। नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै कायम होस् भन्ने चाहना राख्छन् र नेपाल संघीयताको नाममा विभाजित नहोस् भन्ने चाहन्छन्। के तिनीहरुको भावनाको चाहिँ कदर नै नहुने हो त ? उनीहरुले आफ्नो चाहना पोख्नै नपाउने हो त ? के यही हो लोकतन्त्र ?
जब एउटा जरा गाडेर बसेको संस्थालाई उखेलेर फ्याँकिन्छ तब त्यहाँ एउटा रिक्तता उत्पन्न हुन्छ। जबसम्म त्यो रिक्तता मेटाइँदैन तबसम्म त्यहाँ तिक्तता पनि रहन्छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको पक्षमा चर्का भाषण गर्नेहरुले सधैँ भन्ने गरेका छन्– यो जनताको चाहनाअनुरुप भएको हो। त्यसै गरी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा भएकाहरुले चाहिँ भन्दै आएका छन्– यो अधिकांश जनताको चाहना विपरीत लादिएको हो। यथार्थमा कति प्रतिशत जनताको चाहना के हो ? यो कसैले पनि बुझेको छैन। बुझ्ने प्रयास पनि गरिएको छैन। दुबै पक्षले आफ्नो पक्षमा धेरै जनता भएको एक किसिमको लिँडेढिपी गर्दै छन्। एक–अर्कालाई धारेहात लगाएर जनता र देश भाँडन खोजेको आरोप लगाउँदै छन्। परिणामस्वरुप जनता अन्योलमा परेका छन्। यो आरोप–प्रत्यारोप, यो अन्योल, यो विवाद र यो लिँडेढिपी तबसम्म कायम रहन्छ जबसम्म यस विषयमा सबैको चित्त बुझ्ने गरी छिनोफानो हुँदैन।
भनिरहन नपर्ला, लोकतन्त्रमा यस्तो विवादित विषयको छिनोफानो लगाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको जनताको राय संकलन हो, जनमतसंग्रह हो। जो राजतन्त्रको पक्षमा छन्, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छन् र संघीयताको विपक्षमा छन्, उनीहरुले छाती ठोकेर खुलेआम जनमतसंग्रह गर्न चुनौती दिइरहेका छन्। तर जसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जनताको चाहनाबमोजिम ल्याइएको तर्क दिन्छन्, स्वयम् उनीहरुचाहिँ जनतामाझ जान डराइरहेका छन्।
कुरा यहाँ राप्रपाको होइन। राप्रपा त कति स्वार्थी पार्टी हो, त्यो कस्ता व्यक्ति र झुन्डको समूह हो भन्ने जगजाहेर छ। कुरो हो जनताबीच पैmलिएको अन्योलको, कुरो हो देशभित्र कहिल्यै नसकिने गरी चलेको विवादको, कुरो हो जनता स्पष्ट हुन पाउने अधिकारको। जनतामा यस्तो भ्रम पैmलिए त्यो चिर्ने वा हटाउने दायित्व त्यस देशको सरकार र नेताहरुको हो। समय धेरै बगिसकेको छ तर अझै पनि ढिलो भैसकेको पक्कै छैन। त्यसैले समय हातबाट फुत्किनुअघि नै कहिल्यै नमेटिने विवादजस्तो भएर बसेको यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विवादलाई सधैँका लागि अन्त्य गरौं। जबसम्म रिक्तता, तिक्तता र विवाद रहन्छ तबसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन र नयाँ कुराको बारेमा सोच्न पनि कठिन हुन्छ। यो विवादलाई सदाको लागि पन्छाऔं र अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गरौं। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा जनमतसंग्रह गरौं।