के.बी. बस्नेत
कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि लगानीको अनुपम भूमिका हुन्छ। तर नेपालमा विद्यमान राजनीतिक संकटले जनमानसमा छाएको नैराश्यता, भौतिक पूर्वाधारहरूको स्थायित्व रहन्छ भन्ने विश्वासको कमीजस्ता कारणबाट लगानीको वातावरण उपयुक्त नभएकोले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँको अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक नै हो। वस्तुतः नेपाल सरकारले यहाँको आर्थिक विकासका निम्ति गर्ने कुल लगानी ज्यादै न्यून छ। फलतः यहाँको आर्थिक वृद्धिदर पनि ज्यादै न्यून छ। यो वृद्धिदरलाई अभिवृद्धि गर्न यहाँको भौतिक पूर्वाधारहरूको धेरै विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आगामी दिनहरूमा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, आन्तरिक स्रोत–साधनको समुचित परिचालनलगायतका धेरै महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि धेरै लगानीको आवश्यकता पर्छ।
नेपाल एक अति कम विकसित राष्ट्र हो। झन् गतवर्षको शक्तिशाली भूकम्प र छिमेकी राष्ट्र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले यहाँको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न विभिन्न क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न जरुरी छ। वास्तवमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एकद्वार नीति ल्याइए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन। वर्तमान समयमा नेपालको बचतदर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत पनि छैन। लगानी अभिवृद्धि गर्न सर्वप्रथम त यहाँको बचतदरलाई निरन्तर उच्चदरले वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। विदेशमा जानेहरूबाट प्राप्त रकमले बचतदर वृद्धिका लागि केही योगदान पुर्याए पनि पर्याप्त भने छैन। लगानी बढाई आर्थिक विकास गर्न हालको बचतदरमा निकै वृद्धि गर्न आवश्यक छ, जुन कुरा आजसम्म पनि हुन सकेको छैन।
कुनै पनि देशको वास्तविक सफलता त्यहाँको आर्थिक विकासमा निर्भर रहन्छ।
यसका लागि यहाँका जनताका हरेक गतिविधिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ, जसका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएकोले वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ।
हालसालैको आंकडाअनुसार नेपालमा भारत, चीन, बंगलादेश, कोरिया, फ्रान्स, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाका लगानी अग्रस्थानमा छन्। यी मुलुकहरूबाट ३ हजार ५ सय परियोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा २ लाख १२ हजार १ सय १६ जनालाई रोजगारी प्राप्त भएको छ।
उद्योग विभागको हालसालैको तथ्यांकअनुसार विगतको तराई आन्दोलन र भारतले गरेको पाँच महिनासम्मको अघोषित नाकाबन्दीको कारण नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आठ गुणाले घटेको छ। परन्तु सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अति कम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा परिणत गर्न ठूलो लगानीको खाँचो छ, जसका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य देखिन्छ।
नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष अन्दाजी ५ लाख नयाँ व्यक्तिहरू रोजगारीका लागि तयार हुन्छन्, जसमध्ये थोरैले मात्र रोजगारी पाउँछन्। त्यसैले यहाँ विद्यमान अपार जलविद्युत् क्षमताको सन्तुलित उपभोग गर्दै एकैपटक धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी दिने खालका उत्पादन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्नु प्रथम आवश्यकता हो भने रोजगारीका केही अवसर शहरमा मात्र भएको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका क्षेत्रमा लगानी गर्नु दोस्रो आवश्यकता हो।
कुनै पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी राजनीतिक एवम् व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा वर्तमान समयमा प्रायः असम्भव भएको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न के–कस्ता विषयमा विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष महत्वका साथ हेरिनुपर्छ। यसका लागि उल्लेखनीय कुरा भनेको वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्ने विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
अस्थिर सरकार तथा निर्णय प्रक्रियामा गरिने ढिलासुस्तीले वैदेशिक लगानीकर्तालाई धेरै प्रभावित पारेको छ। नेपालको विद्यमान जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै अर्थ, वाणिज्य, उद्योग, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबाट भिन्नाभिन्नै रूपमा लिनुपर्ने विविध प्रकारका सेवाहरूलाई मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयको आधारमा एकद्वार प्रणालीअनुसार छिटोछरितो किसिमबाट सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा सिद्धान्ततः महसुस गरिएको भए तापनि सार्वजनिक रूपमा अझसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। परन्तु वैदेशिक लगानीको सफलताको लागि यसको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।
वास्तवमा कुनै पनि मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु एवम् प्रवद्र्धन गर्नका लागि त्यहाँको श्रम नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उक्त नीति लगानीकर्ता तथा मजदुरहरूको हितमा हुनुपर्छ। तर यहाँ आजसम्म पनि लगानीकर्ताहरू आफूलाई चाहिने जति जनशक्ति मात्र लिने र त्यो पनि नचाहिएको बेलामा हटाउन पाउनुपर्ने कुराको वकालत गर्दै आएका छन् भने मजदुर संगगठनहरूचाहिँ मजदुरहरूको रोजगारीको प्रत्याभूति, उचित तथा सम्मानित ज्याला र विभिन्न सुविधाको मागलाई जोडतोडका साथ प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले दुवैलाई मान्य हुने खालका उचित श्रम नीति तथा नियमहरू लागू गर्न सकेमा मात्र उपयुक्त हुनेछ।
सबै लगानीकर्ता आफ्ना दीर्घकालीन लगानीको बारेमा सजग हुन्छन्। उनीहरूले आफूले लगानी गर्ने देशमा के–कस्ता काम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निक्र्योल लगानी गर्नुअघि नै गर्छन्। यसै सन्दर्भमा उनीहरू सरकारलाई नियमअनुसारको राजस्व बुझाउन तत्पर भए तापनि चन्दा दिन तयार हुँदैनन्।
वर्तमान समयमा नेपालमा लगानी गरेपछि यहाँको नीति–नियम विपरीतको चन्दा किन र केका लागि दिने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारोरूपमा उठ्ने गरेको छ। यस्तै परम्परा कायम भयो भने गैरआवासीय तथा अन्य विदेशी लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न त्यति इच्छुक हुनेछैनन्।
वस्तुतः हरेक लगानीकर्ताले लगानी गर्दा आफ्नो लगानीको धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने आशा गरेका हुन्छन्। त्यसैले सरकारले कुनै पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुअघि लगानीकर्ताले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको हो र त्यसका लागि के–कस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हो भन्ने कुराको स्पष्ट दिशानिर्देश गरी लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। यति मात्र होइन, बढी वैदेशिक लगानी आवश्यक परेको क्षेत्रमा बढी सुविधा र कम लगानी चाहिएको क्षेत्रमा कम सुविधा दिने नीति–नियमहरू अख्तियार गर्न जरुरी छ।
विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय सञ्जालको सदस्य भएको राष्ट्र नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि विभिन्न किसिमका उत्पादन गरी उपयुक्त संगठनका नीति–नियमहरू पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाउन सक्षम हुनुपरेको छ। यसका लागि वैदेशिक लगानीको अपरिहार्य आवश्यकता छ।