प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यक्षेत्र नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर

काठमाडौं, (नेस)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। विभेद नगरी मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै उहाँले कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।

संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै संविधानबमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानुनहरू निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा कानुनमन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानुन निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानुनको अभाव नरहेको बताउनुभयो।

संघीयतासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब केन्द्रिकृत ढंगले भन्दा संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिँदै कसैलाई काखा, पाखा नगरी मापदण्ड बनाएर तल्ला तहमा कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिनुभयो। आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रचण्डले अहिलेसम्म भएका कानुन निर्माणसम्बन्धी काम सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।

कानुनमन्त्री अजय शकंर नायकले संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका, ४ वटा ऐन संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका, व्यवस्थापिका संसद्का समितिबाट पारित भइसकेका ५ वटा ऐन र सरकारले संसदमा दर्ता गरेका र, त्यहाँ ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेकाले यीसहित सबै आवश्यक संघीय कानुनको मस्यौदा संसदमा पुर्याउने काम भइरहेको मन्त्री नायकले जानकारी गराउनुभएको थियो।