बालकृष्ण मैनाली
वर्तमानमा देश ज्यादै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। संक्रमणकालीन अवस्था छोटिनुभन्दा अझ लम्बिदै जाने सन्देशहरू प्राप्त भैरहेका छन्। विगत केही समयअगाडि देशमा घटेका घटनाहरू यसका सूचक हुन्। देश र जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने सवालमा हाल कायम रहेका सबै दलहरू वास्तवमै जनताको नजरमा अयोग्य साबित भएका छन्। हरेक वर्ग, क्षेत्र, व्यवसायदेखि न्यायपालिका, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी वकिल, प्रहरी आदि सबै क्षेत्रमा गरिएको दलीयकरण दलहरूको राजनीतिक बेइमानी हो। हाल भएका दलहरूले तत्काल त्यसबाट हात झिक्ने संकेतसम्म गर्न सकेका छैनन्। यता केही समयदेखि दलीय राजनीतिक बेइमानी नगर्ने र वास्तविक रुपमा देश र जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य प्रस्तुत गरेर नयाँ दल दर्ता गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। यसरी दर्ता हुँदै गएका दलहरू सयभन्दा बढी भैसकेका छन्। पछिल्लो उदाहरण पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा स्थापना भएको ‘नयाँ शक्ति’ दल र हालै बीबीसीका समाचार वाचक रवीन्द्र मिश्रले परिकल्पना गरेको ‘साझा दल’ हुन्।
यी दुईवटा दलको विषयमा अहिले चर्चा–परिचर्चा भैरहेका छन्। अहिले वर्तमानमा पत्रपत्रिकामा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा साझा दलबारे टिकाटिप्पणी, प्रतिक्रिया र सुझावहरू आउने क्रम जारी छ। बीबीसीका नेपाली संवाददाता रवीन्द्र मिश्र आफ्नो मासिकको लाखौं कमाइलाई त्यागेर वास्तविक रुपमा नेपाल र नेपालीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेपालको राजनीतिमा होमिएर प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका छन्। प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियामार्पmत भविष्यमा समस्यालाई कसरी अर्थपूर्णरुपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकिरहनुभएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाहरूले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तै जुन दल आए पनि यस्तै हो भन्ने मानसिकतामा पुगेका जनता तत्कालै विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा पुगेकाचाहिँ छैनन्। उनीहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्। एकैक्षणको लागि आफ्नो मनको कुरा प्रतिक्रियामार्पmत केहीले अभिमत जाहेर गर्नु छुट्टै विषय हो।
नयाँ प्रस्तावित ‘साझा दल’मा आबद्ध हुनको निमित्त कुनै गाउँ–ठाउँमा रहेका कम्तीमा सात जना व्यक्तिको समूहले समिति गठन गरी जानकारी गराउनुपर्ने त्यसरी जानकारी गराएपछि संगठन निर्माणको क्रममा उक्त समितिका सदस्यहरू साझा दलमा आबद्ध हुने कुराको प्रचारप्रसार भएको छ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यसै किसिमको आह्वान गरिएको छ। यस प्रस्तावलाई कतिले उपयुक्त ठाने र कतिले ठानेनन्, कति समूह गठन गरेर अगाडि बढ्लान्, त्यो भविष्यमा निर्भर पर्दछ। तर गलत क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारले व्याप्त मुलुकमा गलत तत्वलाई नै प्रश्रय दिनेहरूबाट यो नयाँ दललाई आफ्नो मुठीभित्र पार्ने चाल चालेको परिस्थितिमा भने साझा दललाई त्यसबाट अछूतो राख्ने रणनीति के छ भन्ने जनमानसमा उठेको प्रश्नलाई चाहिँ दलका नेतृत्वले प्रस्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ।
दलको नामकरणमा भने कन्जुस्याइँ भएको देखिँदैन। सबैलाई अटाउन र समेट्न सक्ने गरी नामकरण भएको छ। तर सबै अटाउने नाममा भ्रष्ट, चाटुककार र स्वार्थी तत्वले स्थान पाउनुहुँदैन। यो विषयमा चाहिँ गहिरिएर ध्यान दिनै पर्छ। एउटा के कुरामा विवाद छैन भने, जनताले वास्तविकरुपमा देशको समस्यालाई सम्बोधन गरी देश विकासलाई अग्रगति दिन चाहने नेतृत्व र दल खोजेकै छन्। अन्य दलमा आबद्ध इमानदार कार्यकर्ता तथा नेताहरूको छटपटीलाई पनि सम्बोधन गर्न सके साझा दल मात्रै होइन, जुनसुकै नयाँ दल र त्यसको नेतृत्वलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सक्छन्। हाल भएका पुराना दलहरूको नेतृत्व लिएकाहरूले आफ्ना दलको विधानमा उल्लेख गरेका प्रावधानहरू, देशमा भएका प्रचलित कानुन र देश चलाउन आवश्यक पर्ने रणनीति अनि सोचलाई तिलाञ्जली दिएर आ–आफ्नो स्वार्थ एवं समूहमा विभाजित गराएका छन्।
प्रस्तावित नयाँ दलले साँच्चिकै समस्याको सम्बोधन गर्न चाहेको हो भने, अहिले देशमा देखिइरहेको राजनीतिक द्वन्द्व, धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दु धर्मका बारेमा भैरहेको द्वन्द्वलगायत व्यावहारिकरुपमा सम्बोधन गर्न कठिनाइ भैरहेको सिमांकनको विषय अनि संविधानको कार्यान्वयनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ। यी कुराको सम्बोधन गर्न लिइने रणनीतिलाई जनतासमक्ष ल्याउन सकेमा स्थापित हुने नयाँ दलको औचित्यमाथि नकारात्मक टिकाटिप्पणीभन्दा आत्मसात् र आवश्यक सहयोग गर्ने समूहको संख्यामा बढोत्तरी हुने कुरामा द्विविधा देखिँदैन। यो सँगसँगै अर्को कुरा के पनि बिर्सनुहुँदैन भने, हरेक वर्ग, क्षेत्र, व्यवसायदेखि न्यायपालिका, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी वकिल, प्रहरी आदि सबै क्षेत्रमा गरिएको दलीयकरणबाट तिनीहरूलाई मुक्त गराई स्वतन्त्ररुपमा कसरी स्थापित गराउने भन्ने विषयलाई पनि नयाँ दलले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा दलहरूको आडमा हरेक क्षेत्रमा राजनीति गर्न पल्केकाहरूले प्रस्तावित नयाँ दललाई पनि आफ्नो चौघेरामा सीमित गराइदिन्छन्। दलीय आवरण प्राप्त नभई आफ्नो व्यवसाय र कर्तव्य स्वतन्त्ररुपमा निभाउन नपाउने अवस्थाको अन्त्य नहुने हो भने जति नयाँ दल आए पनि त्यसको अर्थ केही रहँदैन।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको समय–समयमा नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको केन्द्रविन्दु बनाई चलखेल गरिरहेका विदेशी मुलुकहरूलाई चलखेल गर्नबाट रोक्न र सामाजिक संघसंस्थाको आवरणमा भैरहेको गलत कार्यलाई कस्तो कूटनीतिक प्रविधि अपनाएर नियन्त्रणमा राख्ने हो, त्यसको पनि सांकेतिकीकरण भएमा सुनमाथि सुगन्ध हुने कुरामा विमति देखिँदैन।
छलफलमा ल्याइएका सबै कुरालाई आत्मसात् गरी दलको विधानसहित तत्काल सम्बोधन हुन नसक्ने आन्तरिक समस्यालाई जनमत संग्रहबाट समाधान गरेर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रावधानसहितको खाका जनसमक्ष आएमा जनता हृदयदेखि नै लाग्न र सहयोग गर्न तत्पर छन्। यसमा शंका छैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)