अशोक शोकी
बिहान उठ, पानी थाप, घर बढार, खाना बनाऊ, खान देऊ र जागिर वा स्कुलका लागि तयार पार,¬ हाम्रो समाजका आमाहरूको दैनिकी यस्तै हुन्छ। तर, छोराछोरी अबेरसम्म सुत्ने, ओछ्यानबाटै ‘ए आमा अझै चिया पाकेन, चिया नभई मेरो निद्रा छ्ट्दैन भन्ने तपाईंलाई थाहा छ नि ⁄’ भनेर उर्दी लगाउने छोराछोरी देख्नुभएको छ ? यस लेखकले यत्रतत्र देखेको छ। यससम्बन्धमा भन्नै पर्छ– आमालाई सताउने यो क्रियाकलाप आमामाथिको ‘इमोसनल ब्लाकमेमिङ’ हो।
आमाचाहिँ छोराछोरीलाई निःस्वार्थ सेवा गरिरहने, छोराछोरी भने पितृसत्ता चलाएर बस्ने ⁄ कुन शब्दले यस्ता छोराछोरीलाई गाली गर्ने ? पाठकहरू नै भन्नुहोस्।
आमाप्रति अनास्था गर्नु, नारीप्रति अनुचित व्यवहार गर्नु घृणित कार्य हो। गत माघ २ गते कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा ६ वर्षीया अबोध बालिकाको करणीपछि हत्या गरिएको छ। यसरी क्षणिक इच्छा पूरा गर्नका लागि पशुतुल्य भई घृणित कार्य गर्नु जघन्य अपराध हो।
महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गर्ने संस्कारको प्रारम्भ आमाप्रतिको सम्मानबाट शुरु हुनुपर्छ। हिंसा निराकरण गर्न कानुन पनि कडा हुनु जरुरी छ। नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, उपनिषद्, दर्शनशास्त्रको अध्ययनले समाजका विकृति–विसंगति, आपराधिक क्रियाकलापको जरो उखेल्न मद्दत त गर्दछ तर कानुन नभई अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न। हुन त नैतिक ज्ञानले तीव्रता पायो भने देशमा प्रहरी पनि नचाहिने हुनसक्छ, कानुनका किताब पनि थन्क्याए हुन्छ, तर यो अवस्थाको कल्पना दिवास्वप्न मात्र हो। महिला हिंसा पितृसत्ताका उपज हुन्। अर्थात् पौराणिक ग्रन्थहरूबाट हामीले ज्ञान होइन, कुअर्थ लगाएर शोषण गर्न सिकेका छौं। त्यसैले पनि कानुनको आवश्यकता परेको हो।
हो, ज्ञानले मान्छेको विचारलाई बदल्न सक्छ, समाज र देशलाई सुन्दर बनाउन सक्छ। जसरी कुनै भाँडोमा रक्सी, दूध, पानी जे राख्यो भने पनि त्यसबाट खन्याउँदा त्यस भाँडोमा त्यसकै अवशेष बाँकी रहन्छ। भोक–तृष्णाजस्तै विपरीत लिंगीप्रतिको आकर्षण स्वाभाविक छ। पुरुष–महिला एक–आपसमा आकर्षित भएकै कारण प्राणीहरूले यो सुन्दर संसारमा प्रकृतिको दर्शन पाइराखेका छन्। तर मानिसहरू अनुचित कार्यमा सीमा नाघेर विनासहमति क्षणिक इच्छा पूर्ति गर्न पशुतुल्य भइरहेको देखिन्छ। भारतकी महिला आशादेवीले आफ्नो ज्वाइँसँग पूर्णिया अदालतमा विवाह गरेको अकल्पनीय घटना छोरीले देखेपछि छोरी बहोस भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै जर्मनीको ब्रैडनवर्गमा बस्दै आएकी १६ वर्षीया भतिजी र ४८ वर्षका काकाले शारीरिक सबन्ध राख्दै आएको युवतीका आमा–बुबाले सहन नसकी अदालमा गएर निवेदन दिँदा अदालतले छोरीले चाहेमा १८ वर्ष पुगेपछि काकासँग बस्न सक्ने निर्णय गरिदियो। ती भतिजीले पनि काकासँग बस्न खुशी भई स्वीकार गरिन्।
यसरी हाम्रो समाजमा नपच्ने खालका घटित समाचारहरू फेसबुक, अनलाइन न्युजजस्ता माध्यमबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्ता समाचार आजका नवयुवायुवतीले पढेर अनुकरण नगरुन् भन्ने पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। आजकल स्कुलका उमेर नपुगेका केटाकेटीहरूले युट्युबमार्फत यौनक्रियाकलाप हेर्ने भएकाले पनि बढ्दो यौनचाहनाबाट असामाजिक घटनाले तीव्रता पाएको हो भन्न सकिन्छ।
नेपालमा महिला हिंसा निवारणको लागि यहाँको संविधानले संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोगको परिकल्पना गरेको छ। साथै, मौलिक हकको रूपमा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ। महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि समय–समयमा विभिन्न ऐन–कानुनको निर्माण गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको एजेन्डा (२०१५–०३०) मा महिला हिंसालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य नेपालले लिएको छ।
यी सबै व्यवस्थाका बाबजुद पनि काठमाडौं जिल्लामा गर्भपतनको लागि सरकारी स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा आएका स्वास्थ सेवा केन्द्रका तथ्याङ्कमा आ.व. २०७१⁄२०७२ मा २० वर्षमुनिका ४ हजार ९ सय ८० जना र २० भन्दा माथि उमेरका १ हजार ४ सय ९७ जनाले गर्भपतन गराएका छन्। अविवाहितमा गर्भ रहनाले कतिपयले गर्भ तुहाउनुपरेको छ। यसरी गर्भ तुहाउनु भनेको हाम्रो संस्कृति, धर्म र सामाजिक परम्पराविरुद्ध हो।
विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित भई विपक्षको इच्छाविरुद्ध आफ्नो इच्छा पूरा गर्नु बलात्कार गर्नु हो। महिलाहरू गर्भ रहने डर र अलि लज्जालुपनले गर्दा न्यूनतमरूपमा सक्रिय हुन्छन् भने पुरुष अलि खुल्लापन हुने अनि गर्भको डर पनि नहुनाले उनीहरूले अधिकतम बलात्कार र दुव्र्यवहार गर्दै आएको पाइन्छ। राष्ट्रिय महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आ.व. २०७१⁄०७२ मा घरेलु हिंसा ३१७ र महिला हिंसामा १०२ गरी ४१९ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसमध्ये २०८ कारबाहीको प्रक्रियामा छन् भने २११ कारबाही टुङ्गिएको अवस्थामा छन्।
महिला हिंसालाई शून्य प्रतिशतमा ल्याउन महिलासम्बन्धी कानुनी निकायहरू सक्रिय हुनु जरुरी छ। महिला हिंसासम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार र जनचेतना वृद्धि गरिनु आवश्यक छ। रुढिवादी परम्पराको रूपमा रहेका छाउपडी, बोक्सी प्रथालाई कानुनले बन्देज लगाए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ। मनोरञ्जनस्थल, डान्स रेस्टुरेन्ट, मसाज, पार्लर, दोहरी गीत, गीत–गजल गाउने बारलगायतमा उच्छृङ्खल र समाजमा नपच्ने तथा दुष्परिणाम ल्याउने खालका लवाइ–खवाइमा कडाइका साथ बन्देज लगाउनुपर्छ। महिला हिंसा निवारणसम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्ने मात्र होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाजजस्ता सरोकारवाला पक्षहरूको पनि प्रतिबद्धता आवश्यक छ।