काठमाडौं, (नेस)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँमा लैजान स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।
राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदा पश्चगामी शक्तिले टाउको उठाउने बताउनुहुँदै उहाँले नयाँ संविधानले स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहित महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको बताउनुभएको हो।
बिहीबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले सूचनाको हक लोकतन्त्रको स्तम्भ भएकाले सूचनाको हक प्रभावकारी भयो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो। ‘जनताले जति सजिलै सूचना पाउँछन्, त्यति नै जनताको पक्षमा बनेका नियम, कानुन र अधिकारहरू लक्षित वर्गमा पुग्दछन् र कार्यान्वयन हुन्छन्’ –उहाँले भन्नुभयो– ‘सूचना लुकाएर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, प्रशासन शक्तिशाली हुन्छ भन्ने ठान्नु भ्रम हो।’
लोकतन्त्र संस्थागत गर्न निर्वाचनको कुनै विकल्प नभएको उहाँले लोकतन्त्रको व्यवहारिक प्रयोग भनेकै निर्वाचन भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्तद्वय यशोदादेवी तिम्सिना, किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल विषय बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।