नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
तीन वर्षसम्म कैद भएका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाऊँको निवेदन दर्ता गर्नका लागि प्रतिवादी कैदमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ।
वरिष्ठलगायत २० कानुन व्यवसायीहरूले त्यस्ता प्रतिवादीहरूलाई धरौटी राखेर तारेखमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका भए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो मागलाई अस्वीकार गरेको हो।
दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा प्रतिवादीलाई अदालती बन्दोबस्तको १९४ नम्बरबमोजिमको सुविधा दिई तारेखमा राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिइएको थियो।
इजलासले पनि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनको आदेशलाई नै सदर गरेपछि अबदेखि तीन वर्षभन्दा कम कैद भएको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाऊँको निवेदन दिँदा सम्बन्धित प्रतिवादी कैदमा नै बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो।
गएको पुस ७ गतेसम्म दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले तल्ला अदालतले गरेको जरिवाना र धरौटी राखेमा तारेखमा बस्नको लागि अदालती बन्दोबस्तको १९४ नम्बरबमोजिम सुविधा दिइरहेको थियो।
कानुन व्यवसायीहरूले दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा यसअघि प्रतिवादीलाई तारेखमा बस्न सक्ने गरी दिइरहेको सुविधालाई कटौती गरेपछि कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित भइरहेका थिए।
सो नम्बरमा भनिएको छ– ‘फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसूरदार ठहरिएकालाई सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न बढीमा ३ वर्षसम्मको कैदको सजाय भएकोमा र पूर्पक्षलाई थुनामा बस्नुनपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई सो अड्डाले धरौटी वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ।’
सोमबारको संयुक्त इजलासले दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन पुनरावेदनको निवेदन नभएको उल्लेख गर्दै यदि दोहोर्याई पाऊँको निवेदनमा निस्सा (दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाउने आदेश) भएमा प्रतिवादीले पुनः निवेदन दिएमा भने उसलाई धरौटीमा छाड्न सकिने बारेमा विचार गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
यस विषयमा नजिकबाट हेरिरहेका कानुन व्यवसायीहरू यदुनाथ खनाल र श्रीप्रसाद पण्डितले सर्वोच्च अदालतको सो आदेशबाट अब देशभरका दोहोर्याई पाऊँको निवेदनलाई असर परेको बताउनुभयो।
अधिवक्ता खनालले आफूले मात्र तीनवटा त्यस्ता किसिमको मुद्दा हेरिरहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना ‘क्लाइन्ट’ अब थुनामा बसेर मात्र सर्वोच्च अदालत आउनुपर्ने बाध्यता भएको बताउनुभयो। अधिवक्ता खनालले सर्वोच्च अदालतको यस किसिमको आदेशले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्नुभयो।
यसैगरी अधिवक्ता पण्डितले दोहोर्याई पाऊँ भन्ने मुद्दामा पनि आरोपितले सफाइ पाउनुपर्ने सम्भावना रहिरहने भएका हुनाले अदालत त्यति कठोर हुन नहुने थियो ।
गएको पुस ७ गतेबाट देशभरका अदालतबाट दोहोर्याई पाऊँको निवेदन लाग्ने गरी भएको आदेश करिब २ सयको हाराहारीमा भएको कानुन व्यवसायीहरूले आकलन गरेका छन्। अधिवक्ता खनाले भन्नुभयो– ‘दोहोर्याई पाऊँको निवेदन देशभरबाट हुलाकबाट पनि सर्वोच्च अदालत आइरहेका र अब त्यस्ता निवेदन सम्बन्धित प्रतिवादी थुनामा बसेपछि मात्र दर्ता हुने देखियो।’
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा तीन वर्षसम्म कैद भएको वा ५ लाख जरिवाना भएको वा २५ लाख बिगो भएको मुद्दा उच्च अदालतमा अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा १९४ बमोजिमको सुविधा शुरूमा नै दिने हो भने फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने पनि आफूले अनुभव गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
लागूऔषध कारोबारमा कारागार कार्यालय, मकवानपुरमा थुनामा रहेका डिलबहादुर मोक्तान पनि एक हुन्, जसले सर्वोच्च अदालतलमा दोहोर्याई पाऊँको निवेदन दिई १९४ नम्बरको पनि सुविधा माग गरेका थिए। उनलाई त्यस्तो सुविधा दिन प्रशासनबाट अस्वीकार गरिएपछि उहाँले प्रशासनको आदेश बदर गर्न इजलासमा निवेदन दिनुभएको हो।
दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा पनि प्रतिवादी धरौटीमा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दैै सोमबार बहस गर्ने कानुन ब्यवसायीहरूमा शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, यदुनाथ खनाल, श्रीप्रसाद पण्डित, विजप्रसाद मिश्र, हरि फूँयाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, टीकाराम भट्टराई, टीकाबहादुर हमाल, प्रकाश केसी, दीपेन्द्र अधिकारी, दिलकुमारी राई, लेखनाथ भट्टराई, शिवकुमार यादव, स्थानेश्वर काफ्ले, भरत राउत, फणिन्द्रप्रसाद शर्मालगायतका थिए।