नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन औपचारिक प्रक्रियाको थालनी गरेको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन सरकार वा आयोगले कसले सच्याउने भन्ने प्रक्रियागत अन्योलका बीच सो थालनी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउने निर्णय गरेको हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तराई मधेसका जिल्लाका सांसद्हरूसँग छलफल गरी तराई–मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
समितिले प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने सुझावहरूमा प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरूमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने, नामकरण, सीमांकन सच्याउने र गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्रको हेरफेर गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अधिकतम ७ सय ४४ स्थानीय तह हुन सक्ने भनेको छ। हाल ७ सय १९ स्थानीय तह सिफारिस गरिएको छ।
सोही प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने थप जिम्मेवारी पनि सोही समितिलाई दिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम (सुरेन्द्र) कार्कीले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउनुभयो।
‘मधेसी मोर्चाको भावनाअनुरुप तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई उचित र मनासिब ठानेको छ’, सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो– ‘त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि समितिको म्याद सात दिन थप्ने निर्णय गरियो।’
गत माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसलाई सच्याउने सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिन १५ दिनको समय दिइएको थियो।
प्रतिवेदनअनुरुप कार्यान्वयन खाका तयार पार्न सरकारले समितिलाई पुनः सात दिन समय दिइएको हो। मन्त्री कार्कीका अनुसार समितिले सो अवधिमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर स्थानीय तहको संख्या बढाउने कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या नतोकिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन मान्य नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ।
‘अब संख्या बढाउन फेरि मापदण्ड परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला जिल्लाका प्राविधिक समितिलाई पुनः सक्रिय गराउनुपर्ने हुन्छ।’ –स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भन्नुभयो।
आयोगको समयावधि फाल्गुण मसान्तमा सकिने भएकाले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सरकारले भने पनि यी सब काम गर्न समय नभएको आयोगको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। संविधानमा नै एक वर्षे समयावधि तोकिएको आयोगको म्याद फाल्गुण मसान्तसम्म मात्र बाँकी छ। ‘कथंकदाचित सरकारले प्रतिवेदन सच्याउन आयोगमा २०, २२ गतेतिर निर्देशन पठाउलौं। हामी त झिटी गुम्टा कसेर फागुन २५ गते काम सकाएर हिँड्ने तयारी गरेका छौं। प्रतिवदेन सच्याउने समय नै छैन।’ –अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो। यसले गर्दा पनि सरकारलाई आयोगमार्फत प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न थप कठिनाइ उत्पन्न हुने आयोगले जनाएको छ।
सरकारले मंगलबारबाट शुरू हुने व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघीय आयोग गठन गरी सबै समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ।
संघीय गठबन्धनसहितका मधेसी मोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले सबै समुदायको मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नहुने अडान लिँदै आएपछि सरकारले संघीय आयोग गठन गरी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।