निःशुल्क औषधि ः काजगमा मात्रै

प्रशान्त वली
घटना–१
नुवाकोटको कोलनीमा रहेको त्रिशूली अस्पताल सरकारी अस्पताल हो। जुन सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। यद्यपि सो अस्पतालले बिरामीलाई सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। २५ बेड हुँदा अस्पतालले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमार्फत् जेनतेन निःशुल्क दिनुपर्ने औषधि दिने गरेको थियो।

तर, ५० बेड भइसकेपछि बिरामीहरुले निःशुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन्। किन निःशुल्क औषधि वितरण नगरेको भन्ने जिज्ञाशामा अस्पतालका सूचना अधिकारी भूवनराज केसी भन्नुहुन्छ– ‘विगतमा जनस्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटमार्फत् औषधि आउँथ्यो। अहिले ५० बेड भइसकेपछि आउन सकेको छैन। अस्पताल प्रमुखले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेर आउनुपर्ने निःशुल्क औषधि नआएको हुन सक्छ। तर, विदेशी दाताले भूकम्प प्रभावितलाई पठाएको औषधि भने निःशुल्क दिइरहेका छौं।

घटना–२
डडेलधुरामा रहेको डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालले पनि बिरामीहरुलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। अहिले सो अस्पतालमा ३२ प्रकारका निःशुल्क औषधि स्टोरमा छन्। औषधिका लागि टेन्डर स्वीकृत भए पनि सप्लाई अर्थात् वितरण गर्ने व्यक्तिले समयमा औषधि नपुर्याइदिँदँ बिरामीले निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि नपाएको खुल्न आएको छ। किन अस्पतालले बिरामीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधिमा रकम लिएको भन्ने जिज्ञाशामा अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्त भन्नुहुन्छ– ‘सरकारको नीतिअनुसार विभिन्न प्रकृतिका रोगहरु लागेका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि त वितरण गर्नुपर्ने हो। तर, अहिले स्टोरमा मापदण्डभन्दा निकै कम मात्रामा औषधि छ। टेन्डर लिने व्यक्ति गम्भीर नबन्दा समस्या भएको हो। अब सरकारले ५ लाख सम्मको औषधि अस्पताल प्रशासन आफैंले किन्ने भनेर पत्राचार गरेको छ। समस्या हल हुनसक्छ। अर्कोकुरा सुई, पट्टी, प्यारासिटामल, बेटाडिनलगायतलाई पनि सरकारले निःशुल्क भनेको छ।

सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे पनि निर्णय कोरा कागजमा मात्रै सीमित भएको खुल्नआएको छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक रोगलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका सत्तरी प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।

जिल्ला अस्पतालमा ७० र जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा ५२ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले निःशुल्करूपमा सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराउने भनेका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पाइने गरेको छैन भने स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क दिने भनेका महँगा औषधि सर्वसाधारण सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा बाहिर किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसैबीच, ग्रामीण तहका नागरिकहरुबाट निःशुल्क औषधि वितरण नभएको गुनासो आएको भन्दै जिल्लालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधिहरु निःशुल्क वितरण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्रराज डोटेलले जानकारी दिनुभयो।

किन निःशुल्क औषधि बिरामीले पाउन सकेनन् त ? मन्त्रालयका प्रवक्ता डोटेल भन्नुहुन्छ– ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाजस्तै परिवार नियोजन, खोप, सुरक्षित मातृत्वलगायतमा निःशुल्क भनेका छौं। औषधि जिल्लाले खरिद गरे केन्द्रले बजेट पठाइदिइहाल्छ। समस्या मान्नुभएन। अपग्रेड भएका अस्पतालहरुलाई निःशुल्क औषधिका लागि बजेट पठाइसकेका छौं। छिटै कार्यान्वयन हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन भएको बताएको छ। औषधि खरिदका लागि राष्ट्रियस्तरको टेन्डर आह्वान गरी ल्याउन कम्तीमा ६ महिना र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेन्डरका लागि ९ महिना लाग्ने भएकाले औषधिको अभाव देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।