‘प्रतिलिपि अधिकार’ को कन्तबिजोग

टीका बन्धन, काठमाडौं
वैज्ञानिक खोज, आविष्कार र नयाँ प्रविधि पत्ता लगाउने व्यक्ति र संस्थालाई नेपालले प्याटेन्ट राइट (प्रतिलिपी अधिकार) प्रदान गर्न थालेको वर्षौं भए पनि यसबारेका विज्ञ व्यक्ति संलग्न प्रभावकारी निकाय गठन हुन सकेको छैन।

भएको निकायमा समेत पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति छैनन्। उद्योग विभाग मातहतको सूचना प्रविधि शाखाले नेपालमा प्याटेन्टको आवेदन लिएर आविष्कार परिक्षणपश्चात् प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै आएको छ। सो शाखामा हाल एक निर्देशक, अधिकृत र नायब सुब्बास्तरका एक अधिकारीसहित जम्मा ३ जना मात्र यो विषय हेर्ने जिम्मेवारीमा छन्। नेपालले प्याटेन्ट डिजाइनबारेको ऐन ५ दशकअघि नै जारी गरेको थियो। २०२२ सालमा जारी गरिएको ऐन २०२७ सालमा परिमार्जन भए पनि यसका लागि विज्ञ र पर्याप्त जनशक्ति छैनन्।

विज्ञ जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनको अभावमा प्याटेन्टका लागि निवेदन दिएकाले निकै लामो समय अल्मलिनुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)का अधिकारीहरू बताउँछन्। प्याटेन्टका फाइदाबारे प्रभावकारी रूपमा प्रचार हुन नसक्दा मुलुकका धेरै क्याम्पस र विश्वविद्यालयका आविष्कार प्रयोगशालामा थन्किने अवस्था रहेको नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख डा. सुरेश ढुंगेलको तर्क छ। ‘कैयौं विद्यार्थीहरूले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा गरेका प्रयोग उदाहरणीय र प्रशंसनीय छन् तर तीमध्ये थोरै मात्र प्रतिलिपी अधिकार दाबी गर्ने चरणमा पुग्ने गरेका छन्’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कतिपयलाई प्याटेन्ट राइट प्रदान गर्ने निकाय र यसको प्रक्रियाका बारेमा थाहासमेत छैन।’

आफ्नो प्रयोग चिनाउन नसक्दा धेरै विद्यार्थी अलमलिएर जागिरको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था रहेको ढुंगेलले बताउनुभयो।

‘सफल खोज अनुसन्धान त्यसै प्रयोगशालामा थन्किने अवस्था छ’, उहाँले प्रस्टइउँदै भन्नुभयो– ‘जसले निवेदन दिएको छ, उसैले विज्ञहरू खोज्दै आफ्नो आविष्कार पुष्टि गरिदिन आग्रह गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ।’ कुनै व्यक्ति र संस्थाले नयाँ आविष्कार र वैज्ञानिक खोज गरेको पुष्टि भएमा अधिकार प्राप्त निकायले प्याटेन्ट आवेदन दिएका व्यक्ति र संस्थालाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्छ।

प्याटेन्ट पाउने व्यक्ति र संस्था कानुनीरूपमा बलियो रहने भएकाले दोस्रो व्यक्ति र संस्थाले आविष्कार प्रयोग गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिबाट इजाजत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ५ दशकको अवधिमा उद्योग विभागमा प्याटेन्टका लागि ५ सय ९१ वटा आवेदन परेका छन्। त्यसमध्ये ७४ व्यक्ति र संस्थाले मात्र प्रमाणपत्र पाएका छन्। प्याटेन्टका लागि आवेदन दिएकाले आफ्नो आवेदनको प्रक्रिया कुन चरणमा पुग्यो र अब के–के चरण बाँकी छन् भन्ने कुरामा चासो नदिँदा धेरै आवेदकहरूको नवीनतम खोज ओझेलमा पर्ने गरेको विभागकी इन्जिनियर शैलजा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा आवेदकहरूको संख्या थपिने क्रम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रमाणपत्रको दाबी गर्दै सन् २०१४मा ६६, २०१५मा ७७ र २०१६मा ३४ वटा निवेदन दर्ता भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। तर विज्ञहरूको अभावमा यस्तो विषयको काम कारबाही लामो समय प्रभावित बन्ने गरेको स्वीकार्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘विभागमा विज्ञहरू नहुँदा हामीले को कहाँ कस्तो विज्ञ छ, भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।’ प्याटेन्ट (प्रतिलिपी) अधिकार बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र हकसमेत हो। मुलुकको भूगोल सुहाउँदो आविष्कार, नयाँ प्रयोग र प्रविधिलाई प्रतिलिपी अधिकार प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ।

यसका अतिरिक्त प्रचलनमा रहेको प्रविधिमा कुनै नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने पुष्टि भएमा समेत त्यस्तो अधिकार पाउने प्रावधान छ। प्याटेन्ट प्रमाणपत्र पाइसकेपछि कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले नवीनतम आविष्कारलाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय⁄अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र विशेषज्ञताको माग बढाउन सक्छन्। प्याटेन्ट पाउने व्यक्ति र संस्था कानुनीरूपमा बलियो रहने भएकाले दोस्रो व्यक्ति र संस्थाले आविष्कार प्रयोग गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिबाट इजाजत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। नास्टका अधिकारीहरू वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानमा जुटेका व्यक्ति र प्याटेन्ट प्रदान गर्ने निकायबीच अझै गतिलो विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन्।

सोही आधारले यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा मुलुकमा छुट्टै स्वायत्त निकायको समेत आवश्यकता बोध हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञानका खोज आविष्कारसँग जोडिएको विषय जाँच्ने निकाय उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायले नियाल्दै आएकाले विज्ञान मन्त्रालयले यस्तो विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै पन्छिने गरेको सो मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। स्वीजरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको ‘वल्र्ड इन्टेलेक्च्युअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन’ (डब्लुआईपीओ)ले यस्तो कार्यका लागि सहजीकरण गर्न पटक–पटक नेपाललाई प्रस्ताव गरेको ती अधिकारीले बताए। ‘डब्लुआईपीओले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न इच्छा जाहेर गरेको हो, तर सम्बन्धित निकायले यसबारे सो संस्थालाई स्पष्ट जवाफ नदिँदा नेपाल अझै धेरै पछि पर्नुपर्ने अवस्था छ।’ –उनले भने।