गुठी संस्थानमा बेथिति उस्तै

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सबै शाखा कार्यालयहरूमा निमित्तलाई प्रमुख बनाएर अनियमितता गरिरहेको गुठी संस्थानभित्र उच्च कर्मचारीको मिलेमत्तोमा केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा पार्किङ टेन्डर ठेक्कामा समेत अनियमितता भएको खुलेको छ।

पार्किङ ठेक्का लगाउन मागिएको टेन्डरमा वार्षिक १० लाख कबुलेको टेन्डर फाइल पेन्डिङमा राखी दुई वर्षको २० लाख रुपियाँ संस्थानलाई घाटा पुर्याएको समाचार स्रोतको जानकारी दिएको छ।

मुसाफिर खाना गुठीको नाममा दर्ता भएको त्रिपुरेश्वरको करिब १० रोपनी जग्गामा आँखा अस्पताल रहेको र आधा भाग संस्थानले प्रयोग गर्दै आएको छ। संस्थानको आँगन चोकमा आँखा अस्पतालले सवारी पार्किङ र शौचालय भाडामा लगाएको छ। संस्थानको आम्दानीको स्रोत दुरुपयोग भएका बारे सम्बन्धित मन्त्रालयसमेत मौन बस्नुलाई मिलेमतोका रूपमा हेरिएको गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

संस्थानको अक्षयकोष र कल्याण कोषमा रहेको २ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ पनि बोर्ड बैठकको निर्णयविना नै प्रशासक नारायण चौधरीले तोकेको बैंकमा राख्न थालिएको बताइएको छ। समाचार स्रोतले जानकारी दिएअनुसार भूमिसुधार मन्त्रीको निर्देशन भन्दै प्रशासक चौधरीले एक महिनाअघि जनता बैंकमा २५ करोड रुपियाँ राख्न लगाएका थिए। साथै माछापुच्छ्रे बैंकमा रहेका ७ करोड १९ लाख रुपियाँ पनि ग्लोबल आईएमई बैंकमा राख्न खोजिँदै छ। गुठी संस्थानको हालसम्म ग्लोबल आईएमई बैंकमा लगानी नरहेको भन्दै संस्थानको रकम त्यहाँ राख्न भूमिसुधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले समेत दबाब दिएको बताइएको छ।
धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको मठमन्दिरको अभिलेख राख्ने, विभिन्न जात्रा पर्व चलाउने, जग्गाको प्रशासन (व्यवस्थापन) गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गुठी संस्थान पछिल्लो समय धरासयी हुँदै गएको बताइएको छ।

गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक चौधरीको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण सञ्चालक सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई विश्वासमा लिने तथा समन्वय कायम गरी संस्थानको हितमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू गर्न असक्षम भई संस्थानलाई अस्तव्यस्त बनाएको कर्मचारीहरूले आरोप लगाउन थालेका छन्।

संस्थानका कर्मचारीहरूले डेढ वर्षको अवधिमा सप्तरी घर हुने प्रशासक र बर्दिया घर भएका अध्यक्षले जनकपुर, विराटनगर, नेपालगन्ज र दाङमा करिब २० पटक भ्रमण गरी निजी काममा संस्थानको बजेट स्वाहा बनाएको आरोप पनि लगाएका छन्।

संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकसमेतको मिलेमत्तोमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ललितपुर, वीरगन्ज र जनकपुरमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर अर्को बेथिति भित्त्याएको पनि आरोप लगाइएको छ।