बार र बेन्चको पानी बाराबार

विकास भट्टराई, काठमाडौं
उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसपछि भएको विवाद अन्य विषयमा पनि सल्कँदै गएपछि बार र बेन्चबीच झन् झन् दूरी बढ्दै गएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट मंगलबार भेट गर्न अस्वीकार गरिएपछि ती दुई बार न्यायालयसँग झन् रुष्ट बनेका छन्। मंगलबारदेखि बार र बेन्चबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको छ। कार्कीले भेट गर्न अस्वीकार गरे पनि उहाँको सचिवालयमा स्मरणपत्र बुझाई तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्न दुवै बारले अल्टिमेटम दिएका छन्।

नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले आफ्नो र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट भेट गर्न अस्वीकार भएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई भेट गर्न नदिएको विषयलाई दुवै बारले १६ हजार कानुन व्यवसायीको अपमानको रूपमा लिएको जनाएका छन्। न्यायिक नेतृत्वबाट भएको यस्ता गतिविधिले सिङ्गो न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा क्षयीकरण हुने कुरामा द्विविधा नरहेको कानुन व्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा नेपाल बारले थप कडा कदम चाल्ने पनि चेतावनी दिइएको छ।

नेपाल बारले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यस्तै वातावरण विकसित हुँदै गएमा स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायी न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न उठी यसबाट सिङ्गो न्यायपालिकाको गरिमा र आस्थाप्रति आँच पुग्ने निश्चित भएकाले समयमा नै न्यायिक नेतृत्वलाई यसप्रति गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनलाई थप कडा कदम चाल्न बाध्य नगराउनसमेत अनुरोध गर्दछौं।’

नेपाल बारका एक पदाधिकारीले भेट गर्न गएका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूसँग भेट गर्न फुर्सद नभएको भनी फर्काइदिनुभएको जानकारी दिए। भेटका क्रममा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई १२ बुँदे स्मरण पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको थियो। सो स्मरणपत्रको बुँदा नम्बर १ मा उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संविधानसम्मत नभएको दोहोर्याइएको छ। यसै गरी स्मरणपत्रमा अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न बैठक बस्नुपर्नेमा लामो समयसम्म त्यस्तो हुन नसकेको, पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नयाँ मुद्दा पहिले सुनुवाइ हुन थालेको, सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन प्यवसायीको सवारी साधनलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको विषय उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी कानुन व्यवसायीहरूको बहसको अभिलेखीकरण गर्नका लागि त्यसलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने, संवैधानिक इजलासको गठन चाँडो हुनुपर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने, न्यायाधीशको उमेर विवाद, वैतनिक कानुन व्यवसायी, अदालतमा गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च बारले पनि प्रधानन्यायाधीशले भेट गर्न अस्वीकार गरेपछि विज्ञप्ति जारी गरेको छ। सर्वोच्च बारका सचिव विष्णु लुइँटेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एनजीओ र आईएनजीओका कर्मचारीहरूले सहजरूपमा भेट गर्न पाउने प्रधानन्यायाधीशलाई कानुन व्यवसायीले भेट गर्न नपाउने विषय अत्यन्तै दुखद र विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा अदालत र बार एक अर्काका परिपूरक निकाय भएका कुरामा कुनै द्विविधा नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशबाट सो कुरालाई बिल्कुल बेवास्ता गरी बार र बेन्चको दूरी बढाउने कार्यले न्यायपालिकासमेत प्रभावित हुने स्पष्ट भएको जनाइएको छ।