महिला सशक्तीकरण सामाजिक सञ्जालमा

(कपिल काफ्ले) सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्राप्तिका सन्दर्भमा क्रान्तिकारी माध्यम साबित भएको छ। मनमा कुनै भावना आयो– फेसबुक, ट्युटर आदि तत्काल सजाइहाल्यो। स्टाटस लेखेर पोस्ट गर्नासाथ हजारौं–लाखौंको दुनियाँमा सम्प्रेषण भइहाल्छ। जतिसुकै टाढाको कसैलाई कुनै सूचना वा सन्देश पठाउनु छ भने उसकै टाइमलाइनमा थपक्क राखिदिन पनि मिल्छ– क्या मजाको अभिव्यक्तिको माध्यम।

यी हरफ लेखिरहँदा महिला अधिकारकर्मी साथीहरूले के–कस्ता स्टाटस लेखेका रहेछन् भनेर लेखकले दृष्टि दौडायो। धेरै साथीहरूकहाँ अंग्रेजी भाषामा तयार पारिएको एउटै सन्देश छापिएको भेट्टायो। त्यसको नेपाली अनुवाद यस्तो हुन्थ्यो, ‘एक सबल महिला उनको बारेमा कसैले कुरा काटे पनि चुपचाप बस्न सक्छिन्। यसको मतलव उनले त्यसप्रति ध्यान दिइनन् भन्ने होइन। मूर्खतापूर्ण विषयमा किन समय र श्रम खेर फाल्ने भनेर तुलनात्मकरूपमा अर्को कुनै राम्रो विषयमा समय लगाएकी मात्र हुन्।’ वीमेन वर्किङ डट कमको भनाइलाई फोटो बनाएर ‘फेमिनिस्ट’ साथीहरू भारती सिलवालदेखि यशोदा तिमिल्सिनासम्मले स्टाटस सजाएको देखियो। तर, पुरुष साथीहरूले यस सन्देशलाई भित्तामा टाँगेको पाइएन। यो पंक्तिकार जो आपूmलाई ‘फेमिनिस्ट म्यान’ ठान्छ, उसले पनि यस सन्देशलाई साभार गरेको थिएन। यसले प्रस्ट दुई कारणहरू पायो, एक– महिला जुन स्तरमा ‘फेमिनिस्ट’ हुनसक्छन्, पुरुषलाई त्यो स्तरमा पुग्न अझै समय लाग्छ। दुई– महिलाको सन्दर्भमा पुरुषले टिप्पणी गर्दा गलत ठाउँमा पनि पर्न सक्छ, अथवा त्यस्तो अर्थ लाग्न सक्छ, आलोचना सहनुपर्ने हुनसक्छ, त्यसैले चुप लागेर सुरक्षित हुनु राम्रो।

सुपरिचित अधिकारकर्मी बन्दना राणाको फेसबुक वालमा सिन्धु ढकालले राख्नुभएको तस्वीरसहितको एक गम्भीर विषय छ। तस्वीरमा एक कलिलो देखिने युवक कम्मरभन्दा माथि नग्न अवस्थामा रहेर सजाय भोगिरहेको छ। खुला सडकमा उसलाई घुँडा दोबारेर राखिएको छ र वरिपरि स्थानीय व्यक्तिले घेरा हालेका छन्। शनिबार अपडेट गरिएको स्टाटस यस्तो छ, ‘केहीबेर अगाडि… साबिक गीतानगर– ७, चितवनमा टोल विकास समितिले एक युवकलाई ५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै यस्तो गरे। विदेश जान लागेको सो युवकलाई कानुनी कारबाही गर्नभन्दा यो सजाय दिने समितिको निर्णयलाई के गर्ने ? यो देशमा कानुन हातमा लिने अधिकार कसलाई छ ? के हामी दबाबमा चुप लागेर बस्ने हो कि केही गर्न सकिन्छ ? यो सामाजिक उत्तरदायित्व एक्लैले पूरा गर्न नसकेकाले तपाईंहरूमाझ राखेकी छु।’

सन्दर्भ र वातावरणलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न। महिलाले यो प्रश्न उठाउँदा पाठकमा पर्ने प्रभाव र पुरुषले जिगिर गर्दा लाग्ने अर्थ एकै नहुन सक्छ। नेपाली समाज आज पनि ‘जजमेन्टल’ नै छ, आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्न सकेको छैन। विषयलाई वस्तुवादी बनेर विश्लेषण गर्ने आँखा अझै हामीले पाइसकेका छैनौं। हामी अझै हतारमा टिप्पणी गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने संक्रमणकालमा छौं। त्यसैले युवकका सन्दर्भमा महिला गीता ढकाल बोल्न अघि सर्नुभएको छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भन्ने हो भने महिलाका समस्या महिलाले र पुरुषका समस्या पुरुषले नै उठाउनुको साटो यी समस्यालाई समाजको मुद्दा मानेर सबै लिङ्गका व्यक्तिले उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदै छ। यही मान्यताको एक अभिव्यक्ति हो– मेनइङ्गेज अलायन्स अभियान। विश्वमा सन् २००४ र नेपालमा ७ देखि संगठितरूपमा शुरु भएको यस अभियानको उद्देश्य हो– लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष तथा युवकहरूको सहभागिता र साझेदारी।

लैङ्गिक हिंसामा महिलाको निकै लामो लहर पीडितका रूपमा देखिन्छ भने, पुरुष पीडकका रूपमा उभिएको पाइन्छ। यो आजको यथार्थ हो। त्यसैले कतिलाई लाग्न सक्छ, हिंसा जैविक स्रोतसँग सम्बन्धित छ कि ⁄ बलात्कार गर्ने पुरुष मात्र हुनुमा जैविक कारणले पनि काम गरेको हो कि ? कुनै महिलामा बलात्कार गर्ने रुचि भइहाले पनि प्राकृतिकरूपमा असहज भएका कारण उनीहरू बलात्कारी नदेखिएका हुन् कि ? सतहमा हेर्दा मानिसलाई झस्काउन सक्ने यस्ता प्रश्नको गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्दा जैविक कारण निर्णायक देखिन्न। अधिनायकवादी पुरुषत्व प्रधान कारक देखिन्छ। पुरुष हुँदैमा बलात्कारी, हिंस्रक र अधिनायकवादी हुन्थे भने गौतम बुद्ध, महात्मा गान्धी, खप्तड स्वामी, मार्टिन लुथर आदिले पनि बलात्कार गरेका घटना बाहिर आउँथे। त्यसैले हिंसाको सम्बन्ध लिङ्गमा होइन लैङ्गिकतामा छ– कस्तो संस्कार र सभ्यता पायो, सोहीअनुसार व्यक्ति समानता चाहने वा विभेदकारी हुने गर्दछ।

सन्दर्भ सामाजिक सञ्जालको थियो। अधिकारकर्मी भारती सिलवालले राजनीतिक मुद्दा बनेको विषयलाई लैङ्गिक समानताको दृष्टिले समाधान गर्ने एक उपाय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। फेसबुकमा उहाँ यस्तो स्टाटस लेख्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एक पुरुष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई असन्तोषजनक काम गरेको भन्दै हटाएर पुनः पुरुष नै ल्याउनु राम्रो विचार होइन। नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण समयमा सो ठाउँमा महिलालाई अवसर दिएर कार्यदक्षताको परख गर्नै पर्छ। यस पदका लागि हाल सरकारको माथिल्लो पदमा रहेका पुरुषको सूची हेर्दा उनीहरूभन्दा योग्य महिला देखिन्छन्। सम्भवतः चाटुकारिता मन पराउने नेताकहाँ पहुँच नभएका कारण सक्षम महिला सरकारको नजरमा छैनन्।’ प्रभावशाली अधिकारकर्मीहरू बन्दना राणा, सरु जोशीलगायतले यस विचारप्रति शतप्रतिशत सहमति पनि जनाउनुभएको छ। शनिबार दिउँसोसम्म १८ टिप्पणी र ५७ लाइक पाएको यस स्टाटसमा सहभागी हुने पुरुषको प्रतिशत १० पनि पुग्दैन। कति पुरुषले ‘महिलालाई राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश बनाएर राष्ट्रका पाँच प्रमुख पदमध्ये तीनमा नेतृत्व दिएकै छ, कति नेतृत्व–नेतृत्व भनेर कराएको’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। तर कुनै पनि महिलाले यस प्रकारको आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको देखिएन।

यस सन्दर्भमा दुई पक्ष उल्लेख्य छन्, महिला अधिकारकर्मी र पुरुष अधिकारकर्मीमा चिन्तनगत भिन्न सोच कायम छ। भारतीजीले उठाएको महत्वपूर्ण विषय फेसबुकको स्टाटसमा मात्र सीमित हुनु, अधिकारकर्मीको टोली नेताहरूकहाँ पुगेर दबाब दिने स्तरसम्म संगठितरूपमा अगाडि नआउनु विश्लेषणको विषय हो। यस्ता प्रश्नहरू मस्तिष्क मन्थनका लागि काम लाग्छन्, जसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका सन्दर्भमा मानसिक तथा व्यवहारगत विश्लेषण गर्नेछ।

अन्त्यमा, यो लेखक कार्यरत संस्था इहि«कनका अध्यक्ष अमृता लम्साल जो सक्रियतम् महिला अधिकारकर्मीमध्ये एक हुनुहुन्छ, उहाँले फेसबुकमा स्टाटस लेखेकै भरमा गहकिला प्रभावहरू देखाउनुभएको छ। पीडित–प्रभावितहरूलाई सहयोग जुटाउन र न्याय दिलाउन मात्र होइन भ्रष्ट र लापर्वाह अधिकारीलाई सीधा बनाउन पनि उहाँको फेसबुक अभियान जारी देखिन्छ। नेपालमा यस्ता कतिपय अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरू छन् जसले सामाजिक सञ्जाललाई परिवर्तनको सबल माध्यम बनाएका छन्। तर धेरै भने यस्ता पनि देखिन्छन् जो ‘आज बिहान भ्यान्टाको यस्तो तर्कारी पकाएको अवस्था’ भनेर निजी जीवनको सचित्र प्रदर्शनीमा समर्पित छन्। यस्तै हुन्, भ्यान्टाको तर्कारीलाई ‘लाइक’ नगरिदिएकोमा छड्के आँखाले हेर्नेहरू– मानौं, अरुको कुनै अर्को कामधन्दा नै छैन।