चुनवाङपछिको दश वर्ष

(नरेन्द्र केसी) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रुकुमको चुनवाङ पुगेर युद्ध संग्रहालय उद्घाटन गरेपछि फेरि एकपटक चुनवाङ चर्चामा रहेको छ । प्रचण्डले युद्ध संग्रहालय उद्घाटनपछि एकातिर मुलुक दिगो शान्तिको बाटोमा धेरै अघि बढिसकेको रहेछ भन्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर पुराना संघर्षशील गाउँबस्तीको भूमिकाको खोजीका बारेमा पनि चर्चा हुन थालेको छ । यतिखेर चुनवाङको बारेमा यथोचित चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ । राजनीतिक इतिहासमा कुनै स्थान विशेषको ठूलो महत्व हुन्छ । ठूल्ठूला राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा विभिन्न घटनाक्रम विकास भएका ठाउँहरू कालान्तरमा विम्बको रुपमा स्थापित हुन्छन् । यो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चलेको अभ्यास नै हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा यस्तै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जुन ठाउँमा बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्छन्, त्यसलाई त्यही ठाउँको नामबाट स्थापित गर्छन् । चाहे जेनेभा कन्भेन्सनको कुरा होस्, चाहे बेइजिङ घोषणापत्र । चाहे पेरिस कम्युन होस् वा छुङकिङ वार्ता, यी सबै ठाउँ विशेषबाट स्थापित छन् ।

हाम्रो देशमा पनि ठाउँ विशेषबाट घटना र प्रवृत्तिको इतिहास केलाउने परम्परा इतिहासकै रुपमा स्थापित छ । झापा विद्रोह, ओखलढुंगाकाण्ड, पिस्कर काण्ड, सुखानी हत्याकाण्ड यस्ता थुप्रै घटनाहरू ठाउँ विशेषकै नामबाट इतिहासमा दर्ज छन् । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी जनयुद्ध सबैभन्दा लामो योजनाबद्ध सशस्त्र विद्रोह हो । यस क्रममा पनि कैयौं ठाउँका नामबाट ऐतिहासिक विम्ब तयार भएका छन् । तीमध्ये एउटा ठाउँ हो– रुकुमको चुनवाङ, जहाँ २०६२ असोजमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले नितान्त नौलो निर्णय गर्न पुग्यो, जसले माओवादी पार्टीको जीवनमा मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक कोर्सलाई बदल्न मद्दत पुग्यो ।

त्यति बेलाको राजनीतिक परिवेश अलि भिन्नै थियो । संविधानको सीमाभित्र बस्नुपर्ने संवैधानिक राजतन्त्रको दायरा तोडेर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । यो घटनाले लामो समयदेखि संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका र २०४७ सालको संविधान (राजतन्त्रात्मक संसदीय संविधान) निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कांग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्वको राजतन्त्रप्रति मोहभंग हुँदै थियो । उता जनयुद्ध गर्दै आएको माओवादीभित्र पनि ठूलै संकट पैदा भइरहेको थियो । एकातिर मूल नेतृत्व झन्डै विभाजित अवस्थामा थियो । पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई कारबाहीमा परेका थिए । यो सानो संकट थिएन । कार्यकर्ता तहमा हेर्दा उत्साहभन्दा निराशा बढ्न थालेको थियो । फौजी मोर्चामा ठूला–ठूला हार व्यहोर्ने स्थिति, संगठनको मुख्य स्वरुप फौजमा भर्ती हुनेको संख्या घट्दै जानु, जनस्तरमा पनि अशान्ति र अन्योलले चरम संकटको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

राजतन्त्र सक्रिय भएको, संसद्वादी दलहरू प्रतिबन्धित भएको, युद्ध गरिरहेको पार्टीको नेतृत्वमा कारबाही गर्नेसम्मको अवस्था र कार्यकर्ता तथा जनस्तरमा बढ्दो निराशाका कारण जनपक्षीय शक्तिहरू अझ कमजोर बन्ने र निरंकुशतन्त्र अझ लम्बिने खतरा बढेको थियो । यही बेला गरिएको माओवादीको चुनवाङ बैठकले ‘संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाराका आधारमा मिल्न सकिने जति शक्ति मिलेर राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनलाई व्यापक र सशक्त तुल्याउने’ निर्णय गरेको थियो । लगत्तै चुनवाङबाट एघार दिन हिँडेर माओवादी नेताहरू भारतको दिल्ली पुगे भने कांग्रेस र एमालेका मुख्य नेताहरू पनि दिल्ली पुगी १२ बुँदे सझदारी गरे । भाषा मिलाउन र मूल विषयलाई व्यवस्थापन गर्न १२ वटा बुँदा उल्लेख गरिए पनि यो समझदारीको मुख्य तीन बुँदामा केन्दित थियो ।

संयुक्त जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र स्थापना गर्ने, संविधानसभासभामार्फत गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बनाएर जनयुद्धका क्रममा उठेका राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन गर्ने । त्यसका लागि दुवै पक्षले एक⁄एकवटा कुरा त्याग गर्ने कुरा पनि सझदारीको अर्को सार थियो । सात दलले राजतन्त्रसँगको सहकार्य त्यागेर गणतन्त्रमा जाने र माओवादीले हतियार त्यागेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने कुरा नै संयुक्त जनआन्दोलनको मिलनविन्दु थियो ।

संयुक्त जनआन्दोलनपछि के–के घटनाक्रम भए, धेरैको दिलदिमागमा ताजै छ । चुनवाङ बैठकपछिको ठीक एक दशकको रस्साकस्सीपछि गतवर्ष संविधान जारी भएको छ । २०६२ को चुनवाङ बैठक र २०७२ को संविधान जारी गर्ने महिना असोज हुनु संयोग हो तर यसको राजनीतिक अर्थ पनि छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक एजेन्डा प्रवेश गराउने जश माओवादीको चुनवाङ बैठकलाई जान्छ । किनभने त्यसअघि कुनै पनि राजनीतिक दलले यसलाई राजनीतिक कार्यक्रमको रुपमा अघि सारेका थिएनन् । यसरी हेर्दा चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हालेको थियो भने संविधान जारी भएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररुपी घरको छाना लागेको छ । जग हाल्नु र छाना लाग्नु दुवै महत्वपूर्ण काम हुन् तर घर बनिसकेपछि यसको संरक्षण, संवद्र्धन, सजावट र सदुपयोग हुन सकेन भने त्यो घर दिगो नहुन सक्छ ।

इतिहासमा लिपिबद्ध घटनाक्रमको जति बेला पनि चर्चा हुन्छ नै, तर यसपटक चुनवाङ बैठकको चर्चा हुनुको एउटा सन्दर्भ पनि छ । चुनवाङ बैठकको एघार वर्षपछि फरक भूमिकामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रुपमा चुनवाङ पुगेर फर्केका छन् । उनले ऐतिहासिक ठाउँ धेरै पछि सम्झे पनि यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण उनले केही प्रसंगमा अतीत सम्झने प्रयास पनि गरे । साथै उनले समाजवादउन्मुख संविधान बनाएर त्यसतर्फ जाने प्रयास थालिएको र आफूले समाजवाद नआउँदासम्म विश्राम नलिने उद्घोषण पनि गरे ।

केही नुहनुभन्दा विगतको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुलाई पनि राम्रो नै मान्नुपर्छ तर यतिले मात्र पुग्नेवाला छैन । हिजो देखे र देखाइएका सपना पूरा किन हुन सकेनन् ? यो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर निर्मम समीक्षा गर्नु जरुरी छ । आजको स्थिति हेर्यौं भने चुनवाङ (यो एउटा विम्ब हो) का सपना मरेका मात्र छैनन्, हिजोका सहयात्रीहरू त्यही सपनाको मलामी बन्नुपरिरहेको अवस्था छ । सुन्दर संसारको सपनामा कुदेर ज्यान फाल्न तम्सने हजारौं यौद्धाहरू जीविका चलाउन खाडी मुलुकमा पसेका छन् । यात्रामै कुदेर ज्यान फाल्नेका सन्तान र परिवारजन अलपत्र छन् । यात्राकै क्रममा गोली खाएकाहरू अहिले पनि गोली बोकेरै बाँचेका छन् । समग्रमा जुन वर्गका जनताको मुक्तिका लागि लामो संघर्ष भयो, त्यो वर्गले के पाउने भन्ने प्रश्न केन्द्रीय प्रश्न हो । हिजो वर्गसंघर्षमै होमिएका यात्रीहरूबीच कतै वर्गीय रेखा त कोरिने होइन, अहिले धेरैले गरिरहेको आशंका हो यो । यही बेला चुनवाङ पुगेर प्रचण्डले हिजोका सपना सम्झेका छन् र समाजवादसम्म पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, यसलाई व्यवहारतः पुष्टि गर्नु उनको अग्निपरीक्षाको सवाल हो ।