सुनील महर्जन, काठमाडौं
रकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने विषय फेरि जोडतोडले उठान गर्न थालेको छ। विशेषतः संविधान संशोधनको प्रस्ताव एक साताअघि व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएपछि निर्वाचनको विषय जोडदार रूपमा उठ्न थालेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सके चैतमा र ढिलोमा वैशाखको पहिलो साता निर्वाचन गराउने समयसीमासमेत तोकेर निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले चार दलको बैठक बोलाएर सो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार तयार रहेको जनाउँदै आफूले घोषणा गरेको मितिमा नै निर्वाचन गराउन मिति घोषणाका लागि पहल गरेको बताउनुभएको थियो।
संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा मुलुकको राजनीति ध्रुवीकृत भइरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कुराले निकै चर्चा पाएको छ। तर, यथार्थमा भने उहाँले भनेअनुसार चुनाव हुने अवस्था देखिएको छैन। ‘मंसिर महिना बित्न लागिसकेको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउनेतर्फ सरकारले अहिलेसम्म सुरसार गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा केबल निर्वाचनको मिति मात्र घोषणा गर्ने हो भने यो सरकारको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कदम हुनेछ।’ –पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
दलहरूबीचको अनमेलको वातावरण, ऐन निर्माणको प्रक्रियागत सुस्तता र आयोगको प्राविधिक तयारीको समय घर्किंदै गएको अवस्थामा चैत वा वैशाखको पहिलो साता निर्वाचन हुने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भएर समेत काम गरिसक्नुभएका गुरुङले भन्नुभयो– ‘सदन अवरुद्ध भइरहेको छ। यसले गर्दा ऐन निर्माणले गति लिन सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा चैतमा वा वैशाखको पहिलो साता निर्वाचन हुने कुनै लक्षण नै देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुने कुरा लगभग असम्भव हुँदै गएको छ।’
ऐन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएर मंसिर मसान्त वा पुसको पहिलो सातासम्म दिने हो भने चैत मसान्तसम्ममा केही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन गराउन सकिने बताउँदै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्था पनि देखिएको छैन।’
सरकारले निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउने भनिरहेका बेला प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर नगरीकन चुनाव गराउनुको अर्थ नभएको मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भनिरहेका छन्। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भन्नुभयो– ‘सबै सरोकारवाला पक्षहरूबीच संविधानको स्वीकार्यता बढाएर सँगसँगै अघि बढ्न नसकिने हो भने निर्वाचन गराउन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।’ स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन निर्वाचनका लागि अनिवार्य पक्ष हो। सो प्रतिवेदन तयारीमा पनि विभिन्न अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ।
यसबीचमा प्रदेशको सीमांकनलगायतका विषयमा मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि र विरोधका कारण पूर्वी मधेसका ८ जिल्लासहित अन्य क्षेत्रको स्थानीय तहको प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको छैन। स्थानीय तहको प्रतिवेदनलाई लिएर जिल्ला जिल्लामा विरोध र असन्तुष्टिको आवाज उठिरहेका छन्। जिल्लाले बुझाएको प्रतिवेदन पनि मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै सच्याउने क्रम जारी रहेको आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने उद्देश्यले मंसिर मसान्तभित्र स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको आयोगका सदस्य सिंहले बताउनुभयो। आयोगले शुरुमा मंसिरको दोस्रो साता प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो। आयोगमा आएका प्रतिवदेनको संख्या नमिलेपछि संशोधनका लागि जिल्लामा पुनः फर्काउनुपर्ने र मधेसका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संरचनाबारे औपचारिक छलफलसमेत हुन सकिरहेको छैन। आयोगले त्यहाँका सांसद्हरूसँग राजधानीमा बसेर नै सो क्षेत्रको स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने आयोगले जनाएको छ।
चैतभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मंसिर मसान्तभित्र नै स्थानीय तहको प्रतिवेदन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराइदिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानुन आयोगमा उपलब्ध गराएको कम्तीमा चार महिनापछि निर्वाचन गराउन सकिन्छ। तर यसपटक नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकोले अलि बढी समय लाग्न सक्छ।’
आयोगले पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा टेबुलसमेत नभएको अवस्था छ। निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा विधयेकमध्ये तीनवटा विधेयक बारे संसद्मा छलफल भइरहेको छ। ती ऐनहरूमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरू रहेका छन्।
‘ती ऐनहरू जारी भइसकेपछि ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कार्यका लागि पनि थप समय आवश्यक पर्दछ।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो। आयोगले संसद्बाट स्वीकृतीका लागि पठाएको स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन र मन्त्रालयले थप समावेशीको प्रावधान राख्दै पठाएको स्थानीय निकाय स्वायत शासन ऐन २०५५ संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लामो समयदेखि अड्किएको छ।
‘अहिलेको अवस्थामा चुनावको मिति घोषणा गर्नुपहिला आवश्यक ऐन नियम आयोगलाई दिनुपर्दछ। अनि मात्र मिति घोषणा गर्दा उचित हुनेछ।’ –पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो।