ढुनबहादुर बुढाथोकी समाजवादी शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको चीन आर्थिकरुपले बजारमुखी अर्थतन्त्र हो। सन् १९७८ ताका केन्द्रीकृत अर्थनीतिलाई खुला अर्थनीतिमा रुपान्तरण गरियो। माओपश्चात् नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका देङस्यापिङले त्यो जोखिम उठाए। आर्थिक
अनिल नेपाली अहो, संघीय संरचनाको प्रारम्भिक यात्रामा नेपाल , संघीय चुनाव, गाउँघरमै सिंहदरबार ⁄ सबै दलद्वारा घोषणापत्रमार्फत समृद्धि र रोजगारी सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता ⁄ एक प्रकारले सुदूर देशका नेपालीहरुलाई आजै नेपाल
दामोदर पौडेल नेपालमा लोकतन्त्र आएपछिका सबैजसो सरकारहरूका काम भनेको पाएसम्म विदेशीसमेतसँग ऋण लिने र विकास तथा समाज–हितको लागि काम गरेको भनेर देखाउने गरेको पाइन्छ। ती काममा आफ्ना मानिसहरू नियुक्त गर्ने
कपिल काफ्ले लेखक मीरा मरासिनीले ‘महिला प्रतिनिधित्वको सार्थकता’ शीर्षकमा लेख्नुभएको मार्मिक लेख पढेपछि यो पंक्तिकार गम्भीर भयो। ‘समानुपातिकमा टीको लगाएर पठाइएका महिला सांसदहरूले संसद्मा कत्तिको निर्णायक तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न
शुकदेव थपलिया दृष्टिकोणलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सक्ने खुबी नै नेतृत्व हो। अमेरिकी लेखक बारेन बेनिसको यो भनाइप्रति मेरो समर्थन छ। नेपालको सन्दर्भ कोट्याउने हो भने दुई प्रतिशत नेतृत्व वर्ग पनि
मोहन दुवाल विश्व शाक्य पोखराका एकजना साहित्यकार। हास्यव्यङ्ग्य साहित्य लेख्न सिपालु साहित्यकार। साहित्यिक पत्रकारितामा आफ्नै रङ्ग र ढङ्ग पोख्न सफल साहित्यिक पत्रकार। सामाजिक विकृतिका विरुद्ध चेतना सम्प्रेषण गर्न सिपालु कवि।
होहोरेम कुलुङ वि.सं. २०२८ मा शुरु भएको झापा आन्दोलनका हस्तीमध्ये एक राधाकृष्ण (आरके) मैनालीको ‘नलेखिएको इतिहास’ नामक किताब केवल किताबहरुको चाङमा चाङ थप्नका लागि मात्रै नभएर वास्तवमै पठनयोग्य किताबको रुपमा
सुशील देवकोटा एउटा नेपाली उखान छ– ‘दीन दुःखीलाई दिन्छु नभन्नु र ‘लाई लान्छु नभन्नु।’ यो भनाइ अहिलेको सभ्य समाजमा कतिको पाच्य छ, त्यो बेग्लै बहसको विषय होला तर उल्लिखित उखानको
रमेश घिमिरे देश यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण घडीमा छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालको शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ। उक्त संघात्मक शासन
बालकृष्ण मैनाली आन्दोलनका आ–आफ्ना रुप हुन्छन्। २००७ सालदेखि हालसम्म प्रायः सबै प्रकारका आन्दोलनका रुपहरुलाई नेपालले प्रयोग गरिसकेको छ। सशस्त्र आन्दोलनदेखि सत्याग्रहसम्मका आन्दोलहरु देशले बेहोरिसकेको छ। विभिन्न आन्दोलनका चरणहरु पार
बद्री तिवारी लुकमा बेलाबखत उत्पन्न राजनीतिक उतारचढावसँगै नेपाली पूँजीबजार अप्रत्यासितरूपमा प्रभावित हुने र केही समयपछि कारोबारमा सुधार हुने गरेका घटना यहाँका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि नौला होइनन्। यद्यपि, यसपटकको प्रतिनिधिसभा
रविन घिमिरे सामान्य अर्थमा भ्रष्टाचार भन्नाले नराम्रो व्यवहार भन्ने बुझिन्छ। भ्रष्टाचार शब्दको प्रयोग आर्थिक क्षेत्रमा बढी भएको पाइन्छ। तर शिक्षामा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्दा कसैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। शिक्षामा हुने
कृष्णहरि बास्कोटा वर्तमान नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ। लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको सूचनाको हकलाई संविधानको धारा २७ मा समावेश गरिएको छ। यो नागरिकको मौलिक हक
केशव अधिकारी वि.सं. १९७२ मा भारतको वनारसमा जन्मेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राजनीति र साहित्य दुबैका सङ्गम मानिन्छन्। आफ्ना पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले समाज सेवा गरेको आरोप लगाएर राणा सरकारले सर्वस्व हरण गरी
पविता मुडभरी पुडासैनी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको साथ निराशाजनक नभएको भन्दै राजनीतिक स्थिरता र सहजताका लागि यी पार्टीहरुलाई मिल्न देशी–विदेशीको दबाबसँगै आफ्नो पक्षमा चुनावी नतिजा बलियो बनाउन
विश्वनाथ खरेल नेपालको नयाँ संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ। यो त्यस्तो मौलिक हक हो, जसका आधारमा नेपालका
पेशल आचार्य नेपालमा चुनाव नै सबै समस्याको समाधान हो’ भन्ने दृढ मानसिकता अहिले नेता, कार्यकर्ता र जनतामा रहेको देखिन्छ। आसन्न चुनावले प्रदेश र केन्द्रीय संसद्का प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सदस्यहरूको निर्वाचनका
कपिल काफ्ले प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाका लागि हुने प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी ५ प्रतिशत मात्र देखिएपछि दोषी को त भनेर यस पंक्तिकारले खोजी गर्यो। केही महिला साथीहरु जो राजनीतिमा सक्रिय
पुष्करलाल श्रेष्ठ वि.सं. २०३० असारमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि नैतिकताका कारण प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिए। राजा वीरेन्द्रसमक्ष त्यो राजीनामा पुगेपछि राजाले आश्चर्यचकित हुँदै प्रधानमन्त्री विष्टलाई राजीनामाबारे प्रश्न गर्दा विष्टको जवाफ
डा. डीआर उपाध्याय मुलुक यति बेला निर्वाचनमय बनेको छ। संघीय संसद् र प्रदेश निर्वाचनका लागि पहिलो चरणमा हिमाली र पहाडी ३२ जिल्लाको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ संविधानको