काठमाडौं ।
नेपालमा हरक्षेत्रमा राजनीति हाबी भइराखेको छ। नेपाली सेना र अदालत राजनीतिबाट अलग रहेको अनुभूति जनताले गरिरहँदा यी दुईवटा निकायबाट निष्पक्ष कार्यसम्पादनको अपेक्षा गरिएको थियो। राजनीतिले आफ्नो प्रभाव जमाउन नेपाली सेनामा एकपटक ठूलै प्रयत्न गर्यो, त्यो षड्यन्त्रको सिकार षड्यन्त्रकारी नै बन्न पुगे। अदालतका न्यायाधीशहरुलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्ने वातावरण दिइएको थियो। त्यसैले नेपालको न्यायपालिकाउपर नेपाली जनता केही हदसम्म भर परिरहेका थिए।
राजनीतिले हिंस्रक पञ्जा फैलाउने प्रयत्न गर्दै सबै निकायहरुलाई राजनीतिक संगठनको कठपुतली बनाउँदै अघि बढ्ने गलत प्रवृत्तिलाई प्रयोग गर्नेे प्रयत्न पटक–पटक हुँदै आएका छन्। यसले गर्दा बिस्तारै अब न्यायपालिकाप्रति पनि जनता सन्देह गर्न थालेका छन्। यसबाट समग्र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै समाप्त हुने पाटोप्रति हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको ध्यान पुग्न सकेको देखिएन । किनकि प्रायः सबै राजनीतिक दलहरु न्याय क्षेत्रलाई आफ्नो पक्कडमा राख्ने गन्तव्यतर्फ अभिमुख भइराखेका छन्।
सर्वसाधारण नेपालीहरु सुसूचित हुने भनेकै सञ्चारमाध्यमबाट हो। सञ्चारमाध्यमबाट बेलाबखत अत्यन्त निरुत्साहित हुनुपर्ने समाचार सम्प्रेषण भइराखेको देखिँदै छ। उदाहरणका लागि अमुक दलले सर्वोच्चमा पक्कड जमाउने गरी आफ्नो दलप्रति आस्थावान् न्यायाधीशहरु नियुक्त गरेको छ। अब दश–पन्ध्र वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सोही दलप्रति मात्र भक्तिभाव राख्नेहरु छन्। सो दलको प्रभाव न्याय क्षेत्रमा बढ्नेछ।
अर्को विश्लेषण सुनियो, नवनियुक्त न्यायाधीशहरु अमुक राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्देशन लिन उपस्थिति दिए रे, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दा अमुक दलको औपचारिक सदस्यता लिएका छन्। सोही व्यक्तिले सर्वोच्चका न्यायाधीश र पछि प्रधानन्यायाधीश हुने चाँजोपाँजोसमेत मिलाएका छन्। यसरी भएकामध्ये एक उक्त दलबाट सांसद भएकासम्म पनि परेका छन्। यस्ता दलका औपचारिक सदस्यता प्राप्त गरी राजनीतिमा क्रियाशीलता दिइराखेका व्यक्ति त्यस समयमा प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण समर्थन लिन सफल भएको समेत विश्लेषण भइराखेको छ।
विषय यत्तिकैमा सीमित छैन, एक प्रधानन्यायाधीशले मध्यरातिमा आफ्नै निवासमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने एजेन्डा राखी न्याय परिषद्को बैठकको आयोजना गर्नुभयो । न्याय परिषद्सँग कुनै सम्बन्ध नभएका एक मन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। न्याय परिषद्मा सदस्यका रुपमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीश र नेपाल बारबाट न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अर्का सदस्यले मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीशको निवासमा बैठकमा उपस्थिति दिन असहज मान्नुभयो। उहाँहरू दुवै आधिकारिकरुपमा न्याय परिषद्को सदस्य हुनुभए पनि उहाँहरुको अनुपस्थितिलाई गौण मान्दै अनधिकृतरुपमा उपस्थिति दिएका मन्त्रीलाई विशेष आमन्त्रण भएको थियो । त्यहाँ मन्त्रीको उपस्थितिले धेरै ठूलो महत्व प्राप्त गरेको थियो । मिड नाइट जजेजका नामले प्रख्याति कमाएका न्यायमूर्तिहरूको नियुक्तिमा असम्बन्धित मन्त्रीको भूमिका निर्णायक रह्यो । यसरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै अदालतमा राजनीतीकरण गर्न उद्यत् रहेको यो उदाहरण अपवादका रुपमा रहेको छ । स्मरण रहोस्, उनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश यस देशका ठूला सामाजिक अभियन्ताका रुपमा क्रियाशील भइराखेका छन् ।
सुनेका, चर्चामा आएका र विश्लेषण गरिएका कुराहरु सत्य साबित हुन आएमा न्याय क्षेत्रमा पूर्णरुपमा राजनीतीकरण हुनेछ। यसले न्यायपालिकाको गरिमामा हदैसम्म गिरावट आउँदै सम्पूर्ण न्याय सम्पादनको विषयसमेतमा प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ। हालसम्मका दलीय क्रियाकलापहरु हेर्दा न्यायपालिकामा राजनीतीकरण हँुदै गएकोमा सन्देह देखिँदैन।
न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खेलमा को–को र कुन–कुन संस्थागत निकायहरु संलग्न हुँदै आएका छन त ? अध्ययनको विषय बनेको छ। सर्वप्रथम यो देशमा यस्तो दारुणिक दृश्य देख्नुप¥यो, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सबैको प्रमुख एउटै व्यक्ति बने। उनी राजनीतिक व्यक्तित्व थिएनन्। देशमा संविधानसभा एवं संसद् दुवैको अवधि समाप्त भइसकेको थियो । यस अवस्थामा व्यवस्थापिकाका प्रमुख नै मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश दुवैमा कायम रहे। औपचारिकरुपमा नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बने । अनौपचारिकरुपमा व्यवस्थापिका संसद्को अभावमा त्यस निकायको प्रमुख पनि उनै थिए।
यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्रले आत्मसात् गर्ने बिलकुल होइन, गर्न मिल्दैन । तर न्यायपालिकामा लामो समय रहेर न्याय सम्पादनमा अब्बल नाम कीर्ति आर्जन गरी सर्वोच्च पदमा आसीन हुन सफल यी विद्वान्लाई मन्टेस्क्यूजस्ता विद्वान्ले भनेका भनाइहरुजस्तै विधायन र कार्यकारिणी शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा रहेमा स्वतन्त्रता कायम हुँदैन। न्यायिक अधिकारलाई विधायिका र कार्यकापालिकाबाट अलग गरिएन भने त्यहाँ स्वतन्त्रताको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । तीनवटै अङ्गहरुका अधिकारहरु एउटै व्यक्ति वा निकाय वा व्यक्तिले प्रयोग गरेमा त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा समाप्त हुन्छ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जसलाई प्रजातन्त्रको गायत्री मन्त्रका रुपमा लिइएको छ।
यसको प्रयोग र व्याख्या धेरैपटक न्यायमूर्तिका हिसाबले मन्त्री परिषद्का अध्यक्षले गरिसकेका थिए । उनैबाट शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई शक्ति एकीकरणको सिद्धान्तले प्रतिस्थापन गर्ने काम भयो । यसमा सबै दलका नेतृत्व पंक्तिहरु ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिँदै यही अनुरुप अघि बढ्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । यसैलाई ठूलो लोकतान्त्रिक मूल्यका रुपमा स्वीकार गर्न पुगे। किनकि उनीहरु सबै आफूलाई ठूलो प्रजातन्त्रवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँथे। यसमा नेपालको लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्दै हामी नेपालीहरुको असली अनुहार ऐनामा प्रस्टरुपमा देखाइदिने भूमिगत शक्ति थियो । जसले हाम्रा सबै नेताहरुलाई कठपुतली बनाइराखेको विश्लेषणसमेत सुनियो।
यद्यपि यो सरकारले आफूलाई दिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न गर्यो। राजनीतिज्ञहरुको तुलनामा भ्रष्टाचारलगायतका गलत कार्यहरुमा समेत स्वच्छता देखिँदै गयो। यसको कार्यसम्पादनबाट सम्पूर्ण कर्मचारी जगत्ले नै हौसला प्राप्त गर्यो । किनकि राजनीतिज्ञहरुले गरिराख्ने आलोचनाबाट जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा कर्मचारीहरु अत्यन्त दक्षताका साथ कार्यसम्पादन गर्दै राजनीतिज्ञलाई पाठ पढाउन सफल हुने अवसर यो सरकारको कार्यसम्पादनले दिएको थियो। एक कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालत बाधक बनेको निष्कर्षमा पुगी प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध पेस गरिएको महाभियोगको प्रस्तावले सर्वोच्च अदालतलाई नै आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्न कठिनाइ परिराखेको अवस्थामा तत्कालीन समयमा महाभियोगको प्रस्तावको सामना गरिराख्नुभएका प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा आई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न मार्गप्रशस्त गरिदिने न्यायाधीशले नै महाभियोगको प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको थियो।
राजनीतिले सधैँ न्यायक्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्दै अघि बढेको छ। पञ्चायती समयमा निरपेक्ष राजतन्त्र भएका समयको अध्ययन गर्दा शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तको कुनै आभास पाइएन । किनकि निरपेक्ष राजतन्त्र कानुन र संविधानभन्दा माथि हुने गर्दथ्यो । २०४७ सालमा आएको संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमालाई अत्यन्त सम्मान गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नयाँ संविधान तयार पार्ने सन्दर्भमा न्यायमूर्तिहरुको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने न्यायपालिकालाई संसद्को मातहतमा राख्ने दुष्प्रयास गर्ने सोचका साथ छलफल अघि बढेकै थियो। सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत छुट्टाछुट्टै राख्ने गरी समानान्तर न्यायपालिका खडा गर्नेजस्ता प्रयासहरु भएका थिए । विद्यमान संविधानले पनि न्यायपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी व्यवस्थापिकामा छलफलमा पठाउने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विश्वभरि नै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समावेश गरी न्याय परिषद् गठन गर्ने गरिएकोमा हाम्रो संविधानले कानुन तथा न्यायमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एकजना कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिने वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता गरी पाँच सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्यहरु सीधै राजनीतिकरुपमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसैले न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीशभन्दा राजनीतिज्ञहरुको आवाजले मान्यता पाउने अवस्था बनाइएको छ । यसै गरी संवैधानिक परिषदमा समेत राजनीतिज्ञहरुकै हालिमुहाली छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशहरुको व्यवस्था गरी अस्थिरताको अवस्था सृजना गरेको पाइन्छ । यी महत्वपूर्ण निकायहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिने सोचाइ कहिल्यै भएन । त्यसैले क्रमशः लोकतान्त्रिक अवधिमा न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र भइराखेको देखिएको छ ।
यी सबै कुरा छाडी निष्कर्षमा भन्नुपर्दा जुन देशमा दलका सांसद, दलको कृपामा उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएका बारका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायमूर्तिका रुपमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्दछन्, न्यायमूर्तिहरु आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न राजनीतिक दलको मुख्यालयमा निशङ्कोच पुग्छन्, न्यायपालिका कब्जा गर्न दलहरुका बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रको सर्वेसर्वा भन्न स्वीकार गर्दछन्, यसैमा गौरवान्वित हुन्छन्, त्यस्तो देशमा लोकतन्त्रको बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने पालो सचेत नेपाली नागरिकहरुको जिम्मामा आएको छ । नेपालको राजनीति सदैव विध्वंशात्मक मात्रै देखिएको छ।
यही अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै जाँदा न्यायपालिकाबाट सम्पादित हुने कामहरुमा राजनीतिक दलले नै निर्देशन गर्ने अवस्था आएको छ। तर उल्लेख भएका अतिरिक्त शाही शासनले आतंक मच्चाइराखेको अवस्थामा गैरसंवैधानिक शाही आयोगलाई खारेज गर्न अदम्य साहस देखाउन सफल र सक्षम न्यायमूर्तिहरुसमेत हाम्रो सर्वोच्च अदालतमै भेटिएका छन्। संविधानसभालाई निश्चित समयभित्र संविधान बनाउन निर्देशन गरी देशलाई संविधानविहीन अवस्थाबाट बचाउने न्यायमूर्तिहरुसमेत उपलब्ध छन्। तर अदालतमा हुँदै आएको राजनीतीकरणले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउँदै छ।
अदालतलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिन वातावरण तयार हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्जस्ता संरचनाहरुमा आमूल परिवर्तन गरी राजनीतिक प्रभाव शून्य बनाउँदै जानुपर्दछ।
नेपाल बारको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्धता नभएका पेसाविद्हरूबाट मात्र चयन गरिनुपर्दछ। अहिलेको अवस्थामा न्यायपालिकामा राजनीतीकरणलाई शून्य बनाउने विकल्पहरुमा बहस प्रारम्भ हुनुपर्दछ। यदि राजनीतिबाट स्वतन्त्र भई कार्य गर्ने अवसर पाउने हो भने नेपालको न्यायपालिका सक्षम छ।