काठमाडौं ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना अनुरुप सातवटा प्रदेश बनाइएका छन् र ती प्रदेशमा अहिले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छन् । संविधानले यी प्रदेशहरुलाई विकासको सवालमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। आर्थिक विकासको गति बढ्ने अपेक्षा र आशामा नै नेपाललाई संघीय संरचनामा लगिएको छ।
केन्द्रीकृत ढंगले विकास गर्दा स्थानीय आवश्यकता र चाहनाहरु थाहा नहुने र केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा लिने हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकार र स्रोत विनियोजन गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीयताको मूल विशेषता र आधारको रुपमा भने प्रदेश सरकार रहेको हुन्छ। तर हामीकहाँ सहकारितामा आधारित संघीयता बनाइएको हुँदा स्थानीय तहहरु सीधै प्रदेश सरकार मातहत रहेका छैनन् । यसले गर्दा तीन तहको सरकारको संरचनाबीच अन्तरसम्बन्ध अलि जटिल खालको रहेको छ र समानान्तर ढंगले सञ्चालनमा रहने स्थिति छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिनाको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत खर्च तथा राजस्वमा समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरुको कुल खर्च रु. २३ अर्ब ७६ करोड र स्रोत परिचालन रु. ४३ अर्ब ३३ करोड रहेको छ। प्रदेश सरकारहरुको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्वसमेत गरी रु. ३० अर्ब ३ करोड र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु. १३ अर्ब ३१ करोड रहेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोडमध्ये वाग्मती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६.८ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबै प्रदेशमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मकरूपमा घट्ने अनुमान छ । आर्थिक वृद्धिदर घटे पनि राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतको तुलनामा मधेस, वाग्मती र सुदुरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने अनुमान छ।
कृषिक्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमध्ये कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम रहेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा वाग्मती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा बढी २४५५ अमेरिकी डलर र मधेस प्रदेशको सवैभन्दा न्यून ८७५ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औसत १३९९ अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहने अनुमान छ भने अन्य प्रदेशको राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को फागुनसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च गत आर्थिक वर्षको रू. ६५ अर्ब ४ करोडको तुलनामा १५.९ प्रतिशतले बढेर ७५ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। कुल खर्चमध्ये चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको अनुपात क्रमशः ५० प्रतिशत, ४९.२ प्रतिशत र ०.८ प्रतिशत रहेको छ। यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल प्रादेशिक खर्चमध्ये सवैभन्दा बढी खर्चभार कुल खर्च १ भन्दा वाग्मती प्रदेशको ०.२२७ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ०.०९० रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुख्य नतिजामा उल्लेख गरिएअनुसार प्रदेश सरकारको जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या वाग्मती प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत रहेको छ । जुन गत २०६८ को जनगणनामा क्रमशः २०.८७ र ५.९३ प्रतिशत रहेको थियो । यसै गरी मधेस प्रदेशमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको छ । २०७८ मा जनसंख्याको आकारको हिसाबले तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश रहेका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये वाग्मती र मधेस प्रदेशको जनसंख्या करिब २१.० प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ६.० प्रतिशत छ। प्रदेशगत जनसंख्या वृद्धिदरमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनीको १.२४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीको ०.२५ प्रतिशत रहेको छ। लैंगिक अनुपात सबैभन्दा बढी मधेसमा १००.६ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा ८९.५ रहेको छ। सबै प्रदेशमा २० देखि ५० वर्षभित्रका उमेर समूहका जनसंख्यामा लैंगिक अनुपात तुलनातमकरुपमा कम रहेको छ। सक्रिय उमेर समूहका पुरुष युवाहरु वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा नेपालबाहिर रहेकोले यस्तो उमेर समूहमा लैंगिक अनुपात कम रहेको देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा ११ हजार ६ सय २९ मध्ये सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ३ हजार ३६ र कम कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ६३ रहेको छ । प्रदेशगतरूपमा प्रतिशत जनसंख्या गण्डकीमा सबैभन्दा बढी र कर्णालीमा सबैभन्दा कम रहेको छ। २०७९ फागुनसम्ममा बझाङको साइपाल गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ। २०७९ फागुनसम्ममा सञ्चालन स्वीकृत पाएका ८ हजार ९ सय ४७ उद्योगमध्ये वाग्मती प्रदेशमा मात्र करिब दुई तिहाइ ६४.१ प्रतिशत उद्योग दर्ता भएका छन् । यसै गरी वाग्मती प्रदेशमा मात्र कुल लगानीको ३५.७ प्रतिशत लगानी स्वीकृत भएको छ । दर्ता भएका उद्योगको सञ्चालनबाट सृजना हुने प्रस्तावित रोजगारीमा वाग्मती प्रदेशको अंश ५७.९ प्रतिशत रहेको छ।
२०७९ फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्यामध्ये ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच वैकल्पिक ऊर्जासहित पुगेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् पहुँच तुलनात्मकरूपमा न्यून रहेको छ। प्रदेशगतरूपमा २०७९ फागुनसम्म वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११४९ मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजना र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११ मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। २०७९ फागुनसम्म २८ जिल्लामा विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ। मधेस प्रदेशको सबै जिल्लामा विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा जिल्लामा मात्र विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ।
२०७९ फागुनसम्म प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा कच्ची, ग्राभेल र कालोपत्रे गरी ६६ हजार ५७ किलोमिटर सडक पुगेको छ। निर्मित सडकमध्ये वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४.९५ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५.२१ प्रतिशत रहेको छ। सडक घनत्व वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ०.८१ प्रतिवर्गकिमि र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ०.१२ प्रतिवर्गकिमि रहेको छ। २०७९ फागुनसम्म वाग्मती प्रदेशमा १४६१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा निर्माण भएका सडकमध्ये ९१ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे रहेको छ । निर्माण भएका सडकमध्ये प्रादेशिक र स्थानीय सडकको अंश करिब बराबर रहेको छ।
शैक्षिक क्षेत्र २०७९ मा प्रदेशगतरूपमा सबैभन्दा बढी विद्यालय कोशी प्रदेशमा १९.५० प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ९.० प्रतिशत छन् । त्यसै गरी वाग्मती प्रदेशमा विद्यालयको सङ्ख्या १९.२२ प्रतिशत, लुम्बिनी १६.३१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा १२.९६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ११.५४ प्रतिशत र गण्डकीमा ११.४८ प्रतिशत रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहत शिक्षकसमेत गरी सम्पूर्ण शिक्षकहरूको वितरण प्रदेशगतरूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ३१ हजार ७८ जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १२ हजार २ सय ५१ जना रहेका छन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम बाँडफाँड गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्दछ । संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा शासकीय सुधार अन्तर्गत व्यवस्था गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ सेवामूलक र व्यावसायिक बनाइनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तथा व्यवस्थित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुका साथै उच्चस्तरीय तलब आयोगको सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिनुका साथै नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ। कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन नेपाल सरकारका सबै संघीय, केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै सार्वजनिक सेवाबापत बुझाउनुपर्ने सबै दस्तुर र सेवा शुल्क क्युआर कोडलगायतका विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ।
वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६–२०८१ मा संघीय शासन प्रणालीको विकास कार्यक्रम र तहगत सम्बन्ध तथा अन्तरसरकारी समन्वय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास कार्यक्रम अन्तर्गत समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारित समावशी संघीय शासन प्रणाली, सुदृढ तहगत सम्बन्ध र उपलब्धिमुखी अन्तरसम्बन्ध समन्वय, मजबुत संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ, सबल बनाउने, संघीय शासन पद्धतिबाट प्राप्त हुने लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान दिन सक्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथसाथै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका अन्यौलता हटाउन अन्तरसरकार समन्वयमार्फत विकास र सुशासनमा टेवा पु¥याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको एकरूपता ल्याई अन्तरसरकार समन्वय सुदृढ गर्ने, प्रभावकारी एवम् उपलब्धिमूलक तहगत सम्बन्धको लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्ने, स्रोत विवरण एवम् बाँडफाँड, विकास र कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याई नागरिकमा संघीय शासनको अनुभूति गराउनेजस्ता उद्देश्यहरु राखिएको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारका कार्यहरुमा विनियोजन दक्षताको अभाव रहेको छ । आयोजना छनोट, प्राथमिकीकरण, लाभ लागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन, जनशक्तिको उपलब्धता तथा अपेक्षित उपलब्धि आँकलन नगरी आयोजना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा परिपत्रको पालना नगरी विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन स्वीकृति नगराई तथा रकमान्तर नगरी भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ।
प्रदेशको आयस्रोतको क्षमता र विषयगत मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गरी ठूलो संख्यामा बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा राजस्व अनुमान तथा संघबाट प्राप्त हुने अनुदान महत्वाकांक्षी राख्ने प्रवृत्ति रहेको तर लक्ष्यअनुरुप प्राप्त नहुँदा विनियोजनअनुरुप खर्च गर्न स्रोतमा चाप परेको छ। स्रोत सुनिश्चित गरिएका बहुवर्षीय खरिद सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वलाई भुक्तानी गर्न स्रोत व्यवस्था गर्न चुनौती रहेको छ।
स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरणमार्फत प्रदान गरिएको अनुदानको खर्चको यथार्थ विवरण प्राप्त र स्थानीय तहमा राजस्व संकलनको र अनुदान खर्चको अद्यावधिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कठिनाइ रहेको छ। नेपाल सरकारको ससर्त अनुदानबाट हस्तान्तरण भएका अधुरा आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिन संघबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्था नभएकोले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको समय र लागत क्रमशः बढ्दै गएको छ । क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन तथा आर्थिक अवस्थाको समग्र विश्लेषण प्रणालीको अभाव रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको स्वरुप, राजस्व संरचना, कर कानुन, जनशक्ति र करदाता सबै नयाँ भएकोले यी सबैबीच समन्वय र सहयोग जुटाउन दीर्घकालीन नीति तथा गतिशील एवं दूरदर्शी नेतृत्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रदेशको विद्यमान अवस्था र आवश्यकताअनुरुप राजस्व नीति तथा कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ।संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यमूलक संगठन निर्माण, दरबन्दी सिर्जना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ।
संघीय आवधिक योजना र राजस्व नीतिसँग प्रदेश आवधिक योजना र राजस्व नीतिबीच तालमेल मिलाउनुपर्छ। कर कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण, करदाता सर्वेक्षण, करदाता शिक्षा र गुनासो व्यवस्थापन तथा करदाताको विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु आवश्यक छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको देखिँदैन । संविधानका अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यहरु सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केही ढिलाइले द्विविधा र असहजता ल्याएको छ । यसको साथै अन्तरतह द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समस्या देखिन सक्ने हुँदा समन्वयको अभावलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ सृजना गरेको पाइन्छ। रुपान्तरणीय सामाजिक परिचालनको मर्म अनुसार योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभ्यासमा लक्षित वर्गको संलग्नता न्यून रहनु, समाजका हुने–खाने वर्गको संलग्नता न्यून रहनु, समाजका हुने–खाने वर्ग र राजनीतिक दलका नेताहरुकै हालिमुहाली र वर्चश्व रहिरहेको देखिन आउँछ ।
(लेखक हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)