काठमाडौं ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशमा दर्जनौं सरकारहरु अस्तित्वमा आएसँगै विघटन र पतनको शृङ्खलासमेत देखा परे। मुलुकभित्र नकारात्मक भावना बढी मुखरित भइरहँदा अन्ततः भारतीय दासत्वसँगै दिल्ली सम्झौताको माध्यमबाट नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो।
भारतद्वारा लादिएको दिल्ली सम्झौताको खाका अनुरुप देशमा राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारको नेतृत्व राणाशासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबराले गरेका थिए, तर नौ महिना नपुग्दै उनको सरकार विघटन भयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २००८ मङ्सीर १ गते देशमा नयाँ सरकारको गठन भयो। त्यस बेलादेखि वि.सं. २०७९ पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा एकल वामपन्थी सरकार गठन हुँदासम्म देशमा गनिनसक्नुका सरकारहरु निर्माण भए, तर नेपालकै इतिहासमा प्रचण्ड नेतृत्वको यो गठबन्धन सरकार जनस्तरबाट जति आलोच्य अरु कुनै पनि सरकारहरु भएनन्।
यसअघि २००७ सालदेखि २०१५ सम्म कोइराला बन्धु मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबीचको सत्ता झगडाको कारण शासनसत्ता अस्थिर रह्यो । यस्तै २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौंबाट हराउने र आपूm प्रधानमन्त्री बन्ने षड्यन्त्रमा रहेकै कारण यसका सूत्राधार गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा भरभराउँदो संसद् विघटन गरेर देशमा अस्थिर राजनीतिको बीजारोपण गरेका थिए।
प्रचण्डको सत्ता उन्मादसम्म आइपुग्दा प्रचण्डकै कारण यसले अस्थिर सत्ता राजनीतिको विकराल रुप लिएको छ । त्यसैले सरकारप्रति यति ठूलो जनआक्रोश पैदा भएको छ । गल्ली–गल्ली, सडक–सडक र चोक–चोकलगायत सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार मिडियाहरुमा दाहाल नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली र रबैयाप्रति नकारात्मकरुपमै गालीगलोज गरिएको छ, जसको कुनै सीमा रहेन । राज्यबाट केही नपाएका, निमुखा र गरिब जनताको तर्फबाट मात्र हैन देशका आमसचेत नागरिकहरुबाट समेत यो अनिष्टकारी सरकारप्रति यति धेरै नकारात्मकरुपमा हेरिएको छ, जुन तथ्य सरकारको कार्यशैली, नियत र चरित्रले समेत पुष्टि गर्दछ।
देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो र आफन्तको निजी स्वार्थ पूरा गर्नमा यो सरकार उद्यत् रहेको छ । दीनदुःखी, निमुखा र गरिब जनताको पक्षमा सरकार कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिएन । मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति आमजनताले गर्न सकिरहेका छैनन् । देशका आमनागरिकमा परेको पीडा लघुवित्त समस्या, मिटरब्याजपीडित समस्या, सहकारी बचत हिनामिना समस्या, दूध किसानको समस्या, चरम महँगी एवम् भ्रष्टाचारी कारबाहीको नाउँमा आफ्नालाई बचाउने र अरु निर्दोषी फसाउने नौटङ्की खेल भैरहेको छ, यो केवल नाटक मात्र हो। पछिल्लो घटनाक्रम भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निहुँमा मेलम्ची खानेपानी योजनामा हात हालिएको छ, तर प्रधानमन्त्रीकी बुहारी निवर्तमान खानेपानीमन्त्री मीना मगरलाई बचाउने नाउँमा अरुहरुलाई अघि सारिएका यस्ता दर्जनौं उदाहरणहरु छन् । नौटङ्कीय र नारकीय शैलीमा सरकारले भ्रष्टाचारको नाउँमा जति ठाउँमा हात हालेको छ, ती सबै किनारा लाग्ने गन्तव्य हैनन् । यी सबै किनारा लाग्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएकै छैनन् ।
पूर्वी नेपालको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लादेखि न्यायको मार्च गर्दै न्याय खोज्न २३, २३ दिन लगाएर पैदल यात्रामा राजधानी आएका २८ जिल्लाका मिटरब्याजपीडितहरुप्रति बाटोमा तिनै तहका सरकारको कुनै सहानुभूति देखिएन । लामो पैदल यात्राको क्रममा बाटोमा उनीहरुको गाँस, बास र कपासको नाजुक अवस्था हेर्दा प्रत्येक नेपालीका आँखा रसाए र मनहरु भक्कानिए । देशका नागरिकहरुको यस्तो कारुणिक र हृदयविदारक पीडादायी अवस्था देशमा छ, तर सरकार सधैँ रमिते बनिरहेको छ।
दर्जनौं जिल्ला र सबै प्रदेश पार गरेर राजधानी आउँदासम्म स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मिटरब्याजपीडित पैदल यात्रीहरुप्रति एकछाक खाना, एकरात बास बस्नको लागि व्यवस्था गर्न अलिकति पनि सोच नबनाउनु एवम् दया, माया, करुणा नदेखाउनु हामी नेपालीकोे मानवीय कर्म र संवेदनशीलता कहाँ पुगेको छ ? यस घटनाबाट पनि प्रस्टै हुन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा आमकिसान आपूmले उत्पादन गरेको दूधको बजार नपाएर सडकमा दूध पोख्न विवश छन्, तर विडम्बना कृषिप्रधान देशमा कृषि र कृषकको सामान्य परिभाषा पनि नबुझेका एवम् हालै अवकाशमा परेका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेलुराम भुसाल कुनै दृश्यमा नदेखिएर बेखबरै रहे । मन्त्री बेलुरामले आफ्नो एकबर्से कार्यकालमा पशुरोग, दूध किसानका समस्या समाधानमा असफल, नार्क र कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्दा वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई भूमिका दिँदा चरम विवादित रहेका भुसाल कमिसन, भ्रष्टाचार र दलालीहरुको चक्करमा रहँदा कसरी दूध किसानहरुको समस्या समाधान सम्भव हुन्छ ?
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनसमेतले गरी सात अर्ब रुपियाँ दूध किसानलाई भुक्तानी नगर्दा किसानहरु बिचल्लीमा परेका छन् । सरकारले आमनागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । अहिलेसम्म देशभरका किसानले आफ्नो परिश्रमको उत्पादनबाट दूध बिक्रीको भुक्तानी पाएका छैनन्, जसको कारण यति ठूलो रकम वक्यौता रहँदा साना किसानलाई घरखर्च धान्नै कठिन भएको छ।
यस्तै व्यावसायिकरुपमा पशुपालन गर्ने किसानहरु बैंकको किस्ता तिर्न र पशु आहारा खरिद गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दलाल, बिचौलिया र कमिसनखोरीहरुको कारण मुलुक २०७७ सालमै दुग्धजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिए पनि चालू आवको पहिलो ६ महिनामा भारतबाट मात्र एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बराबरको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ देशमा आयात भएको छ । यसअन्तर्गत पनि सबैभन्दा बढी पाउडर दूध आयात भएको छ, जुन किसानहरुको आय आर्जनमा समेत हानिकारक छ। आफूले उत्पादन गरेको दूधको मूल्य ६ महिनादेखि पाउन नसक्दा देशका उखु किसानको जस्तै हालत दूध उत्पादन किसानको पनि भएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संंस्थानले किसानलाई तिर्नुपर्ने बजेट २ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि रहेको छ।
उता राज्य र राज्यसत्ताको नेतृत्वको आडमा व्यापक मात्रामा भएको भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर गरिएको अनियन्त्रित खर्चको कारण नेपालको सार्वजनिक ऋण बिजुली चम्केसरीको गतिमा बढेको छ। नेपालको सङ्घीय संविधान जारी भएपछि त यो झन् यति तीव्र गतिमा बढ्यो, जसको कुनै सीमै रहेन। विश्वभरका साना–ठूला, सम्पन्न, असम्पन्न सबैखाले राष्ट्रहरुले कुनै न कुनै रुपमा ऋण लिएका हुन्छन्, तर उनीहरुले त्यो ऋण राष्ट्रको विकास, जनताको कल्याण र प्रगतिमा लगानी गरेका सयौं सफल उदाहरण छन् । नेपाल नै एउटा यस्तो नमुना मुलुक हो, जहाँ लुट्न र भ्रष्टाचार गर्नकै लागि मात्र सार्वजनिक ऋण प्रयोग भएको छ। चालू आव २०८०–०८१ को माघ मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८७.७७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । चालू आवको ६ महिनामा मात्र देशको ऋण रु. एक खर्ब ६५.११ अर्बले थपिएको छ। यही अनुपातमा यसरी नै देशमा ऋणको दायित्व थपिँदै जाने हो भने यसले कहाँ पुगेर विश्राम लिने हो ? गन्तव्यको कुनै टुङ्गो देखिँदैन। अहिले नागरिक जन्मनासाथ प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा झन्डै ८५ हजार रुपियाँ बराबरको ऋणभार रहेको छ ।
देशमा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको सीमा नाघेर ऋण लिन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता छ, तर नेपालले त्यो सीमाको उलङ्घन गरिरहेको छ । अहिले देशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण करिब ४४ प्रतिशत रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन ५४ खर्ब रुपियाँ रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लागि १८ खर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउन बजेट सिलिङको सीमा तोकेको छ तर देशको अर्थतन्त्र, वित्तीय अनुशासन, आयआर्जन, स्रोतसाधन र नेपाली समाज परिवेशको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका एवम् हालै हटेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यो मर्यादा सीमा नाघेर सिलिङ विपरीत गएर बजेट भाषण गरेका थिए।
आव २०८०–०८१ को लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाट बजेटको सिलिङ तेकिएको डा. महतको दाबी छ, तर उनकै मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी बजेट १९ खर्ब ४९ं.५ अर्ब रुपियाँ बराबर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगले सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचनाले प्रक्षेपण गरेको भन्दा १.५ खर्ब रुपियाँ कम बजेटको सिलिङ तोकेको छ, तर आव २०८१–०८२ को लागि बजेट निर्माण गर्ने अभिभारा गठबन्धन परिवर्तनबाट आएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अधीनमा छ । देशको स्रोतसाधन, वैदेशिक सहयोग, मुलुकको आवश्यकता र स्रोतको दृष्टिकोणबाट मात्र बजेट ल्याउन सम्भव छ, तर काम गर्न नसक्ने र बजेट पनि वित्तीय अनुशासनमा रहेर खर्च गर्न नसक्ने सत्ता स्वार्थको अँध्यारो सुरुङमा रहेको यो नालायकी गठबन्धन सरकारलाई आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने नैतिक अधिकार समाप्त भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले आयोगले दिएको बजेट सिलिङ नाघेर विवादास्पद कार्यक्रमका साथ ठूलो आकारको बजेट ल्याएका थिए, जुन बजेट राष्ट्रलाई योगदान नदिने क्षेत्रमा बढी प्रभावित छ । अर्थमन्त्रीले आयोगले दिएको सीमा उल्लंघन गरेर तोकेभन्दा बढीको बजेट ल्याए, जसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन । बजेटको स्रोतसाधन जुटाउन असफल भएपछि आम्दानीको स्रोतकोणबाट चालू आवमा पूर्वविनियोजित बजेट संशोधितरुपमा डा. महतले २ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ कटौती गरेका हुन् । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब २६.९२ करोडमा बजेट झारिएको छ, जुन बजेट कार्यान्वयनको पूर्ण असफलता हो । विशेष गरी राजस्व र आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता एवम् वैदेशिक अनुदानको सही प्रक्षेपण र मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री मात्र हैन, सिङ्गो सरकार नै पूर्णरुपमा असफल भएको छ ।
मुलुकको वास्तविक आवश्यकताभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको कारण आम्दानी बढाउन र खर्चमा यथेष्ट सुधार ल्याउन नसक्दा आफ्नो कमजोरी लुकाउन अर्थमन्त्री डा. महतले समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएका हुन् । कुल बजेटमा १२.९२ प्रतिशतले कटौती गर्दा यसको सीधा असर पूँजीगत खर्चमा समेत परेको छ । पूँजीगत खर्चभन्दा व्यवस्थापन खर्च माथि छ । राजस्व सङ्कलनको इतिहासमै ऋणात्मकताको स्थिति आव २०७८–०७९ बाटै शुरु भएको हो, जुन ओरालो लाग्ने गतिमा छ । अहिले लाजमर्दो स्थिति त के छ भने, सरकारले ऋण लिएर नै राष्ट्रसेवकहरुको तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गतआवमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पछिल्लो ५२ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । चालू आवमा पनि लक्ष्यअनुसार सरकारको राजस्व नउठ्ने निश्चित छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले आव २०८१–०८२ मा ५ खर्ब रुपियाँ घाटा बजेट हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन घाटा बजेटलाई ऋणमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आवको आठ महिनामा ४२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ, अबका अरु चार महिनामा ५८ प्रतिशत राजस्व उठ्न के सम्भव छ ? आर्थिक अनुशासन विपरीत गएर सरकारको कार्यशैली प्रभावित हुँदा सरकारी वित्त निरन्तर घाटामा गइरहेको छ ।
देशमा पूँजी निर्माणसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने पूँजीगत विकास खर्चको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ, चालू आवको पहिलो ६ महिनामा पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत पनि भएको छैन भने दर्जन मन्त्रालयको विकास खर्च १५ प्रतिशतभन्दा तल छ।
समय छँदा सरकारी निकाय सधैँ सुतेर बस्ने अनि आवको अन्तिम महिना असारमा आएर असारे विकासको नाउँमा सुनियोजितरुपमा असारे भेलमा बजेट बगाउने सरकारको नियत, प्रवृत्ति र चरित्रले देशको पूर्वाधार विकास कसरी सम्भव छ ? अर्कोतर्फ एक वर्षमा तीन–तीनपटकसम्म गठबन्धन सरकार बन्ने र भत्कने चरित्र एवं संस्कार जारी रहेको छ। यस चरित्र र घातक संस्कारबाट देश मन्त्रीहरु उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा विकास हुँदै आएको छ।
भूपुमन्त्री एवम् पदाधिकारीहरुको सङ्ख्या राष्ट्र र समाजको लागि अभिशाप बन्दै गएको छ। यो अस्थिर घटनाबाट देशको समग्र बजेटले सधैँ कुठाराघात सहिरहनु आजको विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। देश लथालिङ्ग होस्, जनताको अवस्था जेसुकै होस्, तर सत्तास्वार्थको आडमा गठबन्धन सत्ता परिवर्तनको खेलले मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको छ। सर्वनाशको उद्देश्यस्वरुप गठबन्धन सरकार भत्कने र बन्ने क्रमले सङ्घीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म भएको उथलपुथलले राष्ट्रलाई पूर्णरुपमै ऋणात्मक बनाउँदै अहिले सर्वत्र क्षेत्रमा निराशै निराशा मौलाएको छ। मुलुकले यो निराशाको भारी कति लामो समयसम्म बाक्ने हो ? पीडित नेपाली जनताले यसको जवाफ खोजिरहका छन्। आजको देशको सत्ता राजनीति नै मुलुक र समाजको लागि अभिशाप सिद्ध भएको छ।