स्थानीय तहमा बजेटको खेल

स्थानीय तहको अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुको पछाडि जनताको घरदैलोमा विकास, सेवाप्रवाह, सुशासन पु¥याई राज्यको तहलाई बलियो बनाउने सोचले पनि काम गरेको छ । २०७२ सालकोे संविधान नै स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गरिएको पहिलो संविधान हो । अहिले नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा तहबाट ठूलो मात्रामा स्रोत–साधन जुन स्तरमा जनताको नजिक पुग्यो, त्यही स्तरमा चेतना र सुशासन पुग्न सकेन । यस तथ्यलाई महालेखा परीक्षकको हरेक वर्षको प्रतिवेदनले उजागर गर्र्दै आएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालयहरु विकास र सुशासनका इकाइ मात्र होइन, बरु अनियमितता, मनपरि खर्च र संस्थागत भ्रष्टाचारका अखडामा रूपान्तरण हुने खतरनाक दिशातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके स्थानीय तहहरु संघीय कार्यालय, निकाय र मन्त्रालयझैँ आर्थिक अराजकता, पहुँचवाद र भ्रष्टाचारकै प्रतीक बन्नेमा त्यो जनताको लागि थप दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसैले सुशासन कायम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको अझ बढी खाँचो रहेको छ ।

२ सय १९ स्थानीय तहले मात्रै ७ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी रकम अवण्डा शीर्षकमा राखेर खर्च गरेको तथ्य सामान्य वित्तीय कमजोरी होइन, यो कानुन र वित्तीय अनुशासनमाथिको खुला चुनौती हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्पष्टरूपमा बजेट तथा कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा तय गर्नुपर्ने र अवण्डा रकम नराख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै मिलेमतोमा अवण्डा रकम कार्यपालिकाबाट पछि बाँडफाँड गरी पहुँच, प्रभाव र दलगत स्वार्थका आधारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ । यसले बजेट प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । अवण्डा बजेट केवल आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन होइन, यो राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारको खुला ढोका पनि हो । योजनाको नाममा पटके वितरण, कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति, अन्तिम समयमा रकमान्तर गरेर स्रोत दुरुपयोग गर्ने अभ्यासले स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी संस्थाभन्दा राजनीतिक क्लब बनाउने जोखिम बढाएको छ । अझ दुःखद पक्ष के छ भने, संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसमेत यसमा साझेदार बनेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय नै कानुन मिच्न सहभागी हुनु सुशासनका लागि अत्यन्त गम्भीर संकेत हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको ठाडो उल्लंघन झन् गम्भीर विषय हो । जटिल र करोडौं लागतका पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनु केवल कानुन उल्लंघन मात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई वैधानिक आवरण दिनु हो । नियमावलीले स्पष्टरूपमा एक करोडभन्दा माथिका तथा प्राविधिक जटिलता भएका आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत निर्माण व्यवसायीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहहरूले त्यसको उल्टो गर्दै उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदार परिचालन गर्ने, हेभी मेसिन प्रयोग गर्ने, जनश्रमदानको हिस्सा नकटाउने र काम अधुरै हुँदा पनि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाउनेजस्ता विकृति मौलाएका छन् । यो अवस्था किन आयो ? यसको मूल कारण दण्डहीनता हो । महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष एउटै विषय दोहो¥याएर औंल्याउँछ, तर न त संघीय सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्छ, न अख्तियारले पर्याप्त अनुसन्धान, न राजनीतिक दलहरूले आत्मशुद्धि । उल्टै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने संस्कार मौलाउँदै गएको छ । परिणामतः स्थानीय तहमा कानुनभन्दा पहुँच बलियो भन्ने मानसिकता स्थापित हुँदै गएको छ । यस्तो संस्कार पद्धतिलाई बेलैमा सुधार गर्न नसके स्थानीय तह विकासको इन्जिन होइन, भ्रष्टाचारको उत्पादन केन्द्र बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ ।