देशमा जहानियाँ राणाशासनको उदय वि.सं. १९०३ देखि नै यसको विरोधमा अनेकन संगठनहरु गठन भएर समाजमा जनजागरण र जनचेतनाको आवाज बुलन्द गर्दै आएका थिए । यसै क्रममा वि.सं. १९८८ मा भूमिगतरुपमा स्थापना भएको प्रचण्ड गोर्खा नेपालको पहिलो राजनीतिक संगठन हो ।
त्यसपछि वि.सं. १९९३ मा नेपाल प्रजापरिषद्, वि.सं. २००३ मा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र वि.सं. २००५ मा नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस हुँदै २००६ चैतमा कोलकातामा नेपाली काङ्ग्रेसको गठन भयो । गणेशमान सिंहले अखिल भारतीय शब्दप्रति असहमति जनाएपछि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको गठन भएको हो, जसको नेतृत्व बीपी कोइराला र डा. डिल्लीरमण रेग्मीले गरेका थिए । प्रचण्ड गोर्खा र नेपाल प्रजापरिषद्बाहेक अरु सबै दल भारतमै खोलिएका हुन् ।
नेपालमा राणाशासन कायम रहेको बेला वि.सं. २००६ वैशाख १० गते प्रवासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हो । वि.सं. १९९७ का अमर शहीद गङ्गालालका सहोदर भाइ पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक सदस्य रहेर भारतस्थित कोलकाताको श्यामबजारमा नेकपाको स्थापना भएको हो । तत्काल मोतीदेवी श्रेष्ठको उपस्थिति थिएन । विश्व कम्युनिस्ट धोषणापत्र सन् १८४८ जारी भएको १०२ वर्षपछि राणाशासनको अन्त्यसहितको कार्ययोजना लिएर नेकपाको जन्म भएको हो ।
नेकपाले वि.सं. २००८ असोज ११ गते भारतको कोलकातामा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गरी जनवादी कार्यक्रम पारित ग¥यो, जुन सम्मेलनद्वारा पुष्पलालले महासचिवको नेतृत्व लिएका थिए । उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पाँच सदस्यीय राजनीतिक समितिमा महासचिव पुष्पलालसहित तुलसीलाल अमात्य, मनमोहन अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्यक्ष र भारतीय नागरिक अयोध्या सिंह सदस्य रहेका थिए ।
२००७ सालको परिवर्तनपश्चात् वि.सं. २०१० मा ललितपुरको पाटनमा नेकपाको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भयो, जुन महाधिवेशनबाट मनमोहन अधिकारी महासचिवमा चयन भए । उक्त महाधिवेशनले चयन गरेको १५ सदस्यीय समिटीमा पुष्पलाल पोलिटब्यूरो सदस्य बने । यस्तै नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन २०१४ जेठ १५–२५ गतेसम्म काठमाडौंको दरबारमार्गमा सम्पन्न भयो । पहिलो निर्वाचित महासचिव मनमोहन अधिकारी उपचारको क्रममा चीन गएकाले दोस्रो महाधिवेशनमा उनी उपस्थित भएनन् । डा. केशरजङ्ग रायमाझीले कार्यवाहक महासचिवकै हैसियतले महाधिवेशन सम्पन्न गराए ।
उक्त महाधिवेशन सम्मेलनद्वारा पुष्पलालले प्रस्तुत गरेको सविधानसभा र गणतन्त्रको कार्यक्रमसहितको दस्तावेज पारित भयो । यस्तै डा. रायमाझीले प्रस्तुत गरेको पार्टीको कार्यक्रममा परिवर्तन किन ? नामक दस्तावेज भने अस्वीकृत भयो, तर नेतृत्वमा चाहिँ डा. रायमाझी नै छानिए । डा. रायमाझीले १७ मतमध्ये १२ मत प्राप्त गरेका थिए भने पुष्पलालले पाँच मत मात्रै प्राप्त गरे, जसको कारण नेकपा रायमाझी गुटको नियन्त्रणमा रह्यो ।
तत्काल पुष्पलाल पोलिटब्यूरोमा समेटिए भने मनमोहन कमिटीमा परेनन् । डा. रायमाझीले महाधिवेशनबाट पारित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यानै दिएनन् । प्रत्येक २–२ वर्षमा महाधिवेशन गर्ने दोस्रो महाधिवेशनको निर्णयलाई रायमाझीले उल्लङ्धन गरे । नेकपामा मतभेद रहेकै अवस्थामा श्री ५ महेन्द्रद्वारा २०१७ पुस १ गते चालिएको शाही शोषणालाई डा. रायमाझीले प्रगतिशील कदम भनेर स्वागत गरे, तर उक्त कदमको विरोध गर्दै पुष्पलालको नेतृत्वमा सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरियो ।
डा. केशरजङ्ग रायमाझीले श्री ५ महेन्द्रको शाही कदमको समर्थन गरेपछि २०१७ फागुनमा भारतको दरभङ्गामा अल्पमत पक्षले विस्तारित बैठक बोलायो र २०१८ भदौमा दरभङ्गामै तुलसीलाल अमात्य सचिव रहेको अन्तरजोन समिति गठन भयो । तुलसीलालले भारतमा रहेका पुष्पलाल र मनमोहनसँग समन्वय गरेर नेकपालाई अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए । अन्तरजोन समितिको निर्णयअनुसार २०१९ वैशाख ४–१५ सम्म नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन भारतको वनारसमा भयो । उक्त महाधिवेशनले तुलसीलालद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पारित गरेको थियो भने महासचिवमा पनि उनैलाई चयन गरियो ।
त्यसको झन्डै एक दशकपछि छरिएर रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको संयोजन गर्न वि.सं. २०२८ मङ्सीरमा मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठ, मोहनविक्रम सिंहलगायतका नेताहरुको सक्रियता र सहभागितामा केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गरेर एकताका लागि प्रयास गरिएको थियो, तर त्यसप्रति पुष्पलाल सहमत भएनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुनः विभाजन देखा प¥यो । फलस्वरुप २०३१ भदौ ३० देखि असोज ७ सम्म भारतको वनारसमा मोहनविक्रम सिंहको अगुवाइमा चौथो महाधिवेशन आयोजना भयो, जसलाई चौमको नामले चिनिन थाल्यो ।
उता २०३६ सालमा अर्कै कम्युनिस्ट समूहले एकता सम्मेलन गरी नेकपा घोषणा ग¥यो ।नेकपामा देखिएको विचलन, विभाजन र फुटको कारण धेरै कयुनिस्ट समूहहरु देखा परे । वि.सं. २०२८ मा पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गतको झापा जिल्ला कमिटीले सशस्त्र जनसङ्घर्षको घोषणा ग¥यो । त्यही क्रममा २०३२ जेठमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको गठन भयो । उक्त केन्द्र अघि बढ्दै जाँदा २०३५ पुस ११ गते मोरङको इटहरामा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नेकपा मालेको गठन भयो, जसले झापा विद्रोहको शुरुवात ग¥यो ।
त्यस सम्मेलनले सीपी मैनालीलाई पहिलो महासचिव चयन ग¥यो भने उनलाई हटाएर झलनाथ खनाल महासचिव भए । झलनाथले पनि जननेता मदनकुमार भण्डारीलाई महासचिवको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । नेकपा मालेले वनारसमा भएको चौथो महाधिवेशनलाई मान्यता नदिएर २०४६ भदौ ९–१४ सम्म सिराहामा चौथो महाधिवेशनको आयोजना ग¥यो । यस महाधिवेशनबाट पुनः मदन भण्डारी महासचिवमा छानिए ।
जनआन्दोलन २०४६ सालको बलमा राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालमा नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादीबीच एकता भई नेकपा एमाले गठन भएको हो । यस एकीकृत संरचनाबाट मनमोहन अधिकारी एमालेको अध्यक्ष र मदनकुमार भण्डारी महासचिवको नेतृत्वमा चयन भए । यस समयदेखि नेकपा एमालेमा पहिले महासचिव र अहिले अध्यक्ष नै कार्यकारी पद हो । नेकपा एमालेले २०४९ माघ १४–२० सम्म काठमाडौंमा पाँचौँ महाअधिवेशन सम्पन्न ग¥यो ।
यस महाधिवेशनले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गर्दै माक्र्सवादीका मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मालेका मदन भण्डारीलाई महासचिवमा चयन ग¥यो । यही एकीकृत शक्तिले २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ६९ स्थानमा विजय प्राप्त गरी संसद्मा दह्रो प्रतिपक्षको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको थियो, तर २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीप दुर्घटना हुँदा यी दुवैको मृत्यु भयो । मदन भण्डारीको मृत्युपछि माधवकुमार नेपाल नेकपा एमालेको कार्यवाहक महासचिव भए ।
जनताको बहुदलीय जनवादका अध्येता मदनकुमार भण्डारीको अकल्पनीय निधनपश्चात् २०५४ माघ १२–१८ सम्म नेपालगन्जमा एमालेको छैटौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यस महाअधिवेशनले मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र माधवकुमार नेपाललाई महासचिवमा निर्वाचित ग¥यो, तर त्यसको लगत्तै देशको अहितमा रहेको महाकाली सन्धिको पक्ष–विपक्षमा उभिँदा एमालेजस्तो जनाधार भएको राजनीतिक दल विभाजन हुन पुग्यो । तत्काल केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा सरकारद्वारा विवादका बीच महाकाली सन्धि मध्यरातमा संसद्बाट पास गरियो ।
महाकाली सन्धि ससद्बाट अनुमोदन हुँदा देशलाई वार्षिक एक खर्ब पचास अर्ब आम्दानी हुन्छ भन्ने प्रचार गरियो । कहाँ छ आज महाकाली सन्धि ? महाकाली नदीको मुहानको अध्ययन नै नगरी सन्धि अनुमोदन गर्ने ओली र देउवाले यसको जवाफ नेपाली जनताका माझ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? चार दर्जनभन्दा बढी नेता एमालेबाट विभाजनसहित अलग भएर सहाना प्रधान र बामदेव गौतमहरुले नेकपा माले गठन गरे । निर्वाचनमा मालेले विभाजनको पुष्टि गर्न सकेन, जसको कारण २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा संसद्मा नेकपा मालेले एक सिट पनि जित्न सकेन ।
त्यति बेला बामदेव गौतम, सहाना प्रधानहरुले निर्वाचनमा एमालेलाई हराउने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सामान्य बहुमतमा पु¥याउन सहजीकरणको भूमिका खेले । उक्त निर्वाचनमा ४५ मतदेखि एक हजार मतको अन्तरमा ४६ स्थानमा मालेले एमालेलाई हराउने काम ग¥यो, तर राजनीतिमा नेकपा मालेको अस्तित्व नदेखेपछि २०५८ सालमा बामदेव गौतमसहित मालेका सबै सदस्य पुनः एमालेमा फर्किए ।
धनुषाको जनकपुरमा २०५९ माघ १८–२२ सम्म नेकपा एमालेको सातौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यस महाधिवेशनमा शुरुका दिनमा केपी ओलीले माधव नेपाललाई चुनौती दिएका थिए । महाधिवेशनमा महासचिवको तर्फबाट माधवले राजनीतिक संगठनात्मक प्रतिवेदन एवं केपीले पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरणसम्बन्धी धारणा र विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्तावसहित दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए, तर महासचिवको बाहेक अन्य दस्तावेज स्थगित गरियो । केपी ओलीले नेतृत्वमा दाबी गरे पनि जित्ने सम्भावना नभएपछि माधव नेपाललाई नै समर्थन गरेका थिए र उनी पुनः महासचिवमा दोहोरिए ।
पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा एमाले तेस्रो दल बन्न पुग्यो भने महासचिव नेपाल पनि पराजित हुन पुगे । निर्वाचनमा एमाले नराम्रोसँग पराजित भएपछि पार्टीभित्रैबाट उनको राजीनामाको माग गरियो र माधवले नेतृत्व छाडेसँगै झलनाथ खनाललाई कार्यवाहक महासचिव बनाइयो ।
उनैको नेतृत्वमा २०६५ फागुन ५–१४ सम्म रुपन्देहीको बुटवलमा एमालेको आठौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो भने यस महाधिवेशनबाट एमाले बहुपदमा रुपान्तरण भयो र झलनाथले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । संगठन विभाग प्रमुख अमृतकुमार बोहोराले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने अध्यक्ष, उपाध्याक्ष, महासचिव र सचिवसहितको बहुपदीय व्यवस्था गरियो । यस महाधिवेशनमा सबै पदमा निर्वाचन भयो भने अध्यक्षमा झलनाथ खनाल निर्वाचित भए ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा २०७१ असार १९ देखि साउन १ सम्म एमालेको नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यस महाधिवेशनमा केपी ओली र माधव नेपालबीच फरक–फरक प्यानलगत प्रतिस्पर्धा नै भएको थियो । यस महाधिवेशनमा आफूलाई एकपटक अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न ओलीले आग्रह गरेअनुरुप उनी अध्यक्ष र ओली प्यानलबाटै ईश्वर पोखरेल महासचिवमा निर्वाचित भए । अरु पदमा दुवै पक्षबाट बराबरीजस्तै निर्वाचित भए ।
यही समय २०७४ असोजमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको सहमति भयो । एमाले र माओवादीवीच ६० र ४० प्रतिशत सिटमा बाँडफाँट गरेर २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भए । एमाले र माओवादी मिलेर २०७५ जेठ ३ गते नेकपा बन्यो, तर सरकार दिगो रहन सकेन । केपी ओली पहिलो र प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्षको रुपमा रहे पनि ओली नेतृत्वको सरकारले २–२ पटक असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन ग¥यो, तर दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो ।
यसरी ओली नेतृत्वको सरकारलाई संसद् विघटन गराउनमा प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र बामदेवहरुको ठूलो भूमिका रह्यो । वि.सं. २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपाको एकता बदर भयो र दुवै दल पूर्ववत् अवस्थामै फर्किए ।
चितवनको नारायणी नदीकिनारमा २०७८ मङ्सीर १०–१४ सम्म एमालेको दशौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो । यस महाधिवेशनको उद्घाटन भरतपुरमा भयो भने बन्दसत्र सौराहामा भएको थियो ।
नवौं महाधिवेशनको प्रतिबद्धता विपरीत केपी शर्मा ओली आफैंले प्रस्तुत गरेको ७० बर्र्से उमेर हद र दुई कार्यकालको विधि विधानलाई मिचेर पुनः अध्यक्ष बन्ने घोषणा गरे । नवौंमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भीमबहादुर रावलले ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिए । यस महाधिवेशनमा ओलीले लिस्ट नै बाँडेर आफूलाई अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित गराए । महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावललाई २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सांसद्को टिकटसमेत दिएनन् ।
जेनजी पुस्ताको भावना र मर्म अनुरुप नेतृत्व परिवर्तनको लागि केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष पदको लागि महाधिवेशनमा प्यानल नै बनाएर निर्वाचन लडेका थिए । एमालेको ११ औं महाधिवेशन भक्तपुरको सल्लाधारी हुँदै काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा २०८२ मङ्सीर २७–२९ सम्म चलेको हो, तर मतदान ३ दिन लम्बिन पुग्यो । यस महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी पदाधिकारी सबैको छनोट मतदानद्वारा गरिएको थियो ।
यस महाधिवेशनमा केपी ओली निर्वाचित भए पनि नेकपा एमाले भने पराजित भएको छ । एमालेको यस महाधिवेशनले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मुद्दा र मागलाई शत प्रतिशत बेवास्ता गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र, रुपान्तरण, नेतृत्व परिवर्तन तथा एक हदसम्म पुनर्गठनकै आवाज उठिरहेको समयमा त्यसलाई पनि पूर्णत अपमान गरिएको छ ।
मतदाताहरु कसैका दासदासी र पेवा हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई एमाले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले अलिकति पनि विवेक प्रयोग गर्न सकेनन् । उही पुरानै मकाएका अनुहारलाई मतदानद्वारा अनुमोदन गरे । अहिले गठबन्धन लोकतन्त्रको बन्धक बनेको परिदृश्यमा जेनजी जागरणपछि सम्पन्न एमाले महाधिवेशनले पञ्चभेलाको स्वरुप र चरित्र ग्रहण गरेको देखिन्थ्यो । केपी ओलीको अहङ्कार र घमण्ड अनि शेरबहादुरको सत्ता साझेदारीमा अकर्मण्यताको कारण जेनजी विद्रोह भएको हो ।
म मात्रै सही छु, मेरो गुट–उपगुट, दल र समूह मात्रै ठीक छ भन्ने ओली प्रवृत्ति प्रमाणित गर्न अधिकतम शक्ति खर्च भइरहेको अवस्थामा एमालेको ११ औं महाधिवेशन अत्यन्त दूषित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । आफैंले स्थापित गरेको दलको विधिविधान विपरीत उनलाई देवत्वकरण गर्नेहरुका माझबाट तेस्रो कार्यकालको लागि केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएका छन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक नेतृत्व, अभ्यास र व्यवहार पक्षको कसीमा नेकपा एमालेको कम्युनिस्ट चरित्र नै समाप्त भएको छ । एक झुन्ड समूहभित्र लोकप्रियताको नाउँमा केपी ओलीमा आफैंलाई पार्टी ठान्ने अहङ्कारको विकास भएको छ, जुन सर्वनाशको सङ्केत पनि हो ।
नेपाली सेनाको सहयोगमा ज्यान बचाउनको लागि हेलिकोप्टर चढेर बालुवाटारबाट भागेका केपी शर्मा ओली अहिले मुलुकलाई २२ भदौतिरै फर्काउने षड्यन्त्रकारी रणनीतिमा उद्यत् देखिन्छन् । अहिले उनी काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाको शरण परेर संसद् पुनस्र्थापनामार्फत जेनजी आन्दोलनअघिकै विरासत कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने आडमा दिवास्वप्ना देखिरहेकै छन् । तर मृत संसद् पुनस्र्थापना गरेर पुरानै सत्ता फर्काउने सपना नदेख्न काङग्रेस–एमालेलाई नेपाली जनताले खरो चुनौती दिएकै छन् । देशको निकासका लागि ताजा जनादेश नै एकमात्र विकल्प हो ।











प्रतिक्रिया