काठमाडौँ।
भदौ २३ र २४ काे घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
आयोगको निष्पक्षता र औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विपिन ढकालले कात्तिक १८ गते आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट पेस गरेका थिए ।
रिटमा कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रहीपन देखाएकाले समितिमा बस्न नमिल्ने दाबी गरिएको थियो । जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाका बारेमा पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूबाट पूर्वाग्रहरहित रुपमा काम हुन नसक्ने जिकिर रिट निवेदनमा थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
प्रतिक्रिया