आवेग र धम्कीको राजनीति कसैले नगरौँ

मुलुक आज असाधारण संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । भदौ २३ र २४ गते देखिएको जेनजी आन्दोलन केवल एउटा पुस्ताको असन्तुष्टि मात्र थिएन, त्यो वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको भ्रष्टाचार, कुशासन र निराशाको विस्फोट थियो । यद्यपि २४ गतेको घटनाले मुलुकले अकल्पनीय क्षति भोग्नुप¥यो । जेनजीको पवित्र आन्दोलनमा घुसपैठियाले विध्वंस मच्चाएर देशलाई नै घाइतेजस्तो बनाइदिए ।

आन्दोलनको मूल मर्म स्पष्ट थियो– भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको निर्माण । सोही दबाबका कारण तत्कालीन सरकार पदच्युत भयो र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो ।
नयाँ सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको थियो । तर सरकार गठन भएको साढे तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि निर्वाचनको स्पष्ट वातावरण बन्न सकेको छैन ।

अझ गम्भीर कुरा त जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासनका अपेक्षा सरकारको व्यवहारमा देखिन सकेका छैनन् । सेवाप्रवाह प्रभावकारी छैन, प्रशासन चुस्त छैन र सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू कुनै न कुनै विवादमा मुछिँदै गएका छन् । विभिन्न नियुक्ति र निर्णयमा चलखेलका आरोपले सरकारको नैतिक आधार कमजोर बन्दै गएको छ । यसले सरकारप्रतिको जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यस्तो नाजुक अवस्थामा देशलाई झन् अस्थिर बनाउने अर्को खतरा देखिन थालेको छ– आवेग र धम्कीको राजनीति । प्रमुख दलका केही नेताहरू जिम्मेवार राजनीतिक भाषाको साटो धम्की, उत्तेजना र टकरावको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । इतिहासले पटक–पटक प्रमाणित गरिसकेको छ– धम्कीको राजनीति समाधान होइन, संकटको मलजल हो । अस्थिर मुलुकमा असंयमित अभिव्यक्तिले आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र गर्छ ।

अहिले न सरकारलाई मनपरि गर्ने छुट छ, न विपक्षलाई आगो बाल्ने अधिकार । सरकारले हरेक कदम सोचविचार गरेर चाल्नुपर्ने बेला हो । शक्ति प्रदर्शन होइन, विश्वास निर्माण आवश्यक छ । नियुक्ति, निर्णय र शासनशैलीमा पारदर्शिता देखाउन नसक्ने सरकार लामो समय टिक्न सक्दैन ।

उता प्रमुख दलका नेताहरूले पनि सडकको असन्तोषलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रलोभन त्याग्नै पर्छ । शान्ति भड्काउने अभिव्यक्तिले देशलाई निकास होइन, अराजकतामा लैजान्छ । जेनजी पुस्ताका लागि पनि यो आत्मसमीक्षाको समय हो । आन्दोलनले इतिहास बनायो तर इतिहास जोगाउने जिम्मेवारी अझै ठूलो छ । आवेग, उत्तेजना र बहिष्कारको बाटो दीर्घकालीन समाधान होइन । सालीनता, निरन्तर दबाब र वैचारिक स्पष्टताले मात्र परिवर्तन संस्थागत हुन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्रमुख दलहरूलाई बाइपास गरेर शासन चलाउने सोच पनि आत्मघाती हुन्छ । लोकतन्त्र संवाद, सहकार्य र सहमतिमा चल्छ, बहिष्कार र धम्कीमा होइन । आज मुलुकलाई चाहिएको शक्तिसंघर्ष होइन, साझा निकास हो । त्यसैले सरकारले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ । देश संकटमा छ । यस्तो बेला आवेग र धम्कीको राजनीति कसैले पनि नगरौँ । सरकार, दल र नागरिक सबैले संयम, जिम्मेवारी र विवेक देखाउने हो भने मात्र मुलुकले यो कठिन मोड पार गर्न सक्छ । विकल्प एउटै छ– सबै मिलेर देशलाई निकास दिनु ।