उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण वृद्धि आवश्यक

नेपालको अर्थतन्त्र सधैँभरि भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक स्रोतहरूको सम्भावना र बाह्य निर्भरताबीच सन्तुलन खोज्दै आएको छ । विगतका वर्षहरूमा महामारी, राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोपहरूले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिएको थियो । तर, सन् २०२५ को अन्त्यतर्फ आइपुग्दा नेपालको अर्थतन्त्रले आशावादी संकेतहरू देखाइरहेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को तथ्यांक हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी वृद्धि दर ४.३ देखि ४.६ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३.७ प्रतिशतबाट सुधारोन्मुख छ । यद्यपि, सरकारको ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्यभन्दा कम नै हो । यो वृद्धि मुख्यरूपमा जलविद्युत् उत्पादन, कृषि उत्पादन र सेवा क्षेत्रको योगदानबाट आएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा सन् २०२५ को अन्त्यमा नेपालको अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फ उन्मुख छ, तर संरचनागत कमजोरीहरू भने कायमै छन् । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र कृषिमा अत्यधिक निर्भर छ । सेवा क्षेत्रले जीडीपीको करिब ६० प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ । तर, उत्पादनशील क्षेत्रहरू (जस्तै उद्योग) कमजोर छन् । सन् २०२४ को बाढी र राजनीतिक अशान्तिले पर्यटन र पूर्वाधारमा हानि पु¥याएको छ, जसले जीडीपीलाई घटाएको विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ । तथापि, जलविद्युत् उत्पादनको वृद्धिले ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको स्थिर वृद्धि देखाए पनि निजी लगानीको कमी र उत्पादकत्वको न्यूनताले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याइरहेको हुँदा नेपालको आर्थिक नीति अब संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति केही चुनौतीहरू छन् । जसमध्ये रेमिट्यान्स निर्भरताले उपभोग बढाउँछ । तर, लगानी प्रवद्र्धन गरेको छैन । उच्च व्यापार घाटाले विदेशी सञ्चितीलाई दबाब दिइरहेको छ । पूर्वाधारको कमीले उत्पादकत्व घटाएको छ भने जलवायु परिवर्तनबाट जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिलाई खतरामा पारेको छ ।

यस्तो अवस्थामा वित्तीय घाटालाई सीमित गर्दै सरकारले आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यति बेला निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा खर्च बढ्दै छ, तर कर संकलन सुधार लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसक्दा सञ्चित कोषमा दबाब बढ्न सक्छ । तसर्थ, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्दा जीडीपीको वृद्धिलाई बढाउन सम्भव हुनसक्छ ।

साथै नगद तरलता उच्च रहेको स्थितिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण वृद्धि गर्ने अवस्था छ । साथै निर्यातमा विविधीकरण गर्दै कृषि उत्पादन र आईटी निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई पनि प्राथमिकताको खाँचो छ । सहकारी संकटबाट प्रभावित लघु उद्यमलाई रिफाइनान्सिङ गर्दै स्टार्टअप र सीमान्तकृत क्षेत्रमा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउँदा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान दिन सक्छ ।

समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र २०२५ मा स्थिरतातर्फ उन्मुख छ, तर रेमिट्यान्स निर्भरता र पूर्वाधार कमीले दीर्घकालीन वृद्धिलाई जोखिममा पारिरहेको छ । आगामी नीतिहरूले राजकोषको अनुशासन, मौद्रिक विस्तार र क्षेत्रगत लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै पीपीपी मोडल अपनाएर अगाडि बढेमा नेपालले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । यी सुधारहरूले मात्र समावेशी विकास र रोजगारी सिर्जना सम्भव छ, जसले नेपाललाई दिगो समृद्धिको बाटोमा लैजान्छ । नीति निर्माताहरूले यो अवसरलाई उपयोग गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।