प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउने कि संगठनकै हुर्मत लिने

काठमाडौँ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार फेरि विवादमा तानिनुभएको छ । प्रहरीको निर्वाचन पोसाक खरिद तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नियमित खरिदसम्बन्धी विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेका बेला नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की माथि सांसद सुनारले गरेको प्रश्न र प्रस्तुतिको शैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । यही विषयलाई लिएर रास्वपाले सुनारलाई स्पष्टीकरण सोध्दै सचेत गराउनेदेखि आवश्यक परे अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

संसद्को लेखा समितिमा प्रहरीका खरिदसम्बन्धी उजुरीमाथि छलफल भइरहेको छ । समितिले सम्बन्धित निकायबाट खरिदका कागजातसमेत मगाएर अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नु र त्यसबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्नु स्वाभाविक संसदीय अभ्यास हो । तर, त्यही क्रममा प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि व्यक्तिगत रूपमा अमर्यादित र आक्रामक शैलीमा प्रश्न उठाउनु भने फरक विषय भएको रास्वपा नेतृत्वको बुझाइ छ ।

पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार सुनारको प्रस्तुतिले प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने संसदीय भूमिकाभन्दा बाहिर गएर सरकार, गृह मन्त्रालय र आफ्नै पार्टीको समेत हुर्मत लिन खोजेको सन्देश गएको छ । पहिलोपटक भएकाले तत्काल कठोर कारबाहीभन्दा स्पष्टीकरण लिएर सचेत गराउने तयारी भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

सुनारको शैलीप्रति सभामुखले समेत ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ भने गृहमन्त्रीले पनि सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । गृहमन्त्रीको आलोचनापछि भने सुनार थप आक्रामक बनेको देखिन्छ । उहाँले सिंहदरबारमा बसेर आफूलाई न्यायाधीशको भूमिकामा प्रस्तुत नगर्न चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।

सांसदले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै पदीय मर्यादा र संस्थागत सीमाको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ । प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भए त्यसको प्रमाणसहित संसदीय समिति, अख्तियार वा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायमार्फत छानबिनको माग गर्न सकिन्छ । तर, समग्र प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि नै अविश्वास पैदा हुने गरी प्रस्तुत हुनु स्वयं संसदीय मर्यादामाथिको प्रश्न बन्न सक्छ ।
सुनार यसअघि पनि प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएका विवादमा चर्चामा आउनुभएको थियो । हिरासतमा एक दलित युवकको मृत्यु भएको घटनापछि उहाँले प्रहरी प्रशासनमाथि कडा आरोप लगाउँदै सिन्धुली पुगेर एसपीलाई ‘घिसारेर लैजाने’ चेतावनी दिएको घटना व्यापक विवादमा आएको थियो । त्यसबेला उहाँले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्नुभएको भए पनि अभिव्यक्तिको शैलीलाई लिएर आलोचना भएको थियो ।

त्यस घटनामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले तत्कालै दुवै पक्षका विवादित गतिविधिबारे पार्टीको अनुशासन आयोगले हेर्ने बताउनुभएको थियो । लामिछानेले सुनारको अभिव्यक्तिलाई केही हदसम्म बचाउसमेत गर्नुभएको थियो ।

सुनारको विवाद प्रहरी प्रशासनमा मात्र सीमित छैन । उम्मेदवार बन्नुअघि नै उहाँका केही अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको थियो । राष्ट्रिय जनावर गाईका विषयमा उहाँले दिएको पुरानो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उहाँलाई सचेत गराएको थियो । पार्टीले उत्तेजनात्मक गतिविधि वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने अभिव्यक्तिको पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

त्यस्तै, सांसद बन्नुअघि दलित अधिकारका विषयमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा सुनार संसद् भवन प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटना पनि चर्चामा आएको थियो । उहाँले अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीको न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । पछिल्लो समय जापानमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रमपछि राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीसँग सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको विवादमा पनि सुनारको भाषा र शैलीलाई लिएर आलोचना भएको थियो ।
तर, विगतका सबै विवादमा एउटै तथ्यलाई भने छुट्याउन आवश्यक छ । सुनारका नाममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सबै अभिव्यक्ति नयाँ वा सांसद भएपछि दिएका होइनन् । उहांले शिक्षकलाई लक्षित पुरानो भिडियो सांसद बनेपछि दिएको भन्दै फैलाइएको सामग्री तथ्यजाँचमा पुरानो अन्तर्वार्ताको भएको पाइएको थियो ।

पछिल्लो विवादको मूल प्रश्न प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने होइन । प्रश्न उठाउन पाइन्छ, उठाउनैपर्छ । प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका भए संसदीय छानबिन हुनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै प्रहरी नेतृत्व र संगठनलाई नै कठघरामा उभ्याउने शैलीले प्रहरीको व्यावसायिक मनोबलमा असर परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन । ती राज्यका संस्थागत सुरक्षा निकाय हुन् । खरिदमा त्रुटि वा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्ति र निर्णयकर्तामाथि कारबाही हुनुपर्छ । तर, कुनै एक खरिद प्रक्रियामा उठेको प्रश्नलाई आधार बनाएर सिंगो संगठनलाई नै बदनाम हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

यही कारण रास्वपा नेतृत्वले सुनारको पछिल्लो शैलीलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ । पार्टीले सार्वजनिक रूपमा विधिको शासन, जवाफदेहिता र सुशासनको वकालत गर्दै आएको अवस्थामा आफ्नै सांसदबाट राज्यका संस्थामाथि असंयमित अभिव्यक्ति आउनु राजनीतिक रूपमा पनि असहज बनेको छ ।
रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती सुनारलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने मात्र होइन, आफ्ना सांसदका लागि समान आचारसंहिता लागू गर्न सक्ने क्षमता देखाउनु पनि हो । पार्टी सभापति लामिछानेले यसअघि विवादित गतिविधि अनुशासन आयोगले हेर्ने बताउनुभएको थियो । अब त्यही प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

सांसद सुनारलाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराउने तयारी पार्टीको प्रारम्भिक कदम भए पनि यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिनुपर्ने देखिन्छ । सांसद हुनु भनेको राज्यका हरेक संस्थालाई जथाभावी आरोप लगाउने छुट पाउनु होइन । त्यस्तै, प्रहरी वा कुनै सरकारी निकायलाई पनि संसदीय प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता व्यक्तिगत टकराव होइन, प्रमाणमा आधारित छानबिन हो । प्रहरी खरिदमा अनियमितता भए सार्वजनिक हुनुपर्छ, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । तर छानबिनकै नाममा प्रहरी संगठनको संस्थागत प्रतिष्ठा र मनोबलमाथि प्रहार गर्ने काम पनि रोकिनुपर्छ । रास्वपाले सुनारमाथि गर्ने निर्णयले पार्टीको आफ्नै अनुशासन र राजनीतिक संस्कारको परीक्षा लिनेछ । प्रश्न उठाउने अधिकार र संस्थाको मर्यादा, यी दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सकियो भने मात्र सुशासनको नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ ।