राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी गरेस“गै कलाक्षेत्रस“ग सम्बन्धित विभिन्न संस्था तथा निकायका १ सय १२ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड), नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका हुन्। यद्यपि, चलचित्र विकास बोर्डलाई भने अध्यादेशले तत्काल छोएको छैन।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ अन्तर्गत रहेको चलचित्र जा“च समितिका तीन सदस्य पदमुक्त भएका छन्। अध्यादेशमा सेन्सर बोर्डका अध्यक्षसमेत पदमुक्त हुने उल्लेख भए पनि उक्त पदमा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव पदेन रहने व्यवस्था भएकाले त्यसमा असर नपर्ने देखिएको छ। अध्यादेशमा केही उल्लेख नभएकाले चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारी भने हाललाई यथावत् रहने देखिएको छ। बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसीको कार्यकाल आगामी भदौ १२ गतेसम्मका लागि छ भने अन्य सदस्यको कार्यकाल आगामी माघ र फागुन तथा २०८४ सालको वैशाख र असारसम्म बाँकी छ।
यसैगरी, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ अनुसार नियुक्त कुलपति भुपाल राई र उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठसहित ४३ पदाधिकारी, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ अनुसार नियुक्त कुलपति निशा शर्मा पोखरेल र उपकुलपति शम्भु राईसहित ३३ पदाधिकारी र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ अनुसार नियुक्त कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली र उपकुलपति लालकाजी लामासहित ३३ पदाधिकारी पदाधिकारी कानुनतः पदमुक्त भएका छन्।
राजपत्रमा प्रकाशन भएसंगै अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको हो। समग्रमा, यस अध्यादेशमार्फत विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका अन्य निकायका गरी १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। साथै, १ सय १० वटा कानुन संशोधन गरि“दा ती पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
प्रतिक्रिया