दोलखा।
राष्ट्रिय बन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारको विषयमा विवाद हुँदा विगत १० महिनादेखि रोकिएको तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको छ । स्वादेशी लगानीमा निर्माणाधीन यो आयोजनाले बन क्षेत्रको भोगाधिकार नपाउँदा काममा अवरोध भएको थियो ।
जग्गाको भोगाधिकार पाएपछि बन क्षेत्र उपयोग बापतको सात करोड दाखिला गरेर काम अघि बढाइएको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक रामप्रसाद यादवले बताए । त्यसैगरी स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेबापत सरकारलाई थप चार करोड राजश्व बुझाइएको प्रबन्ध निर्देशक यादवले बताए । स्थानीय स्रोत ढुङगा, बालुवा र गिटी उपयोगका लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र जिल्ला समन्वय समितीसंग सहमति लिने आयोजनाले जनाएको छ ।
जग्गा भोगाधिकार नपाउँदा ९९ दशमलब ८ मेगावाट क्षेमताको तामाकोशी पाँचौँ आयोजनाको मुख्य सुरुङको निमार्णको काम भएपनि २, ३ र ४ नम्बर अडिट टनेल सहितका काम पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो । आयोजना निमार्णमा लामो समयदेखि सरकारी निकायकै झण्झटका कारण भोगाधिकार पाउन समय लाग्यो, आफू आएपछि सम्बन्धित निकाएहरुमा दैनिक धाएर समस्या समाधान गरे– आयोजना प्रमुख यादवले भने । अब आयोजनको काम निरन्तर अघि बढ्छ उनले भने ।
इपिसि मोडलमा बनिरहेको तामाकोशी पाँचौँ आयोजना २०८५ असार मसान्तमा सक्ने लक्ष्यसहित अब काम अघि बढाइएको प्रबन्ध निर्देशक यादवले बताए । यसको लागि लट टु अन्तर्गतका बोलपत्र आव्हानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र केहि दिनमा नै खुलाईने उनले बताए । सिभिल तर्फको कामको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनि सिनो हाईड्रोले बन क्षेत्रको भोगाधिकारका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेकोमा त्यो पनि अब तिब्र गतिमा अघि बढेको यादवको भनाई छ ।
निकुञ्ज– संरक्षण क्षेत्रमा पुर्वाधार तथा विकासका संरचना बनाउन भएको कानुन संसोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा निमार्णाधिन आयोजनाको काम रोकिएका थियो । उक्त फैसला विरुद्धको रिटमा बन मन्त्रालयलाई कानुन बनाएर आयोजनाको कामअघि बढाउन भनेपनि पूर्ण पाठ नआएको भन्दै गत असार २० गतेबाट तामाकोशी पाँचौं र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको २० मेगावाटको रोल्वालिङ आयोजनाको काम बन्द भएको हो ।
काम सुरु गर्न गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र, बन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय पालिकाहरु सबैबाट राम्रो सहयोग प्राप्त भएको प्रबन्ध निर्देशक यादवले बताए । जनताको पानी जनताकै लगानी कार्यक्रम अन्तर्गतको तामाकोसी पाँचौँ आयोजना निमार्णमा २१ अरब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया