काठमाडौं ।
मिडिया एलाइन्स नेपालले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
एलाइन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको यो कार्यले नागरिकको विविध स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हकलाई संकुचित गर्नुका साथै सञ्चार क्षेत्रभित्र असमानता र विभेद सिर्जना गरेको बताइएको छ ।
सरकारको यस कार्यले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण समाप्त हुने, निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने, सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा नागरिकको बहुलवादी सूचना पहुँचमा गम्भीर क्षति पुग्ने ठहर पनि एलाइन्सले गरेको छ ।
एलाइन्सले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै अन्यथा यस्तो असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण तथा प्रेस स्वतन्त्रामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयविरुद्ध संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया