१० हजार बढी सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्थामा

काठमाडौं ।

सरकारले राज्यका तीनवटै तहका विज्ञापन तथा सूचनाहरू अबदेखि केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने ‘कठोर’ निर्णय गरेसँगै दश हजारको हाराहारीमा रहेका सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्थामा जाने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले आपत्ति जनाइरहेका छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन गरी नेपालमा झन्डै दश हजारको हाराहारीमा सञ्चार माध्यम सूचीकृत छन् । विज्ञापनको बजार धेरै विज्ञापन सरकारी हिस्साकै रहेका छन् ।

खर्चमा मितव्ययिता र सूचनामा एकरूपता ल्याउने भन्दै गरिएको यस निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्ने छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायका विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय त्यसको पालना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो ।

यो निर्णयअनुसार अब सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै सो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसअनुसार अब सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमले पाउने छैनन् ।
कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा जारी पत्रमा ‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने’ पत्रमा भनिएको छ ।

विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विज्ञापनको भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । सरकारी विज्ञापनमा आपसी प्रतिस्पर्धा गर्दा सञ्चार माध्यमले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने, उक्त रकमबाट सरकारलाई सहुलियत नहुने, बरु कर्मचारीले बीचमै गैरकानुनी कमिसन लिँदा करिब सवा तीन अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ । यसअघि सरकारी विज्ञापनहरू विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरूमा बाँडफाँट हुने गरेको थियो ।

सरकारका विज्ञापन र सूचना तीन प्रकार छन् । पहिलो सरकारले अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने खालका विज्ञापन र सूचना हुन्छन् । दोस्रो लोककल्याणकारी र लोकहितका विज्ञापन हुन्छन् र तेस्रोमा अन्य खालका विज्ञापन हुने गर्छन् । अहिले सरकारले विज्ञापन नदिने भनेको अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने टेन्डर, वातावरणीय मूल्यांकनलगायत सरकारी विज्ञापन रहेका छन् । सञ्चार माध्यमका लागि विज्ञापन मेरुदण्ड रहेकाले सरोकारवालाले विज्ञापनबिना मिडिया सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको भन्दै सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको अंकुशको रूपमा लिइएको छ । स्वतन्त्र र बहुलवादी विचारको आधारका रूपमा लिएको सञ्चारमाध्यमहरू धराशयी हुँदा विचारको विविधता र सरकारी नियन्त्रण बढ्ने खतराहरू देखापर्ने छ ।