–सरकारी विज्ञापन सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी
–सरकारी मिडियामा मात्र विज्ञापन दिने निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता मृतप्रायः अवस्थामा पुग्ने
काठमाडौं ।
सरकारले निजी सञ्चार माध्यमको आर्थिक आधार नै कमजोर पार्ने गरी सरकारी विज्ञापन तथा सूचना अब सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरको प्रेस क्षेत्र तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रमा अबदेखि सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यसलाई मितव्ययी, एकरूपता र पारदर्शिताको नाम दिएको भए पनि सञ्चार क्षेत्रले भने यसलाई निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने, आलोचनात्मक पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा गए हजारौं निजी सञ्चार संस्था, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रपत्रिकासँगै हजारौं पत्रकार, प्राविधिक, छायाँकार, मुद्रक र कर्मचारी प्रत्यक्ष संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
नेपालमा सञ्चार माध्यम सञ्चालनको मुख्य आधार विज्ञापन हो । निजी क्षेत्रबाट आउने विज्ञापन सीमित रहेको र आर्थिक मन्दीका कारण त्यसमा समेत कमी आएको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन धेरै मिडियाका लागि जीवनरेखा बनेको छ । विशेषगरी मोफसलका साना पत्रपत्रिका, स्थानीय एफएम, क्षेत्रीय टेलिभिजन र अनलाइन मिडिया सरकारी सूचना र विज्ञापनकै भरमा टिकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले एकैचोटि विज्ञापन बन्दजस्तै गर्ने निर्णय गर्नु भनेको निजी सञ्चार क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने कदम भएको मिडिया क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले तत्काल तीन तहमा गम्भीर असर पार्नेछ । पहिलो, आर्थिक रूपमा निजी मिडियाको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ । दोस्रो, सरकारी मिडियाबाट मात्र सूचना प्रवाह हुँदा सूचनामा विविधता हराउनेछ र जनताले एउटै पक्षको मात्र सूचना सुन्ने वा पढ्ने अवस्था बन्नेछ । तेस्रो, सरकारको आलोचना गर्ने वा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोरी उजागर गर्ने स्वतन्त्र पत्रकारिता क्रमशः कमजोर बन्दै जानेछ ।
सरकारको निर्णयको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यहीँ देखिन्छ— जसले सरकारको प्रशंसा गर्छ, उसले मात्र विज्ञापन पाउने; जसले प्रश्न उठाउँछ, उसले आर्थिक सजाय भोग्नुपर्ने । यसले भविष्यमा कुनै पनि मिडियालाई स्वतन्त्र ढंगले सरकारको आलोचना गर्न डर पैदा गराउन सक्छ । विज्ञापनको नाममा आर्थिक दबाब सिर्जना गरी मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्तिमध्ये एक मानिन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठनलगायतका संस्थाहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक’, ‘प्रेसविरोधी’ र ‘अस्वीकार्य’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले निर्णय तत्काल फिर्ता नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीले समेत संयुक्त रूपमा सरकारलाई निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम दिएका छन् । प्रेससम्बद्ध संगठनहरूबीच दुर्लभ रूपमा देखिएको यस्तो एकता स्वयम्मा निर्णयको गम्भीरताको संकेत मानिएको छ ।
पत्रकार संगठनहरूका अनुसार सरकारले निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलनलगायतका संयुक्त अभियान चलाइनेछ । कतिपयले यसलाई ‘लोकतन्त्रमा आपतकालीन मानसिकता’ को संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यो निर्णयले भविष्यमा अझ ठूलो र खतरनाक उदाहरण बसाल्न सक्छ । आज सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय भयो भने भोलि सरकारले मन नपरेका मिडियालाई अन्य बहानामा थप नियन्त्रण गर्न सक्छ । सरकारी सूचना नदिने, पहुँच बन्द गर्ने, कानुनी दबाब बढाउने र अन्ततः आलोचनात्मक पत्रकारिता नै समाप्त पार्ने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसपछि बाँकी रहनेछ केवल सरकारको पक्ष बोल्ने, प्रश्न नगर्ने र आलोचना गर्न नसक्ने सञ्चार प्रणाली ।
यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । लोकतन्त्र केवल चुनावले मात्र चल्दैन, स्वतन्त्र प्रेस, फरक विचार र सरकारमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने संस्थाहरूले त्यसलाई जीवित राख्छन् । जब स्वतन्त्र प्रेस कमजोर हुन्छ, तब भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोग बढ्न थाल्छ । किनभने सरकारलाई प्रश्न गर्ने, पर्दाफास गर्ने र जनतालाई सचेत गराउने माध्यम नै कमजोर पारिन्छ ।
विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भने सरकारी विज्ञापनलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रणको हतियार बनाइँदैन । अमेरिका, बेलायत, युरोपेली मुलुक र भारतमा सरकारी विज्ञापन वितरण खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र मापदण्डमा आधारित हुन्छ । त्यहाँ सरकारी र निजी दुवै मिडियाले समान अवसर पाउँछन् । उद्देश्य सूचना सबै नागरिकसम्म पु¥याउनु हुन्छ, कुनै मिडियालाई पुरस्कार वा सजाय दिनु होइन ।
छिमेकी भारतमा समेत सरकारी विज्ञापन सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा स्पष्ट मापदण्डका आधारमा वितरण हुन्छ । तर, नेपालमा भने उल्टो बाटो रोजिएको भन्दै मिडिया क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ हुन पुगेको थियो ।
त्यही सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणका प्रयासको विरोध गर्दै बनेको राजनीतिक माहोलबाट सत्तामा पुगेको सरकारले अहिले स्वयं आलोचना सुन्न नसक्ने मानसिकता देखाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई सचेत गराउने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने मिडियालाई कमजोर पारेर कुनै पनि सरकार लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन भन्ने चेतावनीसमेत बढ्न थालेको छ ।
मिडिया क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समाधानको बाटो स्पष्ट छ । सरकारी विज्ञापन वितरणका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष संयन्त्र बनाइनुपर्छ । सरकारी तथा निजी दुवै मिडियालाई समान अवसर दिनुपर्छ । विज्ञापन वितरण स्पष्ट मापदण्ड, पहुँच, पाठक–दर्शक संख्या, विश्वसनीयता र प्रभावकारिताका आधारमा हुनुपर्छ । राज्यले आफ्ना सञ्चार माध्यमलाई सहयोग गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
अहिलेको निर्णय सच्याइएन भने यसको असर केवल केही सञ्चार गृह बन्द हुनुमा सीमित रहने छैन । यसले हजारौं पत्रकार बेरोजगार बन्ने, गाउँ–गाउँका स्थानीय मिडिया बन्द हुने, नागरिकले फरक विचार सुन्न नपाउने र अन्ततः लोकतन्त्रको चौथो अंग नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । त्यसपछि इतिहासले यो निर्णयलाई खर्च बचाउने उपायका रूपमा होइन, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने ठूलो भुलका रूपमा सम्झिनेछ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने षड्यन्त्र
निर्मला शर्मा
अध्यक्ष
नेपाल पत्रकार महासंघ
दुई तिहाइ सरकारको पहिलो प्रहार मिडियामाथि र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने मनसाय देखियो । निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ । हामीसँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन । यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो ।
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । निजी सञ्चार माध्यमहरूको लोकतन्त्र ल्याउनका लागि ठूलो भूमिका छ, सरकारले यो निर्णय सच्याउनु जरुरी छ । अन्यथा महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुत्सित अभिप्राय
शिव लम्साल
अध्यक्ष
नेपाल प्रेस युनियन
निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई कमजोर पार्ने र बन्द गराउने सरकारी उद्देश्य देखिन्छ । सरकारको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कृत्सित अभिप्राय देखिन्छ । यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक विषय हो ।
निर्णय फिर्ता नलिए त्यो महँगो सावित हुनेछ
गणेश पाण्डे
अध्यक्ष
प्रेस चौतारी नेपाल
सरकारको यस प्रेसविरोधी, अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुश प्रवृत्तिबाट प्रेरित निर्णयको कडा भत्र्सना गर्छौं । यस निर्णयले सयौं सञ्चार संस्था बन्द हुने र हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी र पेसागत अस्तित्वमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न गर्नेछ । यो निर्णय फिर्ता नलिए त्यो महँगो सावित हुनेछ ।
लोकतन्त्र र संघीयतामाथिकै प्रहार
अर्जुन गिरी
अध्यक्ष
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ
सरकारको यो कदम ‘पुरातन र संकुचित’ सोचको उपज हो । लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार हो ।
आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाहलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ ।
हिजो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले खेलेको अहम् भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले ल्याएको यो नीति प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्र पहिले नै नाजुक अवस्थामा रहेका बेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको छ ।
मिडियामाथि छुरा प्रहार
बालकृष्ण बस्नेत
पूर्वअध्यक्ष
प्रेस काउन्सिल नेपाल
पत्रपत्रिकासहित निजी सञ्जार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिनु भनेको मिडियामाथि छुरा प्रहार हो । यसले अन्ततः गोरखापत्र र सरकारी मिडियाबाहेक अरू कुनै मिडियालाई बचाउन सक्दैन । यो निर्णयले मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेको छ, लोकतन्त्र र संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रकाशन र सूचनासम्बन्धी हक नै खारेज गरेको छ ।
यो निर्णय अलिकति पनि कार्यान्वयन भए सरकारी मिडियाबाहेक देशभरका झन्डै ८ सय पत्रपत्रिका, सयौं संख्याका सामुदायिक रेडियो बन्द हुन्छन् ।
अन्य संघसंस्थाको पनि कडा विरोध
सञ्चार उद्योगलाई सरकारी नियन्त्रण र अंकुश लाग्न पुगेको छ
सुदीप थापा
अध्यक्ष
नेपाल विज्ञापन संघ
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित र नेपालमा पनि औद्योगिक स्वरुप धारण गरिसकेको विज्ञापन तथा सञ्चार उद्योगलाई सरकारी नियन्त्रण र अंकुश लाग्न पुगेको छ ।
सबै विज्ञापन सरकारी माध्यममा मात्र गर्नाले विज्ञापनको लक्ष्य हासिल हँुदैन भन्ने विश्वास यस संघ गर्दछ । यस किसिमको व्यवस्थाले विभिन्न सरकारी निकायहरुको सार्वजनिक हितका विषय र प्रवद्र्धनात्मक सन्देशहरुलाई समेत प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ । हामी सरकारले यो निर्णय परिमार्जन गर्छ भन्ने अपेक्षामा छौं ।
केन्द्रले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन
भीमप्रसाद ढुंगाना
अध्यक्ष
नेपाल नगरपालिका संघ
सचिव स्तरीय निर्णयबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने संविधामा नै रहेको छ ।
सरकारले सुन्दा राम्रो लाग्ने गरी सरकारको एकल कोषबाट सूचना प्रसारण गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेर यो गर त्यो गर भन्न मिल्दैन ।
राज्यको नियत खेदपूर्ण छ
मदनप्रसाद लम्साल
अध्यक्ष
मिडिया सोसाइटी नेपाल
सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिँदा सरकारी निकायका मानिसले बदमासी गरेका विषयहरु बाहिरिएका अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणका लागि यो सर्कुलर आएको हुनसक्छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मूलधारका मिडिया बन्द हुन् भन्ने राज्यको नियत देखिन्छ । यो खेदपूर्ण निर्णय हो ।
प्रतिक्रिया