–भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस
–तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहित उच्च अधिकारीको नाम उल्लेख
–काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसहित सुरक्षाकर्मी अनुसन्धानको दायरामा
–आयोग अध्यक्ष कार्कीको चेतावनी– प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए फेरि आन्दोलन आउन सक्छ
–प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने घोषणा
–कुशासनको आक्रोशदेखि गोलीकाण्डसम्म : जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष
काठमाडौं ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र गोलीकाण्डबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउन आदेश दिने, गोली चलाउने र रोक्न सक्ने अवस्थामासमेत नरोक्ने सबै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो नगरे अर्को आन्दोलन आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।
कार्कीले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सबै हुनुहुन्थ्यो । मैले स्पष्ट भनेको छु, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुस्, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्नुस् । यदि, सार्वजनिक गरिएन भने जेन–जीका युवाहरू फेरि आन्दोलनमा आउन सक्छन् ।’ आयोगसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा घटनाका क्रममा बल प्रयोगको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, रानीपोखरीका एसएसपी दीपशमशेर जबरा, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीलगायतका उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले ४ वटै सुरक्षा निकायको समन्वयको अभाव रहेकाले पदीय दायित्व पूरा नगर्ने सबैमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा परिस्थितिको यथार्थ मूल्यांकन नगरी बल प्रयोग गर्ने निर्णय लिएको, पर्याप्त संयमता अपनाउन नसकेको तथा गोली चलाउने घटनालाई रोक्न नसकेको आरोपमा उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको हो ।
यसबाहेक आन्दोलनका क्रममा कमान्ड चेनमा रहेका अन्य सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक अधिकारीहरूको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सुझाव दिएको बताइएको छ । आयोग अध्यक्ष कार्कीले प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । यद्यपि, उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा नाम नखोले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाबारे सिफारिस भएको विषयमा आयोग अध्यक्ष कार्कीले केही बताउन चाहनुभएन ।
उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले कसैलाई बचाउने वा फसाउने काम गरेका छैनौं । जे देख्यौं जस्तो प्रमाण भेट्यौँ, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रतिवेदनमा राखेका छौं । ’
आयोगले जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि विश्लेषण गर्दै घटनाको जडमा गहिरो राजनीतिक र प्रशासनिक असन्तुष्टि रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार देशमा बढ्दो कुशासन, नियमनकारी निकायहरूको कमजोर भूमिका र राज्य संस्थाहरूमा दलीय हस्तक्षेपका कारण युवाहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘नियमनकारी निकायहरू कमजोर बनाइएका छन् । न्यायपालिका, कार्यपालिका र संवैधानिक नियुक्तिसम्म दलीय भागबण्डामा भएको देखिन्छ । यसले युवाहरूमा गहिरो असन्तोष पैदा गरेको छ ।’
प्रतिवेदनमा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुधारका विभिन्न सुझावहरू पनि दिइएको छ । आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले आयोगको काम जाँचबुझ गर्नेमात्र भएकाले अब दोषीमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएका छौं । अब अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रमाणको आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले प्रतिवेदनमा सुशासन सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएको उल्लेख गर्दै ती कार्यान्वयन भए देशको अवस्था परिवर्तन हुन सक्ने बताउनुभयो ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन केही ढिलो बुझाएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष कार्कीले निर्वाचनसँग आयोगको कामको कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार केही काम अझै बाँकी रहेको तथा निर्वाचनको समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा गलत सन्देश जान सक्ने भएकाले निर्वाचनपछि प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
‘हामीले कुनै राजनीतिक उद्देश्य राखेर काम गरेका छैनौं, उहाँले भन्नुभयो–‘देश, जनता र घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको न्यायका लागि निष्पक्ष भएर काम गरेका छौं । ’
सरकारले अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्ने
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगले निकै मिहिनेत गरेर काम गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाँले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यसपछि सार्वजनिक गर्ने विषयमा निर्णय गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो– ‘तपाईंहरूले निकै मिहिनेत गर्नुभएको छ । हामीले तपाईंहरूको अनुभव र विज्ञताको आधारमा आयोग गठन गरेका थियौं । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’ उहाँले आवश्यक परे सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसके पनि मुख्य निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने संकेत गर्नुभएको छ ।
आयोग अध्यक्ष कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे वा सिफारिस कार्यान्वयन नगरे जेन–जी आन्दोलन पुनः भड्किन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले न्यायको अपेक्षा राखेका छन् र राज्यले त्यसलाई बेवास्ता गरे परिस्थिति फेरि जटिल बन्न सक्छ । ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए देशको मुहार फेरिन सक्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो– ‘तर कार्यान्वयन नभए फेरि असन्तोष बढ्न सक्छ ।’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा व्यापक प्रदर्शन, झडप र गोलीकाण्ड भएको थियो । त्यस क्रममा ७८ जनाको ज्यान गएको र सयौं घाइते भएका थिए । अब आयोगको प्रतिवेदनपछि सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्छ कि प्रतिवेदन राजनीतिक विवादमा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
‘२४ भदौको घटना झनै बृहत् र आपराधिक छ’
आयोगले २३ गतेको घटना सुरक्षा कमजोरी र लापरवाहीबाट घटेको निष्कर्ष निकाले पनि २४ भदौका घटना झनै आपराधिक र बृहत् रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले २४ गतेको घटना धेरै नै ठूलो र आपराधिक देखिएको र यसको बारेमा छोटो समयमा नै सबै सविस्तार पत्ता लगाउन केही कठिनाइ भएको बताउनुभयो । ‘भदौ २४ गतेको घटना छोटो समयमा नै योजनबद्ध रुपमा देशभर घटाइएको छ, त्यसैले यो बृहत् खालको आपराधिक घटना दखिन्छ’, शर्माले भन्नुभयो– ‘हामीले धेरै कुरा पत्ता लगाउन खोजेका छौं र यसको थप अनुसन्धान र छानबिन अत्यावश्यक छ ।’
२४ भदौमा मुलुकका प्रमुख धरोहरका रुपमा महत्वपूर्ण संरचनाहरुमा आगो लगाइएको थियो । सो आगलागीमा केही दलका कार्यकर्ताहरुसमेत देखिएका थिए । आयोगले आगलागीमा संलग्नहरुलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया