आईएमएफले थप ६ अर्ब सहयोग गर्ने

काठमाडौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारबीच विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौं तथा अन्तिम समीक्षाका लागि कर्मचारीस्तर (स्टाफ–लेभल) मा सहमति भएको छ । आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि नेपालले करिब ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) थप सहायता प्राप्त गर्नेछ । यससँगै ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले पाउने कुल सहायता करिब ३८४.४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आसपास) पुग्नेछ।

आईएमएफ टोली प्रमुख सरवतको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा रही सन् २०२६ को आर्टिकल–४ परामर्श तथा सातौं समीक्षाबारे छलफल गरेको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको जनाउँदै सन् २०२५ जुलाईसम्मका सबै परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा भएको उल्लेख गरिएको छ, यद्यपि बालकल्याण अनुदानसम्बन्धी लक्ष्य सामान्य रूपमा छुटेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आर्थिक वृद्धि ३ देखि ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन सम्भावित क्षमताभन्दा कम हो। राजनीतिक अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास तथा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा ढिलाइले लगानी र आर्थिक गतिविधिमा असर पारेको आईएमएफको निष्कर्ष छ।

मुद्रास्फीति भने सन् २०२६ जनवरीमा २.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आम्दानी मजबुत रहँदा बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त स्तरभन्दा माथि रहेको उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्रतर्फ निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) जनवरी २०२६ मा ५.४ प्रतिशत पुगेको छ। हालै सम्पन्न कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपिआर) पछि यो अनुपात अझै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ, जसले बैंकहरूको पुँजीमा दबाब पार्न सक्छ। बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण रहेको आईएमएफले जनाएको छ । आईएमएफले बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर यथार्थपरक रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनसम्बन्धी कमजोरी सुधार गर्न, निष्क्रिय कर्जा असुली रणनीति तयार गर्न तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाउन सुझाव दिएको छ ।

सातौं समीक्षाअन्तर्गत भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति स्वीकृत गरिएको, कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षाको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको तथा बैंकिङ सम्पत्ति वर्गीकरण नियमलाई बेसल मापदण्डसँग मिलान गरिएको उल्लेख छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन संसद्मा दर्ता गर्नु कार्यक्रमको महत्वपूर्ण अंश भएको आईएमएफले जनाएको छ। यसले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र सुशासन सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण कार्यान्वयनमा ठोस नतिजा देखाउनुपर्ने र त्यसले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ‘ग्रे सूची’बाट बाहिरिन सहयोग पु¥याउने पनि उल्लेख गरिएको छ।

आईएमएफले आन्तरिक राजस्व संकलन बढाएर विकास खर्चलाई टेवा दिन, सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी बनाउन र सुशासन मजबुत पार्न सुझाव दिएको छ। हालको सहज मौद्रिक नीति उपयुक्त रहेको जनाउँदै तरलता व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको बताइएको छ । राजनीतिक संक्रमण शान्तिपूर्ण रूपमा टुंगिएमा निजी लगानी र उपभोग विस्तार भई अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर राजनीतिक अनिश्चितता, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहनु, वित्तीय क्षेत्रका जोखिम बढ्नु तथा विप्रेषणमा सम्भावित गिरावटजस्ता जोखिम कायमै रहेको आईएमएफको निष्कर्ष छ।