योजना आयोगले बजेटको सिलिङ बुझायो

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि बजेटको सीमा (सिलिङ) सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । बजेट सिलिङ निर्धारण समितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई हस्तान्तरण गरिएको हो, जसमा विगतका बजेटको मूल्यांकन, स्रोत अनुमान र खर्च सीमाका सुझावहरू समावेश छन् ।
प्रतिवेदन फागुन १५ पछि मात्र खोलिने र त्यसपछि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया माघबाटै सुरु भएको छ ।

जसमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सम्भावित राजस्व, वैदेशिक सहायता र ऋणका स्रोतहरूको मूल्यांकन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजित छ। स्रोतहरूमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ५४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब अनुमान गरिएको छ। तर, चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि नपुगेको अवस्थामा आगामी बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन दबाब छ ।

आगामी वर्षको सिलिङ चालु वर्षभन्दा न्यून रहने अनुमान छ, जसमा केही स्रोतहरूले १८ खर्बवरिपरि रहने उल्लेख गरेका छन्। गत वर्ष स्रोत समितिले २०८३÷८४ का लागि २१ खर्ब ६८ अर्बको प्रक्षेपण गरेको थियो, तर निर्वाचनपछिको आर्थिक अनिश्चितता र मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई ध्यान दिँदै सिलिङलाई १९ खर्बभन्दा कम राखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा हाल ४.५ प्रतिशतवरिपरि आर्थिक वृद्धिदर रहेको छ, जसलाई आगामी बजेटले ६ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राख्न सक्छ । साथै, वैदेशिक लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।