काठमाडौँ ।
सरकारले अनलाइन माध्यमबाट हुने व्यापारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लागू गरेको यो निर्देशिकाले अब सूचीकृत नभई अनलाइन कारोबार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार अनलाइन व्यापार गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। विभागले आवेदन परेपछि सात दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ। कागजात अपूरो भए विवरण पूरा भएको सात दिनभित्र सूचीकरण नम्बर प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसाय विस्तारका क्रममा नयाँ आउटलेट थप्दा वा विवरण परिवर्तन गर्दा पनि सात दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
अनलाइन प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्न एनक्रिप्टेड प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सूचना चुहावट वा प्राविधिक समस्या देखिए तत्काल सेवा बन्द गरी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने र समस्या समाधानपछि मात्र पुनः सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । भुक्तानी व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ। वस्तु वा सेवा हस्तान्तरणअघि अग्रिम भुक्तानी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सामान वा सेवा उपलब्ध गराइसकेपछि मात्र तोकिएको मूल्य र पूर्वनिर्धारित ढुवानी शुल्क लिन पाइनेछ। सबै इ–कमर्स व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गर्नुपर्नेछ। नगद भुक्तानी भए पनि विद्युतीय बीजक जारी अनिवार्य गरिएको छ। कारोबार असफल भए सात दिनभित्र ‘रिफन्ड’ वा ‘रिटर्न’ सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अनुगमन तथा कारबाहीको अधिकार वाणिज्य विभागलाई दिइएको छ। विभागले निरीक्षण अधिकृत खटाई प्लेटफर्मको वैधानिकता, वस्तु तथा सेवाको विवरण, डेलिभरी प्रणाली, साइबर सुरक्षा अभ्यास र उपभोक्ता सूचना संरक्षणको अवस्था जाँच गर्न सक्नेछ। आवश्यक परे साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि तथा कर प्रशासनका विज्ञसमेत सहभागी गराउन सकिनेछ।
निर्देशिकाअनुसार इ–कमर्स कारोबार गर्ने फर्मले कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। सूचीकरण, अद्यावधिक र खारेजी सेवा भने निःशुल्क हुने जनाइएको छ। हाल अनलाइन बजार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला उपभोक्ता अधिकार, कर व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ निर्देशिका अघि सारेको हो ।
सरकारले इ–कमर्स क्षेत्रलाई खुला तर नियमनयुक्त ढाँचामा लैजाने संकेत दिएको छ । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्दै बजारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए अनलाइन व्यापारमा विश्वसनीयता र अनुशासन दुवै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया