संविधानमै सुनिश्चित स्वास्थ्य अधिकार किन अझै चुनावी एजेन्डा बनेन ?

काठमाडौं ।

नजिकिँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगै राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रविना नै चुनावी प्रचार प्रसारमा उत्रिएका छन् । विगतका घोषणापत्रका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा एउटा गम्भीर प्रश्न बारम्बार उठ्छ, के नागरिकको स्वास्थ्य, विशेषगरी बाल स्वास्थ्य, अझै पनि नेताहरूलाई सम्झाइरहनुपर्ने विषय हो ? संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवा किन हरेक चुनावमा बेवास्ता हुँदै आएको छ ?

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार दिएको छ । यो कुनै दलको चुनावी ‘उपलब्धि’ होइन, राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । तर, व्यवहारमा हेर्दा, कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलले स्वास्थ्यलाई, त्यसमाथि बाल स्वास्थ्यलाई, स्पष्ट नीति, सुनिश्चित बजेट र कार्यान्वयन योग्य योजनासहित आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राखेको देखिँदैन । स्वास्थ्य जति संवेदनशील विषयलाई पनि दलहरूले सामान्य नारामा सीमित पार्दै आएका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा बाल रोग विशेषज्ञहरूको संस्था नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (नेपास) ले दलहरूलाई घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकार समावेश गर्न आग्रह गर्नु आफैंमा राजनीतिक असफलताको प्रमाण हो । प्रश्न उठ्छ, संविधान पढेका, सरकार चलाएका र नीति बनाएका दलहरूलाई स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत विषय सम्झाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? के बालबालिकाको जीवन र भविष्य दलहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन ?

राजनीतिक दलहरू विकासको कुरा गर्दा सडक, पुल, भवन र भौतिक संरचनाको सूची सुनाउँछन् । तर, ती संरचना प्रयोग गर्ने नागरिक नै अस्वस्थ भए त्यो विकास कसका लागि ? स्वास्थ्यबिना विकास सम्भव छैन भन्ने आधारभूत सत्यलाई दलहरूले किन बुझ्न चाहँदैनन् ? अझ बालबालिका, जो भोलिको श्रमशक्ति, नेतृत्व र राष्ट्र निर्माणका आधार स्तम्भ हुन्, तिनको स्वास्थ्य उपेक्षित हुनु राज्यकै दीर्घकालीन घाटा हो । राज्यले हालसम्म युवा पुस्तालाई विदेशी भूमिमा बेचेर आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स पनि तिनै स्वस्थ नागरिकबाट मात्र सम्भव छ । स्वास्थ्यलाई नै बेवास्ता गर्ने हो भने नागरिकले देशका लागि कसरी योगदान गर्लान् ?

नेपालमा कुपोषण, नवजात शिशु मृत्यु, किशोर स्वास्थ्य समस्या र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको असमानता अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा विद्यमान छन् । संघीय संरचना लागू भइसके पनि स्थानीय तहमा बालमैत्री स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यी सबै समस्याको जड राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो, स्रोतको मात्र होइन ।

दलहरूले बारम्बार जनताको नाममा मत माग्छन्, तर जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य अधिकारप्रति जवाफदेही देखिँदैनन् । निर्वाचन घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्यबारे स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र जिम्मेवारी किन तोकिँदैन ? किन हरेक चुनावपछि पनि यही समस्या दोहोरिन्छ ? के बालबालिकाको स्वास्थ्य राजनीति गर्न ‘कम आकर्षक’ विषय हो ?
स्वास्थ्य सुधार भएमात्र नागरिक स्वस्थ हुन्छन्, स्वस्थ नागरिकले मात्र देश विकासमा योगदान दिन सक्छन् । यो सामान्य तर्क बुझ्न नेताहरूलाई किन गाह्रो पर्छ ? राज्यको विकासको केन्द्रमा मानव विकास हुनुपर्छ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमा किन स्थापित हुन सकेन ?

निर्वाचन घोषणापत्र केवल कागजी प्रतिबद्धता होइन, यो राजनीतिक इमानदारीको दस्तावेज हो । बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई घोषणापत्रमा नसमेट्नु भनेको संविधानको मर्ममाथि आँखा चिम्लनु हो । अब प्रश्न नागरिकतर्फ पनि फर्किन्छ, के यसपटक मतदाताले दलहरूलाई ‘स्वास्थ्य कहाँ छ ?’ भनेर प्रश्न गर्नेछन्, कि फेरि मौन बस्नेछन् ?
बाल स्वास्थ्य उपेक्षित रहँदा यसको मूल्य केवल आजका बालबालिकाले होइन, भोलिको देशले तिर्नेछ । त्यसैले अब स्वास्थ्यलाई चुनावी दयाभन्दा माथि राख्ने राजनीतिक साहस आवश्यक छ । नत्र घोषणापत्र फेरिन्छन्, सरकार फेरिन्छन्, तर अस्वस्थ भविष्य यथावत् रहिरहनेछ ।