नेपाल भ्रष्टाचारको सूचकांकमा झन् तल

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनभन्दा अघिको नेपालको अवस्थालाई समेटिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने उच्च जोखिमयुक्त मुलुुकको सूचीमा परेको छ ।

विश्वभरि नै व्यापक भ्रष्टाचार हुने सूचकांक (सीपीआई) मा पर्दै आएको नेपाल यस वर्ष पनि भ्रष्टाचार हुने उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलवार विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था सुधार नभएको सूचीमा देखाइएको छ ।
यस वर्ष नेपालको स्थान १ सय ९ पुगेको छ । गत वर्ष १०७आंै स्थानमा थियो । गत वर्ष नेपालभन्दा खस्किएका केही मुलुकहरूले सुधार गरेका कारण वरीयता क्रममा नेपाल दुई स्थानमा खस्किएको हो । विगतमा झैं यसपटक पनि नेपाल भ्रष्टाचारको सूचंकामा ३४ अंक पाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत भदौको जेन–जी आन्दोलनअघिको सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । सर्वेक्षणका बेलामा विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको सरकार थियो । सरकारको नेतृत्व नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो । सामान्यतयाः तीन अंकभन्दा कमको सुधारलाई अर्थपूर्ण नरहेको उल्लेख गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले भन्नुभयो– ‘नेपालको स्थान ३४ मात्रै भएकाले पनि पुरानै अंकको निरन्तरताले भ्रष्टाचारमा सुधार भएको देखिँदैन ।

तीन अंक वा त्योभन्दा बढीले सुधार भएमा मात्रै केही नतिजा देखिएको भन्न सकिन्छ, नत्र त्यो अर्थपूर्ण हँुदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अझ ५० अंकभन्दा कम पाउने मुलुकहरूका लागि भ्रष्टाचार चुनौतीपूर्ण नै हो, त्यो अर्थमा हेर्दा नेपालले सुधार गरेको मान्न सकिँदैन ।’ ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार ५० अंकभन्दा कम स्कोर गर्ने मुलुकहरूलाई सुशासनको क्षेत्रमा समस्यायुक्त रूपमा चित्रण गर्ने गरेको छ । ३५ अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरू गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ । विश्वका दुई तिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् ।

विगतदेखि भ्रष्टाचार व्यापक हुने सूचीमा रहेको नेपालले त्यसलाई सुधार गर्नुको साटो झन्झन् तल झर्दै जानुले अत्यधिक चिन्ताजनक रहेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपाल धेरै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो देखाएको छ ।
अघिल्लोपटक १ सय ८० मुलुकको सर्वेक्षण गरेकोमा यसपटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १ सय ८२ मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । अघिल्लो पटक ८० भन्दा बढी अंक ल्याउने मुलुक १२ रहेकोमा अहिले घटेर ७ वटामा सीमित भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो डेढ दशकमा ५० भन्दा बढी मुलुकहरूमा शासकीय सुधारको अवस्था खस्कँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । सुधार गर्ने मुलुकहरूको संख्या ३१ मात्रै छ ।

करिब दुई तिहाई मुलुकहरू ५० अंकभन्दा कम छन् । पछिल्ला आठ वर्षदेखि सुशासनको अवस्था कायम राखेर डेनमार्क अहिले पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ । डेनमार्कले ८९ अंक पाएको थियो । त्यसपछि फिनल्यान्ड, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन र स्विजरल्यान्ड छन् । ९ अंक पाएर दक्षिण सुडानले सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको परिचय पाएको छ । सोमालिया, भेनेजुएला, यमन, लिबियालगायतका मुलुकहरू सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् ।

दक्षिण एसियामा भुटानले ७१ अंक पाएको छ भने अरू सबै ५० अंकभन्दा कम छन् । भारत र माल्दिभ्सले ३९, श्रीलंकाले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अंक पाएका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक पाएको छ । दक्षिण एसियामै पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्थानभन्दा राम्रो अवस्थामा रहेको नेपाल अरू मुलुकभन्दा पछाडि छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भुटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको भनी निष्कर्ष निकालेको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चितता र अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न आवश्यक भइसकेको बताउनुभयो । ‘भदौको जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई बिर्सने हो भने त्यसअघि शासकीय अभ्यासका दौरान एकपछि अर्को बेथिति र भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भएको थियो । नेपालले सुशासनका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने खाँचो छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याउने बाटो खोल्ने, व्यक्ति र समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही नै नचल्ने र चले पनि तिनमा संलग्न उच्चपदस्थहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको जनाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सो प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) समेत गरी ६ वटा संस्थाको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो ।

ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसै गरी विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । ती संस्थाहरूले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका बारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्ने बताइएको छ । ती सर्वेक्षणलाई विश्लेषण गरेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सीपीआई सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाहरू पर्याप्त क्रियाशील नभएको र सुधारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ रहेको छ । स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, कसुरजन्य सम्पत्ति, पीडित, साक्षी तथा विशेषज्ञको संरक्षण आदिका कानुनहरू बन्न नसक्नुले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ ।

राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्ने, पर्याप्त आम्दानीको कुनै दृश्य स्रोत नभएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको विलासितापूर्ण जीवन र अकुत सम्पत्तिबारे कहिल्यै छानबिन नहुने कारणले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । स्थापित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा नेतृत्व ह्रासका कारण भ्रष्टाचार बढ्न गई लोकतन्त्र कमजोर भएको र नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरो हुँदै गई अन्ततः देश र जनताको विकासको गति अनपेक्षित रूपमा अघि नबढेको अवस्थाबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको स्थान झन्झन् कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालका अध्यक्ष शर्माले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको व्यापक चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले देशलाई जर्जर बनाउँदै लगेकोमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउनुभयो ।