काठमाडौँ ।
सङ्घीय कानुन समयमै नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनसँग बाझिने अवस्था सिर्जना भएको संसदीय समितिले औँल्याएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीयताको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा अनुदारता देखाएको निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहमा अध्ययन गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच विधायन समन्वय कमजोर रहेको जनाएको छ। सङ्घीय प्रहरी ऐन, निजामती ऐन र शिक्षा ऐन नआउँदा प्रदेशले बनाएका ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले साझा अधिकारका विषयमा स्थायी विधायन समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको, कानुनी जनशक्ति अभाव, कानुन नक्कल गर्ने प्रवृत्ति तथा क्षेत्राधिकारको दोहोरोपनाले अन्योल बढाएको देखाएको छ। समितिले प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरी सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया