काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले आयातमा आधारित उपभोगलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न कठिन हुने धारणा राख्नुभएको छ ।
७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरू अनावश्यक रूपमा आयात भइरहेकाले त्यसलाई ऐन कानुनमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरू क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले सुधार प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा आलोचना आउनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले नेतृत्व तहबाट दृढ पहल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसकै अवसरमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गरिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अब क्युआर कोडसहितको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै जारी हुनेछ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार क्षेत्रमा व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै फरक–फरक भन्सार कार्यालयबीच मूल्यांकनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएकाले अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार प्रशासन डर, दबाब वा प्रलोभनमा नपरी काम गर्नुपर्ने भन्दै अवैध आयातमा कतै भन्सार कर्मचारीको संलग्नता त छैन भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएकाले प्रक्रिया, प्रविधि र आचरणमा शुद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नयाँ भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा आएको र भन्सार डाटाबेस प्रणाली लागू भएको जानकारी दिँदै भन्सार प्रशासन राजस्व संकलनको माध्यम मात्र नभई सीमाको सुरक्षा, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सकारात्मक प्रभाव पारेको जानकारी दिँदै अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणाली सबै भन्सार कार्यालयमा लागू भइसकेको छ, जसले व्यापार लागत घटाउने र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको र विभागले आगामी वर्षदेखि लागू गर्ने गरी सातौँ भन्सार सुधार रणनीतिको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया