काठमाडौं ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको संवेदनशील समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले आफ्नो तीन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत उहाँले चुनावी सरकारको मन्त्री भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत पहल गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
२०८२ कात्तिक १० गते पदबहाली गर्नुभएकी मन्त्री शर्माले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार व्यवस्थापन, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको स्वास्थ्य, औषधि खरिद–आपूर्ति, प्रयोगशाला सुधार र स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
प्रगतिअनुसार जेन–जी आन्दोलनका १८९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइएको, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको र सहिद परिवारका लागि आजीवन निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । साथै स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सेवा, औषधि, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
यी कदमहरूले मन्त्री शर्माको कार्यशैली सक्रिय र निर्णयमुखी देखिएको भन्दै सरोकारवालाले सकारात्मक मूल्यांकन गरेका छन् । तर, कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममै सरकार चुकेको देखिन्छ । प्राथमिकतामा राखिएको भनिएको स्वास्थ्य बिमाको बक्यौता रकम तीन महिना बितिसक्दा पनि निकासा हुन सकेन । भुक्तानी नपाएको दबाबमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिएका छन् भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेदेखि बिमा सेवा बन्द गरेको छ ।
यसले आम नागरिक, विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग, उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । मन्त्रीको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच अन्तर देखिँदा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको आरोप उठ्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार अब स्वास्थ्य बिमालाई नीतिगत विषय मात्र नभई वित्तीय आपतकालका रूपमा लिएर तत्काल बक्यौता निकासा, बोर्ड सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ । सक्रियता प्रशंसनीय भए पनि बीमा कार्यक्रम असफल हुँदा उपलब्धि ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
प्रतिक्रिया