पाठ्यपुस्तक छाप्न र बिक्री गर्नै नसक्ने गरी १५ बुँदे निर्देशन

–आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव हुनसक्ने

काठमाडौं ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले केही निजी छापाखाना र प्रकाशनगृहलाई सजिलो गरेर अरुलाई कडाई गर्दै १५ बँुदे निर्देशन जारी गरेको छ । यो निर्देशनले दर्जनौ पाठ्यपुस्तक प्रकाशकलाई गम्भीर समस्या परेको छ । केन्द्रले दिएको १५ बँुदे निर्देशनमा अधिकांस बुँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्नेछ । केन्द्रले तीनमहिनापछि शुरु हुने शैक्षिकसत्रदेखि लागु हुनेगरी निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रको निर्देशन एकतर्फी भएको आरोप लगाउँदै निजी पुस्तक प्रकाशक तथा बिक्रेताले कडा आपत्ती जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार केन्द्रका निर्देशकको ढिपीको कारण पाठ्यपुस्तक छपाई र बिक्रिमा नचाहिदो दुःख भोगेका छन् । लामो समयदेखि एउटै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको कारण दर्जनौ पुस्तक प्रकाशकलाई समस्या परेको उनीहरुको आरोप छ ।

निजी प्रकाशकले केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल र निर्देशक पुरुषोतम घिमिरेसंग १५ बुँदे निर्देशन सच्याउन माग गरेका थिए । तर समन्वय शाखाले एकलौटी निर्णयले गर्दा समस्या परेको प्रकाशकको आरोप छ । यो निर्देशनले आगामी शैक्षिकसत्रको पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रकासक छन् । निजी पाठयपुस्तक प्रकाशक तथा बिक्रेता संघका अध्यक्ष शान्ता गौतमले केन्द्रको निर्देशनले देशैभरका प्रकाशक र बिक्रेतालाई समस्या परेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–धेरै समस्या भैरहेको छ । भेटेरै कुरा गरौला नेपाल समाचारपत्रसंग कुराकानीको क्रममा अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो । कोशेली पब्लिकेशनका सञ्चालक कुश ध्जोजुले केन्द्रको अन्यायपुर्ण निर्णयको कारण समस्या परेको जिकीर गर्नुभयो ।

केन्द्रले गरेको निर्णयको अधिकांस बुँदा तयार गर्दा सरोकारवालासंग सल्लाह भएको छैन । केही सिमित प्रकासकको हितको लागि गरेको यो निर्णय मान्य नहुने प्रकाशकको भनाई छ । नयाँ शैक्षिकसत्रको लागि पुस्तक छपाई गरी तयारी रहनुपर्ने अवस्थामा अन्तिम समयमा निर्देशन दिनु केन्द्रको बदमासी हो । केन्द्रका समन्वय शाखा प्रमुख घिमिरेको निर्देशनमै पाठ्यपुस्तकको प्रिन्ट रेडि कपी( पिआसी) स्वीकृत हुन्छ ।

तर केन्द्रले निजी प्रकाशकलाई दुःख दिनकै लागि १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको आरोप छ । कस्ले पाठ्यपुस्तक छपाई गरेको हो ? अर्थात प्रकाशकको नाम नै राख्न नमिल्ने गरी निर्देशन दिएको छ । नेपालमा अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज लगायत विदेशी पब्लिकेशनले प्रकाशकको नाम उल्लेख गरेर पुस्तक बिक्रि गर्दा कुनै कारबाही गर्न नसक्ने केन्द्रले नेपाली प्रकाशनलाई पेल्नको लागि निर्देशन जारी गरेको छ । बिदेशी पब्लिकेशनले खुलयाम पुस्तक बिक्रि गर्दा आखा चिम्लिएर बस्ने केन्द्रले कस्को उक्साहटमा नेपालका प्रकाशक र बिक्रेतालाई कडाई गरेको हो । भन्ने विषयको जवाफ निजी प्रकाशक र बिक्रेताले खोजेका छन् । केन्द्रले अति गर्न थालेपछि तीनदिन अघि निजी प्रकाशकहरु शिक्षा मन्त्रालयका सुचिव चुडामणी पौडेल कहा पुगेका थिए ।

सचिव पौडेलले केही विषयमा केन्द्रको निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्नुभयो । मन्त्रालयले सो विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव रुद्र अधिकारीलाई जिम्मा दिएको छ । एउटै कर्मचारी वर्षौसम्म एकैठाउमा बसेर निजी पब्लिकेशनलाई डुबाउने निर्णय गरेको निजी प्रशाकसका आरोप छ । महानिर्देशक ज्युलाई यस विषयमा खासै जानकारी छैन । निदेृशक र केही कर्मचारीले दुःख दिइरहेका छन्–एक पुस्तक प्रकाशकले भने । यस विषयमा सुचना अघिकारी घिमिरेसंग सम्पर्क गर्न खोज्ला मोबाइल उठाउनुभएन ।

प्रकाशकले नाम राख्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई केन्द्रले हटाउन खोज्न गलत निर्णय हो । स्रोतका अनुसार केन्द्रका निर्देशक घिमिरेद्धारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा केही पब्लिकेशनको मूल्याङ्कित पाठ्यसामग्रीमा सुझाव समावेश गर्दा प्रकाशकले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू (प्रकाशकलाई निर्देशन) उल्लेख छ ।

जस्मा पाठ्यसामग्रीको नामको अगाडि प्रकाशकको नामसँग जोडेर संस्थाको नाम वा अन्य विशेषण शब्द प्रयोग नगर्न । अर्थात कस्ले प्रकाशन गरेको हो ? उल्लेख नगर्ने । सक्षमता (सिकाइ उपलब्धि), पाठ्यक्रम, पाठ्यघण्टा, कार्यघण्टा, विषयवस्तुको जानकारी जस्ता विषय पाठ्यसामग्रीमा नराख्न निर्देशन दिएको छ । यस्ले विद्यार्थीको सिक्ने अधिकारको हनन गरेको प्रकाशकको भनाई छ ।

पाठ्यसामग्रीमा विशिष्टीकरण तालिका समावेश नगर्ने, नमुना प्रश्नपत्र सेट छुटै नराख्ने, त्यस्ता प्रश्नहरू अभ्यासखण्डमा नै समावेश गर्ने,शिक्षकलाई निर्देशन भनी उल्लेख नगर्ने,पाठको अन्तमा सारांश खण्ड नराख्ने लेखिएको छ । विद्यार्थीलाई परीक्षामा सजिलो हुनको लागि माथिका विषय उल्लेख गरी पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ । केन्द्रले परिवर्तन नभएको तर गतवर्ष नै प्रकाशन भएको पुस्तक समेत नबेच्न दवाव दिएको आरोप प्रकाशकको छ । एक ठाउँमा राखिएको चित्र दोहो¥याएर अर्को पेजमा नराख्ने, भाषागत र विषयवस्तुगत हिसाबले पाठ्यसामग्रीलाई शुद्ध, वैध र आधिकारिक बनाउने,

मूल्याङ्कनकर्ता विज्ञहरूले भरी पेस गर्नुभएको मूल्याङ्कन फाराम तथा पाठ्यसामग्रीमा औँल्याउनु भएका सुझावलाई समावेश गर्ने,लेखक र सम्पादकको नाम एकै ठाउँमा नराखी फरक फरक महलमा राख्ने, पाठ्यसामग्रीमा समाविष्ट विषयवस्तु सम्बन्धित कक्षा र विषयको पाठ्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिमकै क्रममा विषयवस्तुलाई सरलदेखि जटिलको क्रम मिलाई लम्बीय र समतलीय सम्बन्धसमेत कायम रहने गरी विषयवस्तु समावेश गरिएको सुनश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै कक्षा १ देखि १० को हकमा सामग्री चार रङ्ग मा प्रिन्ट गरी पेस गर्ने, प्रिन्ट स्पष्ट बुझिने तथा पढ्नका लागि सहज हुनुपर्ने उल्लेख छ । पेश गर्ने सामाग्रीलाई चार रङ गर्ने नै केन्द्रको गलत निर्देशन भएको आरोप प्रकाशकको छ । उनीहरुले नेपाल समाचारपत्रसंग भने –हेर्नको लागि किन चार रङको चाहियो ? अघिल्ला महानिर्देशक र वा निर्देशकले कहिल्यैपनि यस्तो निर्देशन दिएको थिएन । अनावश्यक दुःख दिन यस्तो निर्णय गरेको आरोप केन्द्रका कर्मचारीकै छ ।

त्यसैगरी भाषा विषयमा सुनाइ सिप परीक्षणका लागि पाठ्यसामग्रीमा छुट्टै सुनाइ पाठ भनी पानाहरु समावेश नगर्ने उल्लेख छ । जनकशिक्षाबाट प्रकाशित पुस्तकमा यस सुनाई पन्ना राख्ने व्यवस्था छ । सरकारी खर्च बढ्नेविषयमा चुप लागेर निजीलाई सुनुवाई सामग्री हटाउने व्यवसगा गर्नु गलत हो । निर्देशनमा पाठ्यसामग्री विकास तथा छपाइ गर्दा संलग्न छपाइ स्फेसिफिकेसनअनुसार पाठ्यसामग्री छपाइ गर्ने र मूल्याङ्कनकर्ताहरूले औंल्याउनुभएका सुझावलाई समावेश गरेको नपाइएमा त्यस्ता स्वीकृति प्रदान गर्न केन्द्र बाध्य नहुने निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रले यस्तो निर्देशन दिएपछि प्रकाशकहरु सरकार गुहार्न थालेका हुन । ऐन विपरित विदेशी पुस्तकको ब्यापक बिक्री भैरहेको अवस्थामा सरकारलाई कर तिरेर चलेका प्रकाशकलाई कडाई गर्नु सरकारको गलत नीति भएको निजी प्रकाशकको भनाई छ । सुनुवाई पाठ नराख्ने । सरकारको करिक ६ करोड खर्च हुनगर्दा करिब करोडौ बचत । सरकारीमा नराख्ने उल्लेख थियो ।